हंस वान ल्यूवेन | ट्रंप ने मोदी के महाशक्ति भारत के सपने को कैसे झटका दिया

‘द टेलीग्राफ’ में हंस वान ल्यूवेन ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित युद्धनीति और बदलते रणनीतिक गठजोड़ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बड़ी चुनावी जीत और 28 में से 21 राज्यों में पार्टी के नियंत्रण के बाद मोदी राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे, लेकिन ईरान युद्ध ने भारत की आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है. 'द टेलीग्राफ' में हंस वान ल्यूवेन ने इस बदलती स्थिति का विश्लेषण किया है.

ईरान युद्ध के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, रुपये पर दबाव बढ़ रहा है और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है. सरकार को सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाने और आयात प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाने पड़े हैं. मोदी इस संकट के बीच तेल, गैस और विदेशी निवेश हासिल करने के लिए विभिन्न देशों के दौरे कर रहे हैं. भारत अपनी जरूरत का लगभग 87 प्रतिशत तेल और गैस आयात करता है, जिसमें से करीब आधा सामान्यतः होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है. इस मार्ग पर संकट का लंबा खिंचना भारत के राजकोष, महंगाई और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है.

मूडीज ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है. हालांकि यह दर कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है. चैथम हाउस के विशेषज्ञ चिएटिग बाजपेयी के मुताबिक, 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के लिए भारत को लगातार आठ प्रतिशत वार्षिक विकास दर की जरूरत है, जबकि युद्ध से पहले भी अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य से नीचे थी.

भारत-अमेरिका संबंधों पर असर

मोदी को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से लाभ मिलने की उम्मीद थी. अमेरिका की चीन को सीमित करने की रणनीति भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती थी. लेकिन व्यापार शुल्क को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ और समझौते तक पहुंचने में लगभग एक वर्ष लग गया. इसके बाद ईरान युद्ध ने भारत की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उसकी भू-राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावित किया.

इस संघर्ष के दौरान ट्रंप पाकिस्तान और चीन के करीब आते दिखाई दिए. पाकिस्तान ने ईरान के साथ शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका हासिल की, जबकि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों को टकराव से अपेक्षाकृत सकारात्मक दिशा में मोड़ने में सफलता हासिल की. किंग्स कॉलेज लंदन के राजनीतिक वैज्ञानिक वाल्टर लाडविग के मुताबिक, इन घटनाओं ने भारत और अमेरिका के बीच पिछले दो दशकों में विकसित हुए रणनीतिक संबंधों को झटका दिया है. हालांकि दोनों देश एक-दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे, लेकिन भरोसे में कमी और संबंधों की सीमाएं अब अधिक स्पष्ट हैं.

भारत वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे चीन जैसी आर्थिक शक्ति बनना होगा. मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, लेकिन पिछले दशक में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर रही है. वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत का योगदान चीन की तुलना में लगभग दसवां हिस्सा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, गहरे तकनीकी क्षेत्र में निवेश, मानव संसाधन और बुनियादी संरचनात्मक सुधारों की कमी भारत की प्रगति में बाधा बनी हुई है. लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी चीन की तुलना में अधिक जटिल है.

आर्थिक दबाव और खर्च में कटौती

भारत के शेयर बाजार से इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये निकाल लिए हैं, जो पिछले वर्ष की कुल निकासी से करीब एक तिहाई अधिक है. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी कमजोर बना हुआ है. हालांकि इसका एक कारण अमेरिका में अधिक रिटर्न देने वाले सरकारी बॉन्ड और वैश्विक एआई निवेश का आकर्षण भी है, लेकिन सरकार को भुगतान संतुलन के संकट से बचने के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं.

मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल की खपत कम करने, विदेश यात्राओं पर खर्च घटाने और सोना खरीदने से बचने की अपील की है. भारतीयों ने पिछले वित्त वर्ष में लगभग 72 अरब डॉलर का सोना खरीदा, जिससे यह कच्चे तेल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आयात बन गया. सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया और 100 किलोग्राम से अधिक सोने के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया.

सरकार पेट्रोल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए ईंधन भंडार, कर कटौती और सब्सिडी का सहारा ले रही है, लेकिन इससे राजकोषीय बोझ बढ़ रहा है. ईंधन कर में कटौती से हर दो सप्ताह में लगभग 70 अरब रुपये का खर्च हो रहा है. इस वर्ष अतिरिक्त खर्च लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि उर्वरक सब्सिडी का खर्च भी बजट अनुमान से अधिक होने की आशंका है.

महंगाई और राजकोषीय दबाव के बीच सरकार को बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च घटाने पर विचार करना पड़ सकता है. लेकिन यही निवेश आर्थिक विकास को तेज करने के लिए आवश्यक है. मोदी घरेलू राजनीति में मजबूत स्थिति में हैं, मगर ट्रंप की अप्रत्याशित विदेश नीति, युद्ध और बदलते गठजोड़ भारत के महाशक्ति बनने के सपने की राह में नई बाधाएं पैदा कर रहे हैं.

(हंस वान ल्यूवेन का यह लेख हिंदी में अनुदित अंश है. मूल लेख अंग्रेजी में यहां पढ़ सकते हैं.)

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