उन्नाव रेप मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी.

यह टिप्पणी तब आई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ एक वकील को 'वरिष्ठ अधिवक्ता' का दर्जा पाने के लिए 'पीछा' करने पर फटकार लगा रही थी. पीठ ने कहा कि समाज में पहले से ही 'परजीवी' मौजूद हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं और याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है.

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र को इस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी संभव हैं जब चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र हो, और यह स्वतंत्रता तभी आएगी जब आयुक्त भी स्वतंत्र हों.

न्यायपालिका को डिजिटलीकृत करने की लंबे समय से चल रही कोशिशों के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पीठ से दो नई पहलों की घोषणा की. ‘वन केस, वन डेटा’ (ओसीओडी), जो एकीकृत न्यायिक आँकड़ा मंच है, और ‘सु-सहायक’, जो भारत के उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित संवाद सहायक है. ओसीओडी का उद्देश्य किसी विवाद के विभिन्न अदालतों में आगे बढ़ने के दौरान उसका एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग अपने इस आरोप पर नए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था.

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर द्वारा 7 मई को जारी उस प्रेस विज्ञप्ति को असंवैधानिक और मनमाना घोषित करने के लिए शनिवार (9 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने तमिलगा वेट्टी कझगम (टीवीके) पार्टी के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने में देरी पर कड़ी आपत्ति जताई. यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में शाह की आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है, जिन्होंने पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मई, 2026) को यह व्याख्या दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की भागीदारी केवल तब तक के लिए थी जब तक कि संसद इस पर कोई कानून नहीं बना लेती.