जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने बारामूला के दो युवाओं को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत छह साल हिरासत में बिताने के बाद बरी कर दिया है, और अभियोजन पक्ष के मामले में अंतर्विरोधों तथा कमियों को रेखांकित किया है.
बशारत मसूद की रिपोर्ट के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत नामित विशेष न्यायाधीश फिरोज अहमद खान ने सोपोर के चूरा निवासी हुजैफ फिरदौस भट और बारामूला के क्रीरी निवासी एजाज अहमद भट को बरी कर दिया, जिन्हें छह साल पहले पुलिस द्वारा उनके कब्जे से हथियार बरामद करने का दावा किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
अदालत ने दोनों को बरी करते हुए कहा, "समग्र मूल्यांकन पर, अदालत पाती है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में ऐसी महत्वपूर्ण विसंगतियां और कमियां हैं कि इस पर आधारित दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं होगी."
अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने पुख्ता और भरोसेमंद सबूतों के माध्यम से यह स्थापित नहीं किया है कि अदालत के सामने पेश किए गए हथियार और गोला-बारूद आरोपी के सचेत कब्जे से उस तरीके से बरामद किए गए थे जैसा कि आरोप लगाया गया था... एक बार जब कथित बरामदगी ही संदेहास्पद हो जाती है, तो यूएपीए की धारा 18 और 23 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत अपराधों की नींव काफी हद तक कमजोर हो जाती है."
16 सितंबर 2020 को, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दावा किया था कि उसने बारामूला में कनिपोरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बैरिकेड पर तलाशी के दौरान हुजैफ और एजाज को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 52 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 53वीं बटालियन के एक संयुक्त अभियान में उनकी गाड़ी की चेकिंग के दौरान दो हैंड ग्रेनेड, 100 कारतूस और प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैबा संगठन के दो पोस्टर बरामद किए गए थे.
अदालत ने अवलोकन किया कि जहाँ हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, वहीं पुलिस गवाहों के बयान और जिरह के दौरान भारी विरोधाभास पाए गए.
अदालत ने अपनी टिप्पणियों में कहा, "अभियोजन पक्ष ने कथित बरामदगी के कई बुनियादी पहलुओं पर एक समान विवरण प्रस्तुत नहीं किया है. "गवाह कथित लश्कर सामग्री की प्रकृति और बरामद राउंड की संख्या के संबंध में भी अलग-अलग बात कहते हैं. ज़ब्त की गई वस्तुओं की पहचान और संरक्षण से संबंधित साक्ष्य पर विचार करने पर ये विसंगतियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं."
5 नवंबर को दिए गए अपने फैसले में अदालत ने कहा, "यह तय है कि समय बीतने या कम याद रहने के कारण उत्पन्न होने वाली मामूली विसंगतियों को आम तौर पर नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे विरोधाभास जो अभियोजन की कहानी की जड़ तक जाते हैं और घटना, बरामदगी, बरामद वस्तुओं की पहचान या आरोपी के साथ उनके संबंध के बारे में संदेह पैदा करते हैं, उन्हें महत्वहीन मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है..."
अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो किसी भी आरोपी को किसी पहचाने गए आतंकवादी, आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी संगठन गतिविधि या जानबूझकर सहायता के किसी विशिष्ट कृत्य से जोड़ता हो. जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि जांच के दौरान किसी ऐसे आतंकवादी का नाम सामने नहीं आया जिसके साथ आरोपी का कथित तौर पर संपर्क था."
