‘एक्स’ पर ‘द कॉकरोच इज़ बैक’ नाम से नया अकाउंट शुरू, इंस्टाग्राम पर 1.45 करोड़ फॉलोअर्स हुए, बीजेपी को पछाड़ा
भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के विरोध में शुरू हुआ डिजिटल आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' अब एक सोशल मीडिया सुनामी में बदल गया है. भारत सरकार की कानूनी मांग पर पहला 'X' अकाउंट ब्लॉक होने के बाद संस्थापक अभिजीत दिपके ने 'Cockroach Is Back' नाम से नया हैंडल शुरू किया है, जिसने महज एक घंटे में हजारों फॉलोअर्स बटोर लिए. वहीं इंस्टाग्राम पर इस मोर्चे ने 1.45 करोड़ फॉलोअर्स के साथ भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
भारत की आयात निर्भरता चिंताजनक, खतरे के संकेत; विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये पर दबाव बढ़ रहा
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने 'द हिंदू' में लिखे अपने लेख में भारत के गहराते विदेशी मुद्रा संकट का विश्लेषण किया है. वर्ष 2025-26 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा रिकॉर्ड 333 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जिसने 1991 के भुगतान संतुलन संकट जैसी खतरनाक घंटी बजा दी है. जानिए भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते इस ऐतिहासिक दबाव के मुख्य कारण.
भारत ने इस साल अप्रैल में 4.3% कम कच्चे तेल का आयात किया, फिर भी बिल 50% बढ़ा
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है. 'द हिंदू' में सप्तपर्णो घोष की रिपोर्ट और पीपीएसी के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में भारत का कच्चा तेल आयात मात्रा में घटने के बावजूद इसका मूल्य पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ गया है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
‘उम्मीद के मुताबिक’: भारत में ‘एक्स’ अकाउंट पर रोक लगने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक की प्रतिक्रिया
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में शुरू हुए वायरल डिजिटल आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आधिकारिक 'X' (ट्विटर) अकाउंट पर भारत में कानूनी मांग के बाद रोक लगा दी गई है. 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, महज कुछ दिनों में युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए इस मोर्चे पर हुई इस कार्रवाई ने डिजिटल सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छेड़ दी है.
जींस जिहाद: कैसे एक राजनीतिक नैरेटिव ने दिल्ली के ख्याला बाज़ार को संकट में धकेल दिया
"दिल्ली के राजौरी गार्डन के पास स्थित ख्याला कभी देश का एक बड़ा डेनिम/जींस निर्माण केंद्र हुआ करता था. लेकिन 'आर्टिकल 14' की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक, 'जींस जिहाद' जैसे राजनीतिक नैरेटिव और जून 2025 में हुई प्रशासनिक सीलिंग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के हजारों गरीब हिंदू-मुस्लिम प्रवासियों के इस साझा रोजगार को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
60 लाख फॉलोअर्स और गिनती जारी: क्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ इंस्टाग्राम पर भाजपा को पछाड़ सकती है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक विवादास्पद अदालती टिप्पणी के विरोध में शुरू हुआ व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) इंस्टाग्राम पर 60 लाख फॉलोअर्स के साथ वायरल हो गया है. महज 52 पोस्ट में आम आदमी पार्टी को पछाड़ने वाले इस अनोखे युवा मोर्चे और इसके राजनीतिक संदेशों पर पढ़ें यह विशेष डिजिटल रिपोर्ट.
जाति जनगणना कराने में कुछ भी गलत नहीं, मौजूदा सरकार को पता होना चाहिए कि कौन पिछड़ा है: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (20 मई, 2026) को एक ऐतिहासिक फैसले में देशव्यापी जनगणना 2027 के तहत जातिगत आंकड़े जुटाने के सरकार के अधिकार को सही ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह नीतिगत मामला है और सरकार को पता होना चाहिए कि कितने लोग पिछड़े हैं. पढ़ें 'द हिंदू' की यह विशेष कानूनी रिपोर्ट.
श्रवण गर्ग | ट्रम्प क्यों विफल हुए ? मोदी क्यों सफल नहीं होते ?
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के इस तीखे विश्लेषण में अमेरिकी मीडिया (न्यूयॉर्क टाइम्स) की उन कूटनीतिक समीक्षाओं को रेखांकित किया गया है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चीन यात्रा की विफलता के कारणों को उजागर करती हैं. लेखक का तर्क है कि ट्रम्प की बिना तैयारी वाली 'शोबाज़ी' और 'व्यक्तिगत केमिस्ट्री' वाली नीति काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की असफलताओं से मेल खाती है. पढ़ें पूरा लेख.
मुस्लिम समूह बाहर, बंगाल में ओबीसी कोटा घटकर 7% हुआ; सुवेन्दु सरकार ने ममता की सूची को किया रद्द
पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सुवेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछली ममता बनर्जी सरकार के एक और बड़े फैसले को पलट दिया है. सरकार ने 2012 के पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत बनाई गई उप-श्रेणियों 'ए' और 'बी' को समाप्त करते हुए मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर कर दिया है, जिससे राज्य में कुल ओबीसी कोटा 17% से घटकर 7% रह गया है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2026 जीडीपी अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.4% किया
संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण साल 2026 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के अनुमान को 6.6 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है. यूएन डेसा की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च ऊर्जा आयात लागत के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
‘यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है’: मेलोनी के लिए ‘मेलोडी’ टॉफ़ी के पैकेट को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शेयर किए गए 'मेलोडी टॉफ