सेना ने राजनीतिक हस्तक्षेप का किया विरोध, अधिकारियों की रेजिमेंटल पहचान फिर से बहाल

ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए अपनी रेजिमेंट और कोर से जुड़े विशिष्ट प्रतीकों के बिना एक समान वर्दी पहनने की अनिवार्यता लागू करने के तीन साल बाद, सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में सेना ने अधिकारियों की प्रतिक्रिया और उसके बाद हुई समीक्षा का हवाला देते हुए अपना यह आदेश वापस ले लिया है, जैसा कि राहुल सिंह ने “हिंदुस्तान टाइम्स” के लिए अपनी रिपोर्ट में बताया है. राहुल बेदी की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सैनिकों द्वारा इस फैसले को वापस लिए जाने का व्यापक स्वागत किया जा रहा है. बेदी से बात करते हुए एक तीन-सितारा सेवानिवृत्त इन्फैंट्री अधिकारी ने कहा कि रेजिमेंट-विशिष्ट ये प्रतीक केवल औपचारिक भूमिका नहीं निभाते, बल्कि युद्ध के मैदान में सैनिकों की एक-दूसरे के प्रति वफादारी और उनकी वीरता को बनाए रखते हैं. बेदी लिखते हैं कि सेना मुख्यालय का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि उसने मोदी सरकार के ‘उपनिवेशवाद-मुक्ति’ (डीकोलोनाइजेशन) एजेंडे के हिस्से के रूप में किए जा रहे राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया है और बल के अपने संस्थागत चरित्र पर नियंत्रण को फिर से स्थापित किया है.

Previous
Previous

एबीवीपी ने ‘राष्ट्र-विरोधी’ किताबों को बनाया निशाना, एसएफआई के स्टॉल पर फेंका बम

Next
Next

बिछड़ने और काम के नुकसान का दर्द झेलते हुए, जहरीली हवा से बचने की कोशिश कर रहे दिल्ली के कामकाजी लोग