दिल्ली की सड़कों ने बताया-“भारत गुस्से में है”. पर हम अब भी गलत सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
जो आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के रूप में एक इंस्टाग्राम व्यंग्य पेज, मीम्स, चुटकुलों और वायरल पोस्ट्स तक सीमित था, उसने अचानक एक बड़ा रूप धारण कर लिया. इसे शुरू में सोशल मीडिया का एक अस्थायी ट्रेंड मानकर खारिज किया जा रहा था, लेकिन जब लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे, तो यह डिजिटल दायरा पार कर भारत की उस ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ गया, जहाँ आम नागरिक अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों का सहारा लेते हैं. यह आंदोलन अब केवल कुछ इन्फ्लुएंसर्स या ऑनलाइन टाइमलाइन का न होकर आम जनता का आंदोलन बन गया है.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में वैष्णवी सिन्हा और स्वप्निल जोगलेकर ने अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में बताया है कि आजकल सोशल मीडिया ने आम जनता की मानसिकता को इस तरह ढाल दिया है कि किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन मुख्य मुद्दों के बजाय उससे जुड़े लोकप्रिय चेहरों और हस्तियों (जैसे कुणाल कामरा, अरुंधति रॉय आदि) के आधार पर किया जाता है. इसके परिणामस्वरूप, लोग किसी भी सामाजिक या नागरिक मुद्दे का समर्थन करने से पहले कई तरह की शर्तें और 'अस्वीकरण' (डिसक्लेमर) जोड़ने लगते हैं, जैसे: “मैं मुद्दे/छात्रों का समर्थन करता हूँ, लेकिन आंदोलन के नेताओं का नहीं.”
रिपोर्ट इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाती है कि किसी जायज़ मांग या एकजुटता का समर्थन करने के लिए हर व्यक्ति या उसके नेताओं की पूरी राजनीतिक विचारधारा से सहमत होना क्यों आवश्यक मान लिया गया है? रिपोर्ट के अनुसार, जब कोई आंदोलन धरातल पर उतरता है, तो वह किसी एल्गोरिदम या सेलिब्रिटी के भरोसे नहीं चलता, बल्कि आम नागरिकों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और पीड़ा के बल पर आगे बढ़ता है. दिल्ली की सड़कों पर रिपोर्टिंग के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली:
व्यक्तिगत जुड़ाव: शाहदरा का 12वीं कक्षा का छात्र सुभान नीट पेपर लीक से प्रभावित अपने दोस्त की आवाज़ बनने आया था.
दूर-दराज से आए लोग: जोधपुर से आए आईटी पेशेवर अपने लंच ब्रेक की चर्चाओं को छोड़कर दिल्ली पहुँचे थे.
पारिवारिक समर्थन: राजस्थान से आया एक पिता अपनी बेटी और बेटे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुआ, जिनका मानना था कि जब सरकार युवाओं की अनदेखी करेगी, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे ही.
वास्तविक मुद्दे: बैरिकेड्स पर डटे प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य "भ्रष्टाचार", "पेपर लीक", "बेरोज़गारी" और "भविष्य की सुरक्षा" के खिलाफ आवाज़ उठाना था. उन्होंने किसी राजनीतिक हस्ती या सेलिब्रीटी का नाम तक नहीं लिया.
मुख्यधारा की मीडिया (विशेषकर टीवी चैनलों) की भूमिका पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है. मीडिया या तो देश की राजधानी में हो रहे इन प्रदर्शनों को पूरी तरह अनदेखा कर देता है या फिर प्रदर्शनकारियों को 'असामाजिक तत्व', 'विपरीत मानसिकता वाले' या 'देशद्रोही' करार दे देता है.
इस तरह का भ्रामक प्रचार उस युवा पीढ़ी के मानसिक ताने-बाने को गहरा नुकसान पहुँचाता है जो टीवी पर दिखाई जाने वाली हर खबर को अंतिम सत्य मान लेती है. आम जनता की समस्याओं और उनके असंतोष को 'ब्रेनवॉश' कहकर खारिज करना उनकी समझ और पीड़ा का मज़ाक उड़ाने जैसा है.
जब हज़ारों लोग किसी एक मंच पर एकत्र होते हैं, तो वहाँ केवल एक मुद्दा नहीं रहता; बल्कि विभिन्न प्रकार की जन-समस्याएँ (जैसे किसान, बेरोज़गारी, नागरिक स्वतंत्रता, शिक्षा व्यवस्था) एक साथ जुड़ जाती हैं.
स्वाभाविक प्रक्रिया: जन-प्रदर्शनों का इतिहास रहा है कि वे आम लोगों को अपनी दबी हुई शिकायतों को व्यक्त करने का एक दुर्लभ मंच प्रदान करते हैं.
गलत धारणा: विभिन्न मुद्दों के इस जुड़ाव को पूरे आंदोलन को खारिज करने या उसे भटकाव बताने का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए.
आंदोलन और असहमति लोकतंत्र की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं. तर्कसंगत विद्रोह: शहीद भगत सिंह की जेल डायरी का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि प्रगति के लिए स्थापित व्यवस्था, अंधविश्वासों और यहाँ तक कि श्रद्धेय हस्तियों पर सवाल उठाना और उनकी आलोचना करना आवश्यक है. उनके अनुसार विद्रोह कोई अंधी अवज्ञा नहीं, बल्कि तर्क का कृत्य है.
आज्ञाकारिता बनाम लोकतंत्र: जो समाज सवाल पूछना बंद कर देता है, वह अधिक स्थिर नहीं होता, बल्कि केवल अधिक आज्ञाकारी और दबा हुआ बन जाता है.
असली खतरा: लोकतंत्र तब कमज़ोर होता है जब नागरिकों को सत्ता से सवाल पूछने या असहमति जताने से पहले डरना या हिचकिचाना पड़े.
कुलमिलाकर, भारत के नागरिकों में गहरा असंतोष और गुस्सा है, जिसे दिल्ली की सड़कों पर उतरी भीड़ ने स्पष्ट कर दिया है. मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि सड़कों पर चल रहे हर व्यक्ति या नेता से आप सहमत हैं या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि: क्या हम इस बात पर बहस करते रहेंगे कि प्रदर्शन में कौन-कौन शामिल था, या फिर आखिरकार उन सही सवालों और बुनियादी कारणों पर ध्यान देंगे जिन्होंने हज़ारों लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया?
