अखिलेश कुमार | पुरानी कांग्रेस से आगे: राहुल गांधी और नई राजनीतिक भाषा गढ़ने की कोशिश

'साउथ फर्स्ट' में अखिलेश कुमार लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रही है. लंबे संस्थागत इतिहास वाली पार्टी के लिए यह बदलाव केवल चुनावी रणनीति या नेतृत्व में फेरबदल तक सीमित नहीं है. इसके लिए राजनीतिक सोच और भाषा में बदलाव, उन सामाजिक समूहों से दोबारा जुड़ाव और युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझना भी जरूरी है, जिनकी राजनीतिक भागीदारी अब तक सीमित रही है.

राहुल गांधी ने अपनी राजनीति में सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता, वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व और युवाओं की भागीदारी को प्रमुखता दी है. 22 मई 2024 को पंचकूला में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से आने वाले 90 प्रतिशत लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि संविधान समानता की बात करता है. उनका यह रुख कांग्रेस को चुनावी गणित से आगे ले जाकर सत्ता, सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी पर व्यापक बहस खड़ी करने का प्रयास है.

‘जितनी आबादी, उतना हक’ की राजनीति

देशव्यापी जातिगत जनगणना की मांग और ‘जितनी आबादी, उतना हक’ का नारा प्रतिनिधित्व, संस्थागत शक्ति और संसाधनों के बंटवारे से जुड़े सवालों को मुख्यधारा की राजनीति में ले आया है. इसका उद्देश्य केवल समुदायों की संख्या जानना नहीं, बल्कि यह समझना भी है कि सत्ता और प्रभावशाली संस्थानों में किनका प्रतिनिधित्व है, आर्थिक अवसरों तक किसकी पहुंच है और कौन अब भी इससे वंचित है.

उच्च शिक्षा, नौकरशाही, न्यायपालिका और कॉरपोरेट संस्थानों में वंचित समुदायों की सीमित भागीदारी समानता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. इस बहस को ज्योतिराव फुले, पेरियार और डॉ. भीमराव आंबेडकर की वैचारिक परंपरा से भी जोड़कर देखा जा सकता है. इन विचारकों ने सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को चुनौती दी थी. उनका चिंतन बताता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना राजनीतिक लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता. हालांकि, कांग्रेस को इस प्रतिबद्धता को केवल भाषणों और चुनावी घोषणापत्रों तक सीमित रखने के बजाय संगठनात्मक नेतृत्व, उम्मीदवारों के चयन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी लागू करना होगा.

संविधान और लोकतांत्रिक राजनीति

राहुल गांधी की राजनीतिक भाषा में डॉ. आंबेडकर और संविधान का उल्लेख भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है. संवैधानिक मूल्यों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखकर वह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सवालों को मौजूदा सामाजिक संघर्षों से जोड़ते हैं. ‘रन फॉर आंबेडकर’ और ‘रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ जैसी पहलें भी इसी जुड़ाव का हिस्सा हैं.

हालांकि, डॉ. आंबेडकर की विरासत को केवल स्मृति कार्यक्रमों और राजनीतिक प्रतीकों तक सीमित नहीं किया जा सकता. इसके लिए जाति व्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असमानता और संस्थागत भेदभाव पर गंभीर चर्चा जरूरी है. आंबेडकर के लिए संवैधानिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र से अलग नहीं था. संविधान राजनीतिक समानता का ढांचा देता है, लेकिन नागरिकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल सम्मान और आत्मसम्मान के साथ करने के लिए समाज में भी बदलाव आवश्यक है. राहुल गांधी की राजनीति में संवैधानिक संरक्षण और प्रतिनिधित्व पर जोर इसी बहस के लिए जगह बनाता है. असली चुनौती इसे संस्थागत समानता और सामाजिक परिवर्तन में बदलने की है.

लैंगिक समानता भी इस उभरती राजनीतिक भाषा का हिस्सा है. अगस्त 2026 में पुणे में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ के विशेष महिला संस्करण में महिलाओं की स्वतंत्रता, सुरक्षा, उत्पीड़न और पितृसत्ता पर चर्चा हुई. ‘स्मैश द पैट्रियार्की, ब्रेक द केज’ यानी पितृसत्ता को चुनौती दो और बंधन तोड़ो का संदेश महिलाओं की स्वायत्तता और अधिकारों पर केंद्रित था.

