तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर द्वारा 7 मई को जारी उस प्रेस विज्ञप्ति को असंवैधानिक और मनमाना घोषित करने के लिए शनिवार (9 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने तमिलगा वेट्टी कझगम (टीवीके) पार्टी के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में खंडित जनादेश सामने आने के बाद तमिलगा वेट्टी कझगम (टीवीके) और उसके प्रमुख विजय को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले ने पार्टी के भीतर कई लोगों को हैरान नहीं किया है. इसका कारण टीवीके प्रमुख और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच लंबे समय से चले आ रहे समीकरण हैं.

तमिलनाडु में चूंकि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है, लिहाजा वहाँ अजीबोगरीब स्थिति निर्मित हो रही है. इससे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या होगा कि विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए परस्पर धुर विरोधी डीएमके और एआईएडीएमके सरकार के गठन पर विचार कर रहे हैं. इसकी प्रमुख वजह यह धारणा है कि विजय यदि एक बार सरकार में आ गए तो फिर दोनों राजनीतिक  प्रतिद्वंद्वियों के लिए 10-15 वर्षों की फुर्सत हो जाएगी.  

लोक भवन ने गुरुवार (7 मई, 2026) को बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सी. जोसेफ विजय को स्पष्ट कर दिया है कि राज्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन स्थापित नहीं हो पाया है.

जे. जयललिता के निधन के बाद से अपने सबसे गंभीर आंतरिक विखंडन की ओर बढ़ती दिख रही है. पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गहरे मतभेद उभर आए हैं कि क्या विजय की 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) को गठबंधन सरकार बनाने में समर्थन दिया जाए या नहीं.

कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसके निर्वाचित प्रतिनिधि तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने के लिए सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) का समर्थन करेंगे. पार्टी ने कहा कि इस गठबंधन की नींव आपसी सम्मान और राज्य सरकार में उचित "भागीदारी" पर रखी गई है.