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227 करोड़ रुपये के वन्यजीव शुल्क को घटाकर 2.27 करोड़ रुपये करने के विवाद के बाद अडानी का प्रोजेक्ट रोका गया

चंदन हायगुंडे ('द इंडियन एक्सप्रेस') की रिपोर्ट: महाराष्ट्र वन विभाग ने सतारा स्थित अडानी ग्रीन एनर्जी की 1,500 मेगावाट 'तराली पंप स्टोरेज परियोजना' (PSP) पर बिना राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की मंजूरी के काम शुरू करने के कारण तत्काल रोक लगाई; परियोजना लागत 5,675 करोड़ से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये दिखाने और संरक्षण राशि कम करने के विवाद का ब्योरा।

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‘जो हमारा है, उसे वापस लेकर रहेंगे’: पश्चिम बंगाल में हाशिये से मुख्यधारा की ओर बढ़ता हिंदुत्व

'द क्विंट' में राखी बोस की ग्राउंड रिपोर्ट: सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में आ रहे बदलाव; आरएसएस (RSS), वीएचपी (VHP) और बजरंग दल की बढ़ती गतिविधियों, ईसाई समुदाय पर हमलों के आरोप, शिक्षण संस्थानों में सक्रियता व त्योहारों के बदलते स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण।

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श्रवण गर्ग | विशेष सत्र और परिसीमन पर सरकार की रणनीति क्या है?

'हरकारा डीप डाइव' में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी की चर्चा: 20 से 22 नवंबर 2026 के बीच संसद के संभावित विशेष सत्र, महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक, सुप्रिया सुले के रुख, दो-तिहाई बहुमत के गणित तथा विपक्ष व राहुल गांधी की रणनीति का विस्तृत विश्लेषण।

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निहार नलिनी सारंगी | उत्तर प्रदेश 2027: चुनावी विमर्श के पीछे का गणित

'काउंटरकरंट्स' में प्रकाशित निहार नलिनी सारंगी की रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी गणित—2022 के वोट प्रतिशत व सीटों का अंतर, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची से 2.04 करोड़ नाम हटने का संभावित असर, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी (ASP) की भूमिका तथा महिला और युवा मतदाताओं के निर्णायक समीकरण का विस्तृत विश्लेषण।

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बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें  जमानत दी

'पीटीआई' की रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 17 साल से अधिक की जेल काट चुके दो दोषियों—बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया—की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर जमानत दी; न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश व पी.बी. वराले की पीठ के आदेश और 2024 के सजा माफी (रिमिशन) रद्द होने के घटनाक्रम का ब्योरा।

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भारत में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर भीषण गर्मी का असर, 98% स्वास्थ्यकर्मियों ने की पुष्टि: अध्ययन

'वेलकम' (Wellcome) के वैश्विक अध्ययन का खुलासा: भारत में सर्वेक्षण में शामिल 98% स्वास्थ्यकर्मियों ने भीषण गर्मी से प्रभावित गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के इलाज की पुष्टि की; कॉप-31 (COP31) जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट, जन्म के समय कम वजन व समय से पहले प्रसव के जोखिम और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलने वाले मात्र 1% जलवायु वित्त का ब्योरा।

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एसआईआर में नाम कटने के बाद फॉर्म-6 भरने वालों पर मुकदमा नहीं चलेगा: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में नाम कटने के बाद दोबारा पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने वाले मतदाताओं पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलेगा; CJI सूर्यकांत की पीठ में सुनवाई व ASDD मतदाताओं के लिए नए निर्देशों का ब्योरा।

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मतदाता सूची से नाम कटने के बाद मुसलमानों पर हिरासत और निर्वासन की मार, नागरिकता को लेकर बढ़ती चिंता

'रॉयटर्स' की विशेष जांच रिपोर्ट: भारत में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नाम कटने के बाद संदिग्ध अवैध प्रवासी बताकर हिरासत और निर्वासन (डिपोर्टेशन) के मामलों का खुलासा; मुंबई से पकड़ी गईं शाहिदा फकीर की आपबीती, पश्चिम बंगाल में 90 लाख नाम कटने के आंकड़े, गृह मंत्री अमित शाह का बयान और सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई का ब्योरा।

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भारत के एक अरब मतदाताओं के सत्यापन अभियान ने चुनाव आयोग को जांच के दायरे में क्यों ला दिया है?

'रॉयटर्स' में अर्पण चतुर्वेदी की रिपोर्ट: भारत में लगभग एक अरब मतदाताओं के सत्यापन अभियान के दौरान 13 करोड़ नाम पहली मसौदा सूची से बाहर होने पर गहराया विवाद; मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष व 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और बिहार-यूपी में मतदाता कटौती के आंकड़ों का ब्योरा।

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अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% पर पहुंची

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, ईंधन की कीमतों में तेजी के चलते अक्टूबर 2026 में भारत की थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 12.29% और खुदरा महंगाई 6.09% पर पहुंची; RBI द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना, होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल आपूर्ति में सुधार व नवंबर के लिए इक्रा (ICRA) के अनुमान का ब्योरा।

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सितंबर में भारत की थोक महंगाई उम्मीद से अधिक तेजी से बढ़कर 11.4% पर पहुंची

