शम्सुल इस्लाम | आडवाणी को हाशिये पर धकेलने वाले मोदी अब उन्हें युग-निर्माता बता रहे हैं

'काउंटरकरंट्स' में शम्सुल इस्लाम ने लिखा है कि 2013 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उभरने के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी का प्रभाव कम होने लगा था. आडवाणी अयोध्या आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे. 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय वह मौजूद थे. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी. 2004 से 2009 तक वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे. इसके बावजूद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया.

आडवाणी के राजनीतिक पतन की शुरुआत 2013 में हुई, जब मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया. इस फैसले को मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का संकेत माना गया. विरोध में आडवाणी ने पार्टी के कई प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया. उस समय उन्होंने पार्टी नेताओं पर व्यक्तिगत एजेंडे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया था. हालांकि, उनके विरोध का कोई खास असर नहीं हुआ. आरएसएस के समर्थन से मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाले समूह ने भाजपा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया.

मोदी की ओर से आडवाणी की प्रशंसा

8 नवंबर 2026 को आडवाणी के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे. मोदी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जीवन आधुनिक भारत के कई महत्वपूर्ण दौरों से जुड़ा रहा है. उन्होंने 1947 में सिंध छोड़ने के अनुभव, सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई रथयात्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां तैयार करने में उनकी भूमिका को याद किया. मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में आडवाणी के योगदान का भी उल्लेख किया.

इस प्रशंसा के बाद आडवाणी के राजनीतिक जीवन और उससे जुड़े विवादों की समीक्षा जरूरी है.

हवाला कांड और अस्पृश्यता के आरोप

1991 के हवाला मामले में सीबीआई को सुरेंद्र कुमार जैन के परिसरों से बरामद डायरियों में आडवाणी सहित कई नेताओं को कथित भुगतान की प्रविष्टियां मिली थीं. इस मामले के कारण आडवाणी ने 1996 में लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरियों को पर्याप्त और स्वीकार्य साक्ष्य नहीं माना. अदालत के अनुसार, केवल इन प्रविष्टियों के आधार पर भुगतान या गैरकानूनी मंशा साबित नहीं होती थी.

5 फरवरी 2002 को 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के वसंत कुंज में हवन कार्यक्रम के दौरान जुसाध जाति के 10 परिवारों को सुबह पांच बजे घरों से हटने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उनकी मौजूदगी को हवन के लिए अशुभ माना गया. उस कार्यक्रम में आडवाणी भी शामिल हुए थे. रिपोर्ट में एक महिला ने बताया था कि उन्हें जाति के कारण कड़ाके की ठंड में घर छोड़ना पड़ा.

बाबरी मस्जिद विध्वंस और रथयात्रा

1990 की आडवाणी की रथयात्रा को 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने वाला अभियान बताया गया है. 2019 के सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में कहा गया था कि दिसंबर 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखकर मुसलमानों को उनके उपासना स्थल से गैरकानूनी तरीके से वंचित किया गया. अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का विध्वंस कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन भी बताया था.

2003 में वीर सांघवी को दिए एक साक्षात्कार में आडवाणी ने कहा था कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐतिहासिक राम का जन्म वास्तव में उसी स्थान पर हुआ था या नहीं, बल्कि यह मायने रखता है कि हिंदू ऐसा मानते हैं. उनके अनुसार, आस्था इतिहास से ऊपर थी.

सीआईए से संपर्क और मधोक की टिप्पणी

1969 में प्रकाशित क्रेग बैक्सटर की पुस्तक 'द जनसंघ: ए बायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी' में आडवाणी, बलराज मधोक और जगदीश माथुर का आभार व्यक्त किया गया था. बैक्सटर ने लिखा था कि आडवाणी ने उन्हें 'ऑर्गनाइजर' के पुराने अंक उपलब्ध कराने में मदद की थी. इस आधार पर आरएसएस और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के बीच संपर्कों का दावा किया गया है. हालांकि, पुस्तक के लिए सहयोग का उल्लेख अपने आप में किसी खुफिया संबंध की पुष्टि नहीं करता.

आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे बलराज मधोक ने अपनी आत्मकथा में आडवाणी की नेतृत्व क्षमता और व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल उठाए थे. उन्होंने उन्हें स्वतंत्र विचारों और व्यक्तिगत निष्ठा से वंचित नेता बताया था.

मोदी को आडवाणी की जरूरत क्यों?

मोदी ने आडवाणी की जगह 'हिंदू हृदय सम्राट' की छवि हासिल कर ली है, लेकिन अब उन्हें आडवाणी की राजनीतिक विरासत की जरूरत पड़ सकती है. शम्सुल इस्लाम का तर्क है कि हिंदुत्व की राजनीति के पीछे बड़े कारोबारी समूहों और उच्च जातियों के हित भी काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्व असमानता डेटाबेस का हवाला देते हुए कहा है कि 2014 से 2023 के बीच भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी और संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया.

किसानों, मजदूरों और युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बीच मोदी को अपनी 'हिंदू हृदय सम्राट' की छवि मजबूत करने के लिए आडवाणी की विरासत का सहारा लेना पड़ सकता है. इस दृष्टि से आडवाणी की प्रशंसा केवल उनके राजनीतिक योगदान का सम्मान नहीं, बल्कि मोदी की मौजूदा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है.

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