“वोटर लिस्ट से नागरिकता तक”: सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर फ़ैसले ने क्यों बढ़ा दी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक बहस?
भारत में चुनाव सिर्फ़ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं होते. यह नागरिकता, अधिकार, प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के भरोसे का सवाल भी होते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले ने इस बहस को नए और कहीं ज़्यादा गंभीर मोड़ पर ला खड़ा किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को वैध ठहरा दिया है. अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की “शुद्धता” सुनिश्चित करने का अधिकार है और यह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के लिए ज़रूरी प्रक्रिया है.
लेकिन इसी फ़ैसले के बाद देश में एक दूसरी बहस तेज़ हो गई है. विपक्ष, कई कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ़ वोटर लिस्ट का मामला नहीं है. यह उस सवाल का मामला है कि “कौन वोट देगा” और “किसे वोट देने से रोका जाएगा”.
एसआईआर क्या है और विवाद क्यों हुआ?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया था. इसके तहत उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज़ मांगे गए जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे. लोगों को अपने साथ-साथ माता-पिता की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज़ भी देने पड़े.
बाद में यही प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल गई, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल थे. रिपोर्टों के अनुसार अब तक पांच करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और अंतिम संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है.
यहीं से विवाद शुरू हुआ.
विपक्ष और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग “बैक डोर एनआरसी” लागू कर रहा है. उनका कहना था कि वोटर लिस्ट संशोधन के नाम पर नागरिकता जांच की जा रही है और गरीब, प्रवासी, दलित, मुस्लिम और दस्तावेज़-विहीन आबादी सबसे अधिक प्रभावित हो रही है.
न्यायालय के समक्ष चार प्रश्न
फैसले को पढ़ते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने निर्धारण के लिए चार मुद्दे बताए:
क्या ईसीआई के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार था?
क्या इस अभ्यास का उद्देश्य वैध संवैधानिक था और क्या यह आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरा?
क्या अपनाई गई प्रक्रिया ने आरपीए और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 (1960 के नियम) का उल्लंघन किया?
क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची में संशोधन करते समय नागरिकता से संबंधित प्रश्नों की जांच कर सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची की जांच और पुनरीक्षण का अधिकार है. अदालत ने माना कि एसआईआर “कानूनी रूप से टिकाऊ” है और इसका उद्देश्य “स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव” सुनिश्चित करना है.
हालांकि कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात भी कही.
अदालत ने साफ़ किया कि चुनाव आयोग नागरिकता पर “अंतिम फैसला” नहीं दे सकता. आयोग सिर्फ़ चुनावी सूची के उद्देश्य से सीमित जांच कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह हो तो मामला केंद्र सरकार की सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा.
यानी तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वोटर लिस्ट से नाम हटना नागरिकता खत्म होना नहीं है. लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है.
अगर नागरिकता तय नहीं हुई, तो वोट क्यों छिना गया?
याचिकाकर्ताओं और आलोचकों का कहना है कि व्यवहारिक स्तर पर यही सबसे खतरनाक हिस्सा है.
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि चुनाव आयोग भले अंतिम नागरिकता तय न करे, लेकिन उसका “प्रथम दृष्टया” संदेह ही किसी व्यक्ति को वोटिंग अधिकार से बाहर कर देता है. एक बार नाम कटने के बाद सरकारें राशन, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं तक रोक सकती हैं.
प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा है, ''सुप्रीम कोर्ट ने आख़िरकार एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराने वाला फ़ैसला सुना दिया. कई राज्यों में चुनाव होने के महीनों बाद यह फ़ैसला सुनाया गया है, जहाँ इसी एसआईआर के आधार पर चुनाव कराए गए थे. पूरी प्रक्रिया एक पक्षपाती चुनाव आयोग ने चलाई, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए और वह भी बेहद अपारदर्शी तरीक़े से. यह फ़ैसला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक काला दिन है.''
पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख लोग मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अपीलें लंबित थीं. बिहार में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या करीब 6% घट गई और लगभग 47 लाख नाम कम हो गए.
जाने-माने राजनीतिक टिप्पणीकार और एसआईआर का विरोध करते रहे योगेंद्र यादव ने अपने एक्स पर लिखा है, ''मैं आज एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुनने नहीं गया. इस मामले में एक याचिकाकर्ता होने के नाते और अदालत में बहस करने का अवसर मिलने के बावजूद, मुझमें उम्मीद, बेचैनी या कम-से-कम जिज्ञासा होनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. यह मामला बहुत पहले तय हो चुका था. अब सिर्फ़ फ़ैसले की भाषा और उसकी बारीकियों का इंतज़ार था.''
यादव ने लिखा है, ''मेरे अनुसार, इस मामले की दिशा पिछले वर्ष अगस्त में ही तय हो गई थी. तीन दिन तक एसआईआर के ख़िलाफ़ दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसकी संवैधानिक वैधता की जांच से ध्यान हटाकर ख़ुद को लगभग एक कंज्यूमर फोरम में बदल लिया, जहाँ संवैधानिक सिद्धांतों की जगह शिकायत निवारण और प्रशासनिक मध्यस्थता पर ज़ोर था.''
