निहार नलिनी सारंगी | भारत में रोजगार संकट: वे सवाल जो मोदी अपनी सरकार से नहीं पूछ रहे

'काउंटरकरंट्स' में निहार नलिनी सारंगी लिखती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से पूछा है कि नियुक्तियों और वेतन में वृद्धि क्यों ठहर गई है, लेकिन सरकार के अपने आंकड़े और उसके आर्थिक सलाहकारों की सलाह संकेत देती है कि यह सवाल शायद गलत लोगों से पूछा जा रहा है. भारत में रोजगार संकट, वेतन, सरकारी नीतियों और राष्ट्रीय रोजगार नीति के अभाव के बीच यह बहस रोजगार सृजन की जिम्मेदारी और नीतिगत जवाबदेही पर सवाल उठाती है.

गुरुवार को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से पूछा कि जब सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी है और 12 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त किया है, तो क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है? उन्होंने खुद ही इसका जवाब भी दिया—नहीं. इस सवाल के पीछे तर्क यह है कि कर राहत का उद्देश्य कंपनियों को अधिक नियुक्तियां करने और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो इसका लाभ आखिर किसे मिला? हालांकि, इस आरोप की पड़ताल रोजगार के आंकड़ों, वेतन की वास्तविक स्थिति और दोनों को प्रभावित करने वाली नीतियों के अभाव के संदर्भ में करनी होगी.

आंकड़े अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं

रोजगार के आंकड़ों को लेकर सरकार के दावों और श्रम बाजार की वास्तविक स्थिति में अंतर दिखाई देता है. 27 जुलाई को लोकसभा में लिखित जवाब में श्रम मंत्रालय ने बताया था कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 2025 में घटकर 9.9 प्रतिशत रह गई और काम करने वाली आबादी का अनुपात 38.5 प्रतिशत से बढ़कर 41.4 प्रतिशत हो गया.

हालांकि, जून 2026 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, युवाओं में बेरोजगारी दर 16.2 प्रतिशत थी, जबकि सभी आयु वर्गों में यह 5.5 प्रतिशत रही. 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल में शामिल लगभग 40 प्रतिशत युवा स्नातक खुलकर बेरोजगार होने की बात स्वीकार करते हैं. हर वर्ष करीब 80 लाख नए लोग रोजगार की तलाश में श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं.

ऐसी अर्थव्यवस्था में, जहां बेरोजगारी भत्ता जैसी व्यवस्था नहीं है और अधिकांश लोग बेरोजगार रहने का जोखिम नहीं उठा सकते, वहां एकल अंक वाली बेरोजगारी दर वास्तविक स्थिति को बेहतर दिखा सकती है. अक्सर कोई भी काम करने को मजबूर व्यक्ति बेरोजगार आंकड़ों में शामिल नहीं होता, जबकि बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहा स्नातक बेरोजगार दर्ज हो जाता है.

रोजगार बढ़ा, लेकिन वेतन घटा

सर्जित भल्ला ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित अपने लेख में वेतन और रोजगार की स्थिति पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. उनके मुताबिक, वेतनभोगी रोजगार 2011-12 में लगभग 8.5 करोड़ से बढ़कर 2025 में करीब 14.8 करोड़ हो गया है. यह उल्लेखनीय वृद्धि है, लेकिन औसत वेतनभोगी कर्मचारी की वास्तविक आय 2011-12 की तुलना में कम है. स्नातक की औसत मासिक आय भी 41,782 रुपये से घटकर 35,046 रुपये रह गई है.

वेतन उत्पादकता पर निर्भर करता है, उत्पादकता निवेश से जुड़ी होती है और निवेश के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण आवश्यक है. आयात शुल्क और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी आदेश विनिर्माण कंपनियों के लिए जरूरी कच्चे माल और अन्य इनपुट की कीमतें बढ़ा सकते हैं. भल्ला के मुताबिक, भारत में कर का बोझ चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया से अधिक है, जो निवेश को प्रभावित करता है.

भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक रहे भल्ला ने मई में तर्क दिया था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नकारात्मक हो गया है, 2015 की द्विपक्षीय निवेश संधि विदेशी निवेश को हतोत्साहित करती है और देश की विकास दर लगभग तीन दशकों से छह प्रतिशत के आसपास बनी हुई है. प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से घरेलू बाजार को अपनी सुविधा का क्षेत्र न बनाने की अपील की. लेकिन सवाल यह भी है कि घरेलू बाजार के सामने ऐसी बाधाएं खड़ी करने वाली नीतियां आखिर किसने बनाई हैं?

