सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र को इस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हैं जब चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र हो, और यह स्वतंत्रता तभी आएगी जब आयुक्त भी स्वतंत्र हों.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने 2026 के बंगाल चुनावों पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है, जैसी पहले शायद ही किसी चुनाव में देखी गई हो. चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे दौर में महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए, जिसमें बंगाल सहित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे.