पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में बड़ा कदम उठाते हुए इमामों, मुअज्जिनों और हिंदू पुजारियों को दी जाने वाली धर्म-आधारित वित्तीय सहायता बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही, वर्ष 2011 के बाद जारी किए गए 48 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं के खिलाफ हुगली, मालदा, कूचबिहार और दक्षिण 24 परगना सहित विभिन्न जिलों में जबरन वसूली, वित्तीय गबन और हिंसा के आरोपों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अपील के बाद इस कार्रवाई ने और गति पकड़ ली है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनते ही आरएसएस ने मंगलवार को जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में एक 'शाखा' शुरू की, जिसमें इसके कुछ सदस्यों ने घोषणा की कि वे कैंपस से “माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे.”

‘द टेलीग्राफ’ में शुभंकर चौधरी ने बताया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का एक समूह सुबह करीब 6:30 बजे फुटबॉल मैदान में इकट्ठा हुआ, शपथ ली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा के शुभारंभ के अवसर पर शारीरिक व्यायाम किया.

बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की नई भाजपा सरकार में उन दो नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं ने तीखा हमला बोला, जिन्होंने राज्य के विधानसभा चुनावों की निगरानी की थी. विपक्ष ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग के बीच “खुलेआम सांठगांठ” करार दिया है.