'मकतूब मीडिया' में फिदा फातिमा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कई मुस्लिम मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित बताकर हटाने की आपत्तियां दर्ज की गईं. ये आपत्तियां भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की ओर से फॉर्म 7 के जरिए दाखिल की गई थीं. मामले में अब तक अधिकारियों ने केवल एक एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.
मुस्तफाबाद की मतदाता फातिमा ने कहा, “मैं जिंदा हूं और आपके सामने बैठी हूं.” इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में मृत दर्ज कर दिया गया. फातिमा को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि उनका नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज की गई है. अपने पति शराफत अली के साथ बैठी फातिमा ने बताया कि वह बहुत कम घर से बाहर निकलती हैं और उन्हें अचानक इस मामले का पता चला. उनके रिश्तेदार अब्दुस्समद ने सवाल उठाया कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत कैसे घोषित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि परिवार इस मामले को आगे बढ़ाएगा और न केवल बूथ एजेंटों, बल्कि उनकी निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कराने की कोशिश करेगा.
फातिमा के नाम को मृत दर्ज करने वाले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अभिषेक मिश्रा ने फॉर्म 7 दाखिल करने से इनकार किया. उनका दावा था कि किसी ने उनकी फर्जी पहचान बनाकर यह आवेदन किया है. उन्होंने बताया कि आवेदन दाखिल किए जाने के समय वह परीक्षा देने अलीगढ़ गए हुए थे और इसके प्रमाण के तौर पर अपना प्रवेश पत्र दिखा सकते हैं. मिश्रा के अनुसार, उन्होंने भाजपा पार्षद अरुण सिंह भाटी के नेहरू विहार स्थित कार्यालय में कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे. पार्षद के सचिव राजा ने उनसे हस्ताक्षर कराए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि फॉर्म 7 दाखिल किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके फोन पर कोई ओटीपी नहीं आया था.
कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट मोहम्मद आफताब आलम ने आरोप लगाया कि भाजपा के बीएलए-2 कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं. उनके मुताबिक, भाजपा पार्षद के कहने पर संबंधित एजेंट के फोन नंबर और आधार संबंधी विवरण का इस्तेमाल किया गया.
फॉर्म 7 निर्वाचन आयोग का आधिकारिक आवेदन है, जिसके जरिए किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. किसी व्यक्ति की मृत्यु, स्थायी रूप से स्थान बदलने, अनुपस्थित रहने, निर्धारित आयु से कम होने या दोहरी प्रविष्टि के आधार पर नाम हटाने की मांग की जा सकती है. हालांकि, मुस्तफाबाद में इस प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं. 1 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 के बीच विधानसभा क्षेत्र में 870 अलग-अलग फॉर्म 7 आपत्तियां दर्ज की गईं. इनमें करीब 735 यानी 85 प्रतिशत आवेदनों में अनुपस्थित होने, 77 में मृत्यु, 30 में स्थायी रूप से स्थानांतरित होने और करीब 26 में पहले से पंजीकृत होने का कारण बताया गया. एक-एक आवेदन में कम उम्र और भारतीय नागरिक न होने का दावा किया गया.
द हिंदू के विश्लेषण के अनुसार, 3 नवंबर तक प्राप्त 1,021 फॉर्म 7 आवेदनों में से 77 प्रतिशत से अधिक में 20 भाजपा बूथ लेवल एजेंटों को आपत्तिकर्ता बताया गया था. इन सभी आवेदनों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम शामिल थे. कांग्रेस नेता अली मेहदी ने 31 अक्टूबर को दयालपुर थाने में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि भाजपा एजेंटों ने मुस्लिम मतदाताओं को मृत, अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित बताकर सैकड़ों आवेदन दाखिल किए. उनके मुताबिक, क्षेत्र में तीसरे पक्ष की ओर से नाम हटाने के लिए दिए गए 597 आवेदनों में से 572 मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ थे.
मेहदी ने दावा किया कि नेहरू विहार वार्ड में 20 से अधिक जीवित मतदाताओं को मृत बताकर उनके नाम हटाने की कोशिश की गई. उन्होंने इसे मुस्लिम मतदाताओं को सूची से बाहर करने का सुनियोजित प्रयास बताया. 6 नवंबर को उन्होंने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी शिकायत दी. इसके बाद कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शिकायत मिलने की पुष्टि की और दिल्ली पुलिस से एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा.
जिला निर्वाचन कार्यालय की जांच में भाजपा बूथ एजेंट चंद्रशेखर नैणवाल की ओर से दाखिल 37 फॉर्म 7 आवेदनों में से 36 फर्जी पाए गए. इनमें तीन जीवित मतदाताओं को मृत बताया गया था. इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की. मेहदी ने सवाल उठाया कि केवल एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराकर बाकी लोगों को क्यों बचाया जा रहा है. उन्होंने भाजपा पार्षद अजय सिंह भाटी की भूमिका की भी जांच की मांग की. उनके अनुसार, 6 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज होने तक करीब 300 और आवेदन सामने आए थे. इसके बाद आवेदन दाखिल होना बंद हो गया.
रिपोर्ट में 80 वर्षीय एक महिला का भी जिक्र है, जिसका नाम मृत मतदाता के रूप में दर्ज कर दिया गया था. वह कैमरे के सामने आने से डर रही थीं और बातचीत के दौरान रो पड़ीं. उनकी बेटी ने इसे अन्याय बताते हुए कहा कि वे दो महिलाएं हैं और प्रभावशाली लोगों से लड़ने में असमर्थ हैं. छुत्तन नाम के एक अन्य मतदाता ने बताया कि वह हर चुनाव में मतदान करते आए हैं, लेकिन उन्हें नाम हटाए जाने की कोई सूचना नहीं दी गई. जाकिर नाम के मतदाता ने भी कहा कि वह सामने मौजूद होने के बावजूद मतदाता सूची में मृत दर्ज हैं. अनवारी और उनके पति शमीमुद्दीन, जो 40 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं और कभी मतदान करने से नहीं चूके, दोनों के नाम भी मृत मतदाताओं के रूप में दर्ज मिले. शमीमुद्दीन ने आरोप लगाया कि उनके वोट कांग्रेस को जाने की आशंका के चलते उनके नाम हटाए गए.
सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) अजय गुप्ता ने कहा कि सभी फॉर्म 7 आवेदनों का सत्यापन किया गया और केवल करीब तीन प्रतिशत ही सही पाए गए. उनके मुताबिक, बाकी आवेदन खारिज कर दिए गए और सत्यापन के बिना किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच जारी है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, कांग्रेस एजेंट आफताब आलम ने सत्यापन में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन आवेदनों की जांच कुछ ही घंटों में की जा सकती थी.
दिल्ली में प्रारंभिक मतदाता सूची के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से करीब 47.5 लाख नाम 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची से हटा दिए गए थे. इन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि और अन्य (एएसडीडीओ) श्रेणियों में रखा गया था. अब ऐसे मतदाताओं को सामान्य नए पंजीकरण की प्रक्रिया से अलग एक विशेष प्रक्रिया के जरिए अपने नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया गया है.
मुस्तफाबाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली का घनी आबादी वाला मुस्लिम बहुल इलाका है. फरवरी 2020 की सांप्रदायिक हिंसा से भी यह क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में अधिकांश मुस्लिम थे. एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किए हैं. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और पुनरीक्षण प्रक्रिया वापस लेने की मांग की है. कई जगहों पर इन प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए जाने, आवाजाही पर पाबंदी लगाने और बल प्रयोग की घटनाएं भी सामने आई हैं.
