दिपके के आव्हान का दबाव: सीबीएसई के अध्यक्ष और सचिव का तबादला
वैसे अभिजीत दिपके के 6 जून को एयरपोर्ट पर मिलने वाले “आव्हान” से सरकार दबाव में आती तो दिखाई पड़ रही है. शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा तो होने से रहा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहुत पहले ही (2015 में) दुनिया को बता चुके कि “इस सरकार (मोदी) में इस्तीफे नहीं होते.” उन्होंने कहा था, “हम एनडीए हैं, यूपीए नहीं.” मगर आज मंगलवार को सरकार ने 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) विवाद के बीच, सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया.
हरिकृष्ण शर्मा के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक-सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी.
सीबीएसई ने इस साल कक्षा 12वीं के मूल्यांकन को पूरी तरह से डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, और यह विवाद तब शुरू हुआ जब छात्रों ने उत्तर-पुस्तिकाओं के धुंधले स्कैन, पन्ने गायब होने और कुछ मामलों में, किसी अन्य उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिका दिखाए जाने की शिकायत की.
इस विवाद ने राजनीतिक मोर्चे पर भी बहस छेड़ दी है, जहाँ राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना की है और छात्रों के लिए न्याय की मांग की है. गांधी ने मूल्यांकन का काम संभालने वाली निजी कंपनी के चयन पर सवाल उठाए.
गांधी ने कहा कि इस फर्म ने “पहले ही 2019 में तेलंगाना में एक अलग नाम से ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन के लिए ऐसा ही कारनामा (गड़बड़ी) किया था.” राहुल ने ‘एक्स’ पर लिखा, “जिस कंपनी 'कोएम्प्ट (एडू टेक)' को यह जिम्मेदारी (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) सौंपी गई थी, उसने 2019 में 'ग्लोबरेना' नाम से तेलंगाना में पहले ही ऐसा ही कारनामा किया था. नाम बदल गया — लेकिन नीयत वही, फितरत वही. हर कोई इसका इतिहास जानता था, फिर भी ठेका इसी को दिया गया... यह कोई गलती नहीं है—यह एक सोची-समझी साजिश है.” बाद में सीबीएसई ने इन आरोपों को “गलत, भ्रामक और तथ्यों पर आधारित नहीं” बताते हुए खारिज कर दिया.
