अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सुदूर दक्षिणी हिस्सा, ग्रेट निकोबार, इन दिनों एक विशालकाय विकास परियोजना और उससे उपजे विवादों के केंद्र में है. 92,000 करोड़ रुपये की इस महा-परियोजना का उद्देश्य आर्थिक और रणनीतिक लाभ प्राप्त करना है, लेकिन इसकी कीमत वहां की प्राचीन पारिस्थितिकी और सदियों से रह रही जनजातियों, विशेषकर 'शोंपेन'  को चुकानी पड़ रही है.

बस्तर के कांकेर जिले के डोमपदर गांव के सरपंच देवलाल वट्टी का मामला इस बढ़ते तनाव को दिखाता है. वट्टी ने एक बार अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए धर्म की स्वतंत्रता की बात लिखी थी.  इसके कुछ ही समय बाद उन्हें गांव की बैठक में बुलाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया. वट्टी, जो खुद आदिवासी पारंपरिक धर्म कोया पुनेम के अनुयायी हैं, का कहना है कि बस्तर में कई धर्म आए हैं और सभी ने स्थानीय संस्कृति को प्रभावित किया है, लेकिन निशाना केवल ईसाइयों को बनाया जा रहा है.