नार्को-टेररिज्म के आरोप में 6 साल जेल में बिताने वाले जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. बेतवा शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने एनआईए (NIA) के दावों और यूएपीए (UAPA) के तहत सबूतों की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

जम्मू के सिदरा बांधी इलाके में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गुज्जर-बकरवाल समुदाय के 28 घरों को अवैध कब्जा बताकर ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे लगभग 1500 लोग बेघर हो गए हैं. स्थानीय निवासियों का दावा है कि उनके पास 35 वर्ष पुराने दस्तावेज और राशन कार्ड हैं, फिर भी वन अधिकार कानून (FRA 2006) का उल्लंघन कर उन्हें बेदखल किया गया. रिपोर्ट में 1990 के विस्थापन, भाजपा विधायक विक्रम रंधावा की कथित भूमिका, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया और इस खानाबदोश अनुसूचित जनजाति के सिकुड़ते चरागाहों व पारंपरिक प्रवास मार्गों (सांबा, पहलगाम, गांदरबल विवाद) का ऐतिहासिक और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण किया गया है.