सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण कानूनी और मानवीय घटनाक्रम के तहत केंद्र सरकार ने कथित तौर पर बांग्लादेश निर्वासित किए गए नागरिकों को वापस लाने पर सहमति दे दी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ को आश्वस्त किया कि सुनाली खातून और अन्य प्रभावितों को 8 से 10 दिनों के भीतर भारत लाकर उनकी नागरिकता के दावों की कानूनी जांच की जाएगी. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों के रूप में तैनात करने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शनिवार (2 मई 2026) को पार्टी की याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में अब किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि 13 अप्रैल के चुनाव आयोग के सर्कुलर को पूरी तरह (अक्षरशः) लागू किया जाए.