बांग्लादेश ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के कथित अनुरोध को खारिज कर दिया. सरकार ने उन्हें "भगोड़ा आतंकवादी" और "तानाशाह" करार देते हुए उन्हें कोई भी यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना से इनकार किया. ढाका ने दिसंबर में देश लौटने की उनकी घोषित मंशा को "महज राजनीतिक पैंतरा" बताते हुए खारिज कर दिया.
‘एजेंसियों’ के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश हसीना को पासपोर्ट जारी नहीं करेगा और भारत से उनके प्रत्यर्पण की ढाका की मांग को दोहराया. अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद देश से भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं, जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया था.
कबीर ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, "बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता है. हमने उन्हें (आतंकवादियों को) सौंपने का अनुरोध किया है."
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "वह एक भगोड़ी अपराधी हैं. हमारा भारत के साथ एक सक्रिय प्रत्यर्पण संधि है. हम चाहते हैं कि उन्हें हमें सौंपा जाए." "क्या हमें उनके साथ एक सामान्य व्यावसायिक यात्री की तरह व्यवहार करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आएं और अपने ससुराल का दौरा करें?"
मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने भी हसीना के पासपोर्ट आवेदन की रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि वह बांग्लादेश लौटने के लिए आवश्यक कानूनी कदम नहीं उठा रही हैं.
‘द डेली स्टार’ अखबार ने इस्लाम के हवाले से कहा, "उनकी हालिया गतिविधियां, जैसा कि विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है, केवल राजनीतिक नाटक हैं."
उन्होंने अपने कार्यालय में पत्रकारों से कहा, "वह वे कानूनी कदम नहीं उठा रही हैं जो उन्हें बांग्लादेश लौटने के लिए उठाने चाहिए."
यह पूछे जाने पर कि हसीना ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, इस्लाम ने दोहराया, "फिलहाल, हमारी टिप्पणी यह है कि वह वापस नहीं लौटेंगी और ये गतिविधियां राजनीतिक पैंतरेबाज़ी हैं."
हसीना ने नया पासपोर्ट और पहचान पत्र मांगा
सरकार की ये टिप्पणियां हसीना की अवामी लीग पार्टी द्वारा इस बात की पुष्टि के बाद आईं कि उन्होंने लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स में अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से एक नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) की मांग की थी. कथित तौर पर यह अनुरोध नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को तब सौंपा गया था जब उनके मौजूदा दस्तावेजों को अंतरिम प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया था.
रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक पत्र से पता चला है कि हसीना के वकीलों ने दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान से संपर्क कर दस्तावेजों को तेजी से जारी करने का अनुरोध किया था.
पत्र में हसीना की बांग्लादेशी राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत देश के दायित्वों का हवाला देते हुए आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई थी.
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अवामी लीग ने कहा कि यह अनुरोध "उनकी बांग्लादेशी राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत देश के दायित्वों का हवाला देते हुए" किया गया था.
पार्टी ने कहा कि हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अपने खिलाफ कानूनी कार्यवाही का सामना करने का इरादा रखती हैं, और पासपोर्ट व एनआईडी आवेदनों को "भारत में दो साल से अधिक समय बिताने के बाद उस घोषित इरादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया.
प्रत्यर्पण पर भारत ने अभी फैसला नहीं लिया है
अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद हसीना भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण ने विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई का आदेश देने में उनकी कथित भूमिका को लेकर पिछले साल नवंबर में उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी.
बांग्लादेश ने दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है. भारत ने ढाका के अनुरोध प्राप्त होने की बात स्वीकार की है, लेकिन उन्हें सौंपने के बारे में किसी फैसले की घोषणा नहीं की है.
अप्रैल में, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच कर रहा है और वह "नई सरकार के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना चाहता है और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना चाहता है."
