बंगाल: मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

स्क्रोल के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में नवगठित भजपा सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं देने की बात कही है.यह जानकारी सोमवार को मंत्री अग्निमित्रा पॉल के हवाले से दी गयी है.

इस योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक नकद सहायता मिलेगी. यह योजना 1 जून से तृणमूल कांग्रेस सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह लेगी, जिसमें लाभार्थियों को 1,500 रुपये प्रति माह मिलते थे.

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "जिन महिलाओं के नाम सूची में हैं, उन्हें यह लाभ मिलेगा. उससे पहले एक विश्लेषण किया जाएगा. जिन लोगों के नाम एसआईआर के दौरान हटा दिए गए हैं और वे लक्ष्मी भंडार का लाभ लेते थे, उनमें से कई को अब यह लाभ नहीं मिलेगा."

उन्होंने सवाल किया: "जो लोग मर चुके हैं, उन्हें लक्ष्मी भंडार कैसे मिल सकता है? जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें लक्ष्मी भंडार कैसे मिल सकता है? जिनके नाम हटाए गए हैं, उनका विश्लेषण किया जाएगा."

चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद, 6 अप्रैल तक लगभग 91 लाख मतदाताओं (कुल मतदाताओं का 11.9%) के नाम हटा दिए गए थे.

मतदान से पहले, ट्रिब्यूनल के पास लगभग 34 लाख अपीलें लंबित थीं. इनमें से 27 लाख अपीलें उन लोगों द्वारा की गई थीं जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया था. अपीलीय न्यायाधिकरणों ने अब तक केवल 1,607 नामों को वापस जोड़ने की अनुमति दी है.

शनिवार को कार्यभार संभालने वाली भाजपा सरकार में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने स्पष्ट किया कि जिनकी अपील लंबित है, उन्हें फिलहाल योजना से 'अलग' रखा जाएगा.

वहीं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि किसी भी मौजूदा कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि "अस्तित्वहीन लाभार्थियों, फर्जी लाभार्थियों और जो भारतीय नहीं हैं" उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा.

कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना सहित कई केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने को भी मंजूरी दी है.