द हिंदू’ के वरिष्ठ पत्रकार जैकब कोशी की इस खोजी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित ₹81,000 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP) परियोजना के सामरिक महत्व को लेकर सरकारी संस्थाओं में गंभीर मतभेद उजागर हुए हैं. वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने अगस्त 2024 में इसे 'सामरिक उद्देश्यों से रहित' बताया था, जबकि मार्च 2026 की पीपीपीएसी (PPPAC) बैठक के रिकॉर्ड के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से 'सामरिक परियोजना' अधिसूचित किया है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और विशेषज्ञ पंकज सेकसरिया द्वारा इसके पर्यावरणीय प्रभावों व सूचना के अधिकार (RTI) की गोपनीयता पर उठाए गए सवालों के बीच, मलक्का जलडमरूमध्य और चीनी नौसेना के विस्तार से जुड़े भू-राजनीतिक निहितार्थों पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

केंद्र सरकार द्वारा ग्रेटर निकोबार द्वीप पर नियोजित अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खिलाफ एक ऑनलाइन याचिका ने गुरुवार रात (21 मई, 2026) तक 2.10 लाख से अधिक हस्ताक्षर बटोर लिए हैं. 'द वायर' के अनुसार, नागरिक, संरक्षणवादी और वैज्ञानिक इस मेगा प्रोजेक्ट के कारण होने वाले भारी वनों की कटाई, भूकंपीय खतरों और मूल जनजातियों के विस्थापन का कड़ा विरोध कर रहे हैं. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.