'काउंटरकरंट्स' में प्रणोति दास ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पांच महीनों में करीब 89 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए. नवंबर 2025 में राज्य में 7.66 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम सूची तैयार होने तक यह संख्या घटकर 6.77 करोड़ रह गई. यानी कुल मतदाताओं में लगभग 11.6 प्रतिशत की कमी आई. निर्वाचन आयोग ने इसे मृत, दोहरे, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने की नियमित प्रक्रिया बताया. हालांकि, असली सवाल यह है कि दस्तावेजी प्रमाण देने की जिम्मेदारी किन लोगों पर डाली गई और इस प्रक्रिया का सबसे अधिक बोझ किस वर्ग को उठाना पड़ा.
दस्तावेजों की शर्त और गरीबों की मुश्किलें
एसआईआर के तहत प्रत्येक मतदाता को वर्ष 2002 की मतदाता सूची से अपना या अपने माता-पिता का संबंध साबित करना था. जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में आयोग को 'तार्किक विसंगति' मिली, उन्हें सुनवाई के लिए भेज दिया गया. लेकिन 24 साल पुराने दस्तावेज जुटाना उन लोगों के लिए मुश्किल था, जिनके पास स्थायी निवास, औपचारिक रोजगार या संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड नहीं हैं. इनमें खेतिहर मजदूर, मौसमी प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल हैं.
सबसे अधिक 84.5 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में पिता के नाम से जुड़ी विसंगति दर्ज की गई. मालदा में 16 प्रतिशत और उत्तर दिनाजपुर में 15 प्रतिशत मतदाता इससे प्रभावित हुए, जबकि कोलकाता में यह आंकड़ा पांच प्रतिशत से कम था. इसके अलावा, 23.6 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में ऐसे माता-पिता का उल्लेख था, जिनसे छह से अधिक बच्चों के नाम जुड़े थे. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवारों की मौजूदगी को भी संदेह का आधार बनाया गया. उम्र से जुड़ी विसंगतियों के मामलों में भी पुराने रिकॉर्ड में जन्म प्रमाणपत्रों के अभाव और अधिकारियों द्वारा अनुमान के आधार पर दर्ज की गई उम्र को नजरअंदाज किया गया.
शहरी और ग्रामीण गरीबों पर असर
मसौदा मतदाता सूची के चरण में पूरी तरह शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में 16.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 5.3 प्रतिशत था. कोलकाता में एसआईआर से पहले की तुलना में 28.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से बाहर हो गए. कोलकाता, हावड़ा और आसनसोल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत बताकर हटाए गए. किराये के कमरों, बस्तियों और कार्यस्थलों पर रहने वाले मजदूरों के लिए स्थायी पते का प्रमाण देना मुश्किल था.
ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों के प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में सुनवाई के लिए भेजा गया. सुजापुर में कुल मतदाताओं में से 52.5 प्रतिशत को सुनवाई के दायरे में रखा गया. न्यायिक अधिकारियों के पास भेजे गए 60.06 लाख मामलों में से 27.16 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए. इसके मुकाबले नए पंजीकरण के जरिए केवल 1.82 लाख नाम जोड़े गए.
अपील की प्रक्रिया भी बनी बाधा
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की जगह न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई. साथ ही, पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीशों की अध्यक्षता में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए गए. हालांकि, सुनवाई की प्रक्रिया भी गरीबों के लिए बाधा बन गई. कोलकाता में सुनवाई के लिए पहुंचना फरक्का या इस्लामपुर जैसे दूरदराज के इलाकों के मतदाताओं के लिए महंगा और मुश्किल था. उन्हें यात्रा और ठहरने का खर्च उठाने के साथ एक दिन की मजदूरी भी गंवानी पड़ती थी. दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए वहां पहुंचना और भी कठिन था.
ऑनलाइन सुनवाई में भी लोगों को प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था. अक्टूबर के मध्य तक करीब 38 लाख अपीलें दाखिल हुई थीं, लेकिन उनमें से लगभग 1.22 लाख पर ही फैसला हो पाया था. जिन मामलों का निपटारा हुआ, उनमें करीब 91 प्रतिशत लोगों के नाम बहाल कर दिए गए. हालांकि, चुनाव के बाद नाम बहाल होने का कोई लाभ 2026 के मतदान में नहीं मिला. इसके अलावा, न्यायिक अधिकारियों द्वारा पात्र ठहराए गए करीब 27 लाख मतदाताओं में से लगभग 16 लाख के नामों को फिर अपील के जरिए चुनौती दी गई.
वर्ग और समुदाय का सवाल
एसआईआर पर सार्वजनिक बहस में धार्मिक पहचान प्रमुख मुद्दा रही है. नामों के आधार पर लगाए गए अनुमान के मुताबिक, न्यायाधिकरणों द्वारा अयोग्य ठहराए गए लोगों में लगभग पांच में से चार मुस्लिम नाम वाले थे. हालांकि, नदिया जिले में मातुआ शरणार्थी समुदाय और कूचबिहार में राजबंशी किसानों के बीच भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए. इन समुदायों को जोड़ने वाला प्रमुख पहलू उनकी धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि संपत्ति, स्थायी निवास और जरूरी दस्तावेजों का अभाव है.
बंगाल से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन पिछले दो दशकों के कृषि संकट और औद्योगिक गिरावट से जुड़ा है. काम की तलाश में घर छोड़ने वाले मजदूरों को अनुपस्थित होने के आधार पर मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया. इस प्रक्रिया में तृणमूल कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि मतदाता गणना राज्य के कर्मचारियों ने की और गरीबों की प्रमाणपत्रों के लिए स्थानीय बिचौलियों पर निर्भरता बनी रही. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि चुनाव से पहले करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके थे.
मताधिकार की बहाली जरूरी
इस स्थिति से निपटने के लिए हर जिले में न्यायाधिकरण बनाने, अपीलों के निपटारे की समयसीमा तय करने और दूसरे राज्यों में काम कर रहे बंगाल के प्रवासी मजदूरों के लिए भी सुनवाई की व्यवस्था करने की मांग की गई है. राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार, स्कूल और पंचायत प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए. प्रत्येक मतदाता का नाम हटाने का स्पष्ट कारण दर्ज होना चाहिए और किसी का नाम बहाल होने के बाद उसे दोबारा चुनौती देने के लिए ठोस आधार जरूरी होना चाहिए.
मताधिकार वह अधिकार है, जो भूमिहीन मजदूर और संपन्न जमीन मालिक को समान रूप से हासिल है. एसआईआर की प्रक्रिया ने दिखाया है कि दस्तावेजी शर्तों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए इस समानता को प्रभावित किया जा सकता है. इसकी बहाली के लिए कानूनी अपील के साथ-साथ गांवों और बस्तियों में जमीनी स्तर पर सहायता और संगठन की जरूरत है.
