‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने रक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और शिक्षाविद् सुशांत सिंह के साथ अग्निपथ योजना, अग्निवीरों के भविष्य और भारतीय सेना पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर विस्तार से बातचीत की.
सुशांत सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना की घोषणा 2022 में की गई थी. इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नियुक्त किया जाता है. इस अवधि के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में बनाए रखने और शेष 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त करने का प्रावधान किया गया. उनके मुताबिक, पहले सैनिकों को न्यूनतम 15 साल की सेवा के बाद पेंशन, चिकित्सा और कैंटीन जैसी सुविधाएं मिलती थीं. इससे कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती थी.
सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना का असर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की गुणवत्ता और प्रशिक्षण पर पड़ा है. उनके अनुसार, पहले सेना में आने वाले युवाओं को लंबे करियर और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद रहती थी, लेकिन चार साल की सेवा के बाद भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता ने पारंपरिक भर्ती क्षेत्रों के परिवारों का भरोसा कमजोर किया है. उन्होंने दावा किया कि इससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से सेना में आने वाले युवाओं की संख्या और भर्ती की गुणवत्ता प्रभावित हुई है.
उन्होंने सेना के भीतर आपसी भरोसे और साथियों के बीच बंधुत्व को भी इस योजना से प्रभावित होने वाला महत्वपूर्ण पहलू बताया. सिंह के मुताबिक, जब एक ही यूनिट में कुछ सैनिकों के नियमित सेवा में बने रहने और बाकी के सेवा से बाहर होने की अनिश्चितता होगी, तो इससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. सेना में कठिन परिस्थितियों के दौरान एक-दूसरे पर भरोसा बेहद जरूरी होता है.
सुशांत सिंह ने यह आशंका भी जताई कि चार साल का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं का रोजगार के बिना समाज में लौटना गंभीर चुनौती बन सकता है. उन्होंने कहा कि हथियार चलाने, अनुशासन बनाए रखने और संगठित तरीके से काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के सामने रोजगार का संकट सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है.
हाल में अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो साल के विस्तार से जुड़े फैसले पर भी उन्होंने सवाल उठाए. उनके मुताबिक, यह स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव केवल पहले से भर्ती चार बैचों के लिए है या भविष्य की भर्तियों पर भी लागू होगा. उन्होंने इसे सेना की भर्ती व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता पैदा करने वाला कदम बताया.
अंत में सिंह ने कहा कि सेना जैसी महत्वपूर्ण संस्था के साथ प्रयोग करने के बजाय उसकी जरूरतों और सैनिकों के भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने पुरानी भर्ती व्यवस्था बहाल करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की.
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