शिवांगी आचार्य ('रॉयटर्स') की रिपोर्ट: ईरान युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सितंबर 2026 में भारत की वार्षिक थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 11.39% पर पहुंची; RBI द्वारा रेपो दर में बढ़ोतरी, पेट्रोलियम व खाद्य कीमतों में उछाल और फरवरी 2027 तक दोहरे अंकों की महंगाई के अनुमान का ब्योरा।

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सादिया सुहैल मजीद | निर्वाचन आयोग की दुविधा: स्वतंत्रता, शक्ति और जवाबदेही का सवाल

'मकतूब मीडिया' में सादिया सुहैल मजीद का विश्लेषण: निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर दर्ज की गई 14 आपत्तियों के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की बहुसदस्यीय संरचना, अनुच्छेद 324, नियुक्ति कानून 2023, टी.एन. शेषन मामले के सिद्धांतों और आंतरिक जवाबदेही पर संवैधानिक बहस।

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बांग्लादेश ने कहा, हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी, अब फैसला भारत के हाथ में

'पीटीआई' की रिपोर्ट: बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां का बड़ा बयान—शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए ढाका ने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, अब फैसला भारत के हाथ में; मौत की सजा के खिलाफ अपील की संभावना से इनकार और भारत-बांग्लादेश कांसुलर वार्ता स्थगित होने का ब्योरा।

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शेख हसीना की वापसी में भारत ने की नए सिरे से मुकदमे और बांग्लादेश सेना की भूमिका की मांग: रिपोर्ट

'बीबीसी बांग्ला' और 'टेलीग्राफ' की रिपोर्ट: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर 2026 में संभावित बांग्लादेश वापसी को लेकर भारत की दो प्रमुख शर्तें—बांग्लादेश सेना द्वारा सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी और मौत की सजा के खिलाफ अपील व नए सिरे से निष्पक्ष मुकदमे की गारंटी; विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया और कूटनीतिक घटनाक्रम का ब्योरा।

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यूपी में ‘1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटे’? लेकिन प्रयागराज में कई मुस्लिम मतदाता सूची में वापस नाम जुड़वाने के लिए कर रहे हैं संघर्ष

'द वायर' में आकांक्षा कुमार की रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले (अटाला, फूलपुर, सोरांव, करेली) में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने, जीवित लोगों को मृत दिखाने, स्पेलिंग की गड़बड़ियों और 2027 विधानसभा चुनावों से पहले आम नागरिकों व विपक्षी दलों के संघर्ष की जमीनी हकीकत।

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दुनिया के हर चार टीबी मरीजों में से एक भारत में: डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 'ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026': दुनिया के कुल टीबी मामलों में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% और मौतों में 23% दर्ज; 2015 के मुकाबले भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38% की कमी, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 25 करोड़ लोगों की जांच और दवा प्रतिरोधी टीबी की चुनौतियों का विस्तृत ब्योरा।

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क्या भारत पन्नू मामले में समन तामील करने से इनकार कर सकता है?

'द हिंदू' में आरत्रिका भौमिक का विश्लेषण: अमेरिकी अदालत द्वारा गुरपतवंत सिंह पन्नू को NSA अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन तामील करने की अनुमति देने, हेग सर्विस कन्वेंशन (1965), CPC की धारा 29(c) और कूटनीतिक व कानूनी पेचीदगियों का विस्तृत ब्योरा।

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जम्मू-कश्मीर पुलिस का 595 किलो नशीले पदार्थों का मामला न निष्पक्ष मिला, न विश्वसनीय; एक व्यक्ति करीब पांच साल जेल में रहा

'आर्टिकल 14' में हसीब इब्न हमीद की रिपोर्ट: जम्मू-कश्मीर के सांबा में 595 किलोग्राम पोस्त भूसी बरामदगी मामले में करीब 5 साल बाद तीनों आरोपी बरी; पुलिस जांच की गंभीर खामियों, NDPS एक्ट की धाराओं के उल्लंघन, सबूतों की अभिरक्षा में चूक और हिरासत में आरोपियों के मानवाधिकार संकट का विस्तृत ब्योरा।

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एसआईआर के दौरान महाराष्ट्र में नोटिस पाने वाले 99.4% मतदाताओं को चुनाव आयोग से राहत

'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट: महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नोटिस पाने वाले 1.224 करोड़ मतदाताओं में से 99.41% के नाम वापस सूची में जुड़े, जबकि 72,601 मतदाता अब भी बाहर; नियमों में ढील (व्हाट्सऐप दस्तावेज, पैन-आधार स्वीकृति) और जिलावार आंकड़ों का विस्तृत ब्योरा।

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इज़राइली फोन-हैकिंग तकनीक खरीदने के लिए भारत ने अपने ही नियमों को दरकिनार किया

'अल जज़ीरा' में यशराज शर्मा की रिपोर्ट: केंद्र सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' नियमों में छूट देकर इज़राइली फोन-हैकिंग कंपनी सेलेब्राइट (Cellebrite) सहित 422 विदेशी निगरानी व डेटा एक्सट्रैक्शन उपकरणों की खरीद का रास्ता साफ करने, NIA के अनुबंध, क्लाउड डेटा एक्सेस और निजता पर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) के खुलासे का विस्तृत ब्योरा।

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