'आर्टिकल 14' में समर हलारंकर ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने पिछले छह हफ्तों में अपने कई फैसलों से पीछे हटते हुए कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन उसने न तो अपनी गलतियां स्वीकार की हैं और न ही किसी अनियमितता के लिए माफी मांगी है. इन रियायतों को लागू करने की प्रक्रिया भी अव्यवस्थित रही है. सबसे अहम सवाल यह है कि चुनावी व्यवस्था के बैकएंड सॉफ्टवेयर ईआरओनेट पर दिल्ली का नियंत्रण अब भी कायम है. आरोप है कि इसके जरिए मतदाता सूची तैयार करने वाले स्थानीय अधिकारियों के कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.
सितंबर में इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू की आपत्तियों का खुलासा हुआ था. दोनों ने कम से कम 14 मुद्दों पर असहमति जताई थी. इसके बाद आयोग पर दबाव बढ़ा. हाल ही में आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का घोषणा-पत्र हटा दिया. मई में विवेक जोशी ने इस बदलाव को गैरकानूनी बताते हुए कहा था कि कानून में संशोधन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता.
6 नवंबर को आयोग ने एक और बदलाव किया. इससे पहले आयोग का कहना था कि प्रारूप मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए नए मतदाताओं वाला फॉर्म 6 भरना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल लोगों को नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत क्यों है. अब आयोग ने उन सात राज्यों के 4.52 करोड़ हटाए गए मतदाताओं को एक और मौका दिया है, जहां अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है. उसी पते पर रहने वाले लोग देरी का कारण बताते हुए मूल गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं. राज्य के भीतर स्थान बदलने वालों को अलग से पता बदलने का फॉर्म नहीं भरना होगा. यह राहत पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों पर लागू नहीं होगी, जहां अंतिम सूची जारी हो चुकी है. 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं. आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने की भी घोषणा की है.
आयोग ने 26 सितंबर को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसीआईनेट की कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा का आदेश दिया था. इस प्लेटफॉर्म पर मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची की जांच और उम्मीदवारों की जानकारी सहित 40 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं. संधू की आपत्ति थी कि दिल्ली स्थित आयोग का आईटी विभाग राज्यों, जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों के अधिकार अपने हाथ में ले रहा है, जबकि कानून के तहत मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की है. समीक्षा समिति की अध्यक्षता आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त करेंगे और इसमें आईआईटी या आईआईआईटी का केवल एक विशेषज्ञ शामिल होगा. आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं.
स्वतंत्र निगरानी संस्था चर्चाग्राम ने आयोग के सॉफ्टवेयर में ऐसे कोड की पहचान की है, जो केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर संकेत करते हैं. इस विवाद में फॉर्म 7 की भूमिका अहम है. इसके जरिए किसी मतदाता के मृत होने, स्थान बदलने या मतदाता बने रहने के अयोग्य होने का दावा कर नाम हटाने की आपत्ति दर्ज की जाती है. आयोग के नियमों के मुताबिक, जांच और संबंधित मतदाता को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसका नाम नहीं हटाया जा सकता.
उत्तर प्रदेश में ईआरओनेट ने कथित तौर पर खुद नाम हटाने के फॉर्म तैयार किए, उन पर अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर लगाए और मंजूरी के लिए भेज दिए. चार अधिकारियों ने कहा कि उनके नाम से ऐसे फॉर्म बनाए गए, जबकि उन्होंने किसी का नाम हटाने की अनुमति नहीं दी थी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन निष्कर्षों को खारिज किया है. कर्नाटक के आलंद में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले नाम हटाने के 6,018 आवेदन आए थे, जिनमें केवल 24 सही पाए गए. पुलिस ने इस मामले में 22,000 पन्नों का आरोप-पत्र दाखिल किया है, जिसमें भाजपा के एक पूर्व विधायक का नाम शामिल है. इस साल एसआईआर के दौरान चार महीने से कम समय में 91,278 फॉर्म 7 आवेदन आए. जीवित और अपने पते पर रह रहे लोगों के नाम हटाने के प्रयासों को लेकर कई प्राथमिकी दर्ज हुईं. इनमें अधिकांश मतदाता मुस्लिम थे. द हिंदू की जांच में सामने आया कि चुनाव कर्मचारियों ने बिना कारण बताए 61,059 मतदाताओं के खिलाफ स्वचालित रूप से तैयार फॉर्म 7 दाखिल किए. इनमें से 10,105 आवेदन 22 अक्टूबर को, आपत्तियों पर फैसला लेने की अंतिम तारीख को दाखिल हुए.
गोवा में ईआरओ ने हटाए गए कुछ मतदाताओं को पात्र पाया, लेकिन उनके पास नाम बहाल करने का अधिकार नहीं था. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए आठ बार अनुरोध किया. 5 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने एसआईआर में हटाए गए एक परिवार के छह सदस्यों के नाम बहाल करने का आदेश दिया. पश्चिम बंगाल में हटाए गए 27 लाख मतदाताओं में से करीब 22 लाख ने अपील की है. इसके बावजूद आयोग ने न्यायाधिकरणों द्वारा पात्र घोषित किए गए 16 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अपील की. रिकॉर्ड के मुताबिक, ये अपीलें व्यक्तिगत अधिकारियों के बजाय केंद्रीकृत बैच प्रणाली से तैयार की गई थीं. चर्चाग्राम की जांच में ऐसे कोड भी मिले, जिनसे पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से मतदाता सूची के दो टूल छिपाए जा सकते थे. ये कोड 19 अक्टूबर तक मौजूद थे.
राजस्थान में आयोग ने एसआईआर के दौरान करीब 8.75 लाख मतदाताओं को मृत घोषित किया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत मतदाता सूची में इनमें से 1,82,440 लोग जीवित और मतदान के योग्य पाए गए. यह खुलासा 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने किया. यदि दोनों सूचियां सही हैं, तो ये लोग पंचायत चुनाव में सरपंच चुन सकते हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकते.
मतदाता सूची में नए नामों की संख्या में बढ़ोतरी भी सवालों के घेरे में है. महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पांच महीनों में 40 लाख से अधिक मतदाता जुड़े, जबकि इससे पहले के पांच वर्षों में करीब 31 लाख नाम जुड़े थे. मतदान के दिन शाम पांच बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था, जो अगले दिन बढ़कर 66.05 प्रतिशत हो गया. यानी करीब 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी दर्ज हुई. वहीं, बिहार में सितंबर 2025 के दौरान एक महीने में करीब पांच लाख नए नाम जुड़े. एसआईआर में 21 लाख नाम जोड़े गए, जबकि विपक्ष के आंकड़ों के अनुसार, समय-सीमा तक फॉर्म 6 के केवल 16.9 लाख आवेदन आए थे. इन नामों को दिल्ली से जोड़े जाने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन केंद्रीकृत नियंत्रण और सॉफ्टवेयर के लॉग सार्वजनिक न होने के कारण इसकी पुष्टि करना भी मुश्किल है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में ईआरओ को पूर्ण और विकेंद्रीकृत पहुंच देने तथा सॉफ्टवेयर का ऑडिट रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं में शामिल पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग किसी और के इशारे पर काम कर रहा है और उनके पास इसके प्रमाण हैं. हलारंकर का तर्क है कि जब तक ईआरओनेट पर दिल्ली का केंद्रीकृत नियंत्रण खत्म नहीं होता, तब तक आयोग की रियायतें और विरोध-प्रदर्शन मतदाता सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट को अब इस केंद्रीकृत नियंत्रण को खत्म करने के उपाय करने चाहिए.