जाति, वर्ग, धर्म और भौगोलिक स्थिति महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसरों को प्रभावित करते हैं. इसलिए समावेशी लैंगिक राजनीति में वंचित समुदायों की महिलाओं के विशिष्ट अनुभवों को भी जगह देनी होगी.

युवाओं से संवाद: ‘छात्रों की गूंज’

‘छात्रों की गूंज’ राहुल गांधी की राजनीतिक पहुंच का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है. जून 2026 में कोटा से शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों से परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत, बेरोजगारी और डिग्री के अनुरूप रोजगार नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर संवाद किया गया.

शिक्षा और पेशेवर तैयारी में वर्षों लगाने के बावजूद युवाओं के सामने अनिश्चितता बनी हुई है. परीक्षाओं में गड़बड़ी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच ने सार्वजनिक संस्थानों पर उनका भरोसा प्रभावित किया है. विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं रखने का मंच देकर यह पहल उन्हें केवल भविष्य के मतदाताओं के बजाय वर्तमान में अपने अधिकारों और मांगों के साथ सक्रिय नागरिकों के रूप में देखती है. हालांकि, इसका स्थायी महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि इन संवादों से निरंतर संपर्क, नीतिगत हस्तक्षेप और राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करने के अवसर कितने विकसित होते हैं.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आम नागरिकों से राजनीतिक संवाद स्थापित करने के प्रयास थे. अलग-अलग क्षेत्रों में पैदल चलना, लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना पारंपरिक रैलियों तथा टेलीविजन पर दिए जाने वाले भाषणों से अलग तरीका था. इन यात्राओं में बेरोजगारी, असमानता, सामाजिक विभाजन और न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी. अर्थशास्त्रियों उत्कर्ष चौधरी और सुमित मिश्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया. उनके अध्ययन के मुताबिक, यात्रा से जुड़े निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में करीब छह प्रतिशत अधिक था. यह निष्कर्ष यात्रा और चुनावी प्रदर्शन के बीच संबंध की ओर संकेत करता है, हालांकि इससे अकेले यात्रा के प्रभाव को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता.

छवि और राजनीतिक पहचान

राहुल गांधी की सफेद टी-शर्ट भी उनकी सार्वजनिक राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गई है. उन्होंने दो वर्ष पहले इसकी वजह बताते हुए कहा था कि यह उनके लिए पारदर्शिता, दृढ़ता और सादगी का प्रतीक है. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद यह उनकी पहचान का एक प्रमुख दृश्य प्रतीक बन गई.

राजनीति में किसी नेता की वेशभूषा और सार्वजनिक व्यवहार उसकी छवि को प्रभावित करते हैं, लेकिन केवल एक पहचानने योग्य छवि वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक विश्वसनीयता और निरंतर जनसंपर्क का विकल्प नहीं हो सकती.

राहुल गांधी की बदलती राजनीतिक शैली कांग्रेस के लिए एक नई राजनीतिक भाषा गढ़ने का प्रयास है, जिसमें सामाजिक न्याय, संवैधानिकता, लैंगिक समानता, युवा भागीदारी और जनसंवाद को एक साझा ढांचे में रखने की कोशिश की जा रही है. लेकिन नई शब्दावली तैयार करना राजनीतिक बदलाव की शुरुआत भर है. कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि प्रतिनिधित्व की उसकी प्रतिबद्धता संगठन के भीतर भी दिखाई देती है, आंबेडकर के विचारों से उसका जुड़ाव प्रतीकात्मक आयोजनों से आगे जाता है और महिलाओं तथा युवाओं तक उसकी पहुंच वास्तविक भागीदारी में बदलती है.

राजनीतिक परिवर्तन केवल नेताओं की भाषा से नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं और साझा की गई सत्ता से मापा जाता है. राहुल गांधी के प्रयासों ने कांग्रेस की दिशा को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू की है. यह बदलाव कितना टिकाऊ होगा, इसका जवाब पार्टी की ओर से इन विचारों को लगातार लोकतांत्रिक व्यवहार में उतारने की क्षमता से मिलेगा.

  (यह अखिलेश कुमार के लेख का हिंदी में अनूदित सारांश है. मूल लेख अंग्रेजी में यहां पढ़ सकते हैं.)

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