सलाहकारों की सलाह

आर्थिक सलाहकारों की भूमिका भी इस बहस में महत्वपूर्ण है. आर्थिक सर्वेक्षण के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है और बेरोजगारी दर छह प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत रह गई.

जून में स्मिता प्रकाश के साथ एएनआई के पॉडकास्ट में उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और एमबीए की शिक्षा का दौर समाप्त हो रहा है. उन्होंने युवाओं से प्लंबिंग और बढ़ईगीरी जैसे व्यावसायिक कौशलों को सम्मान देने और उनमें प्रशिक्षण लेने की अपील की. वह अभिजीत बनर्जी जैसे अर्थशास्त्रियों की आलोचना के बावजूद भारत के जीडीपी आंकड़ों का बचाव भी करते रहे हैं.

ये संदेश एक साथ कई विरोधाभास पैदा करते हैं. एक ओर रोजगार की स्थिति में सुधार का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्नातकों को अपनी शिक्षा से अलग कौशल अपनाने की सलाह दी जा रही है. व्यावसायिक कौशल महत्वपूर्ण हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सफेदपोश नौकरियों को प्रभावित करेगी, लेकिन हर साल रोजगार की तलाश में आने वाले लाखों युवाओं को परिस्थितियों के अनुसार ढलने की सलाह देना निवेश और रोजगार सृजन में नीतिगत विफलताओं का जवाब नहीं है. इससे नीतिगत जिम्मेदारी सरकार से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है.

राष्ट्रीय रोजगार नीति का अभाव

भारत में अभी तक अंतिम राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू नहीं हुई है. अक्टूबर 2025 में श्रम मंत्रालय ने सार्वजनिक सुझावों के लिए 'श्रम शक्ति नीति' का मसौदा जारी किया था. इसमें एकीकृत श्रम डेटा मंच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रोजगार मिलान प्रणाली और 2030 तक महिला श्रम भागीदारी दर को 35 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रस्तावित था. लेकिन 13 महीने बाद भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में इसकी अंतिम अधिसूचना दिखाई नहीं देती.

सरकार लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार प्रोत्साहन योजना चला रही है, लेकिन योजना और नीति में अंतर है. एक व्यापक रोजगार नीति को व्यापार, आयात शुल्क, निवेश, शिक्षा और श्रम कानूनों को रोजगार के मापनीय लक्ष्यों से जोड़ना होगा. फिलहाल सरकार के सलाहकार औसत आंकड़ों और आश्वस्त करने वाले संदेशों के आधार पर स्थिति प्रस्तुत करते हैं, लेकिन स्पष्ट रोजगार लक्ष्य और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था सामने नहीं आई है.

राजनीति और सरकार का पक्ष

विपक्ष ने प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सरकार की विफलताओं को उद्योग जगत पर डालने का प्रयास बताया. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री का स्वीकारोक्ति जैसा बयान कहा, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने भी सरकार की आलोचना की.

हालांकि, सरकार के पक्ष में भी कुछ तथ्य हैं. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौते और औपचारिक रोजगार में वृद्धि उसकी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं. 2017 से अब तक ईपीएफओ में लगभग 8.2 करोड़ शुद्ध नए सदस्य जुड़ने का दावा भी किया गया है. इसके बावजूद निजी निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा है और उद्योग जगत की अपनी भूमिका तथा दबाव बनाने की रणनीतियों पर भी सवाल उठते रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को सुधारों से जुड़ी अपनी मांगें सीधे उन्हें लिखकर भेजने का निमंत्रण दिया. यह एक सकारात्मक पहल हो सकती है. लेकिन यही अपेक्षा उनके सलाहकारों से भी की जानी चाहिए. उन्हें लिखित रूप में, आंकड़ों के साथ यह बताना चाहिए कि 2030 तक भारत में रोजगार की स्थिति कैसी होगी और सरकार उसे हासिल करने के लिए क्या कदम उठाएगी.

प्रधानमंत्री ने पूछा कि रोजगार कहां हैं. यह सही सवाल है, लेकिन इसका जवाब उन लोगों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकार को रोजगार सृजन की दिशा और रणनीति बताने की जिम्मेदारी दी गई है.

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