''असल में यह मामला उसी दिन तय हो गया था, जब सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को बिहार चुनाव आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी. बिना पहले इस मामले पर फ़ैसला सुनाए और बिना यह सुनिश्चित किए कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची में आई गंभीर खामियों को सुधारा जाए. इसके बाद जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का दूसरा और तीसरा चरण शुरू कर दिया और अदालत आराम से उसकी संवैधानिकता पर बहस सुनती रही. तब एसआईआर एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता बन चुका था.''
योगेंद्र यादव ने लिखा है, ''भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अब लाखों नागरिकों को मताधिकार से वंचित किए जाने को वैधता दे दी है. अब तक कम-से-कम 5.9 करोड़ लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और यह संख्या आगे चलकर 10 करोड़ तक पहुँच सकती है. यह कल्पना से बाहर था कि अदालत अब एसआईआर को असंवैधानिक घोषित कर दे और उसके बाद हुए सभी चुनाव रद्द कर दे.''
“डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट” का डर क्यों?
बहस सिर्फ़ वोट तक सीमित नहीं है.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि एसआईआर से बाहर हुए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए. पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कथित “घुसपैठियों” को बीएसएफ को सौंपने की बात कही.
वहीं पश्चिम बंगाल की नवगठित सरकार ने भी कहा है किजिन लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया उन्हें अब सरकार अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं देगी.
यानी डर यह है कि वोटर लिस्ट से नाम कटना आगे चलकर राशन कार्ड, सरकारी लाभ, और अंततः नागरिकता विवाद से जुड़ सकता है.
सवाल यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति को “संदिग्ध नागरिक” माना जाता है तो क्या राज्य को यह बताना चाहिए कि वह किस देश का नागरिक है? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी व्यक्ति को “स्टेटलेस” नहीं छोड़ा जा सकता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस पर स्पष्ट दिशा नहीं दी गई.
अदालत ने किन चिंताओं को स्वीकार किया?
दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया में “वैध चिंताएं” थीं. अदालत ने दस्तावेज़ों की सूची, पारदर्शिता और पहुंच को लेकर सवालों को स्वीकार किया.
बाद में अदालत के हस्तक्षेप से आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज़ बनाया गया, हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक हुई और बूथ-लेवल एजेंट तैनात किए गए. कोर्ट ने इन्हें “संरचनात्मक सुधार” कहा.
लेकिन आलोचकों का कहना है कि अदालत ने यह नहीं जांचा कि ये सुधार ज़मीन पर वास्तव में प्रभावी थे या नहीं.
सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल: क्या लोकतंत्र में पहले वोट होगा या पहले दस्तावेज़?
एसआईआर विवाद ने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है.
क्या भारत में वोट देना “मूल अधिकार” की तरह व्यवहार किया जाएगा या “दस्तावेज़ आधारित पात्रता” की तरह?
चुनाव आयोग और बीजेपी का तर्क है कि मतदाता सूची की शुद्धता ज़रूरी है. डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाता और अवैध प्रविष्टियां हटाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शहरीकरण, पलायन और डुप्लीकेशन के कारण यह प्रक्रिया अनिवार्य हो गई थी.
वहीं विपक्ष का कहना है कि समस्या “पावर” की नहीं बल्कि “प्रक्रिया” की थी. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत ने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन उतने ही नए सवाल भी खड़े कर दिए.
डेटा क्या कहता है?
बिहार एसआईआर के बाद लगभग 47 लाख मतदाता सूची से बाहर हुए.
पश्चिम बंगाल में लगभग 27 लाख लोग मतदान नहीं कर पाए.
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पांच करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं.
अनुमान है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 10 करोड़ तक जा सकती है.
बिहार में मतदाता संख्या लगभग 6% घटी.
इन आंकड़ों ने इस बहस को सिर्फ़ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संकट बना दिया है.
क्या यह सिर्फ़ शुरुआत है?
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब चुनाव आयोग को देशभर में एसआईआर लागू करने की संवैधानिक वैधता मिल गई है. आने वाले समय में हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की “गहन जांच” नई सामान्य प्रक्रिया बन सकती है.
लेकिन इससे जुड़ा सबसे बड़ा डर यही है कि अगर नागरिकता पर अंतिम फैसला बाद में होना है, तो क्या किसी व्यक्ति का वोट पहले छीना जा सकता है?
और अगर करोड़ों लोग पहले वोटर लिस्ट से बाहर होंगे, फिर नागरिकता साबित करने की लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, तो भारतीय लोकतंत्र का चरित्र क्या होगा?
यही वह सवाल है जो एसआईआर को सिर्फ़ चुनावी तकनीकी प्रक्रिया नहीं रहने देता. यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ी बहस बन चुका है.
इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और युव पत्रकार विश्वजीत कुमार ने बातचीत की है. जिसे यहाँ सुना जा सकता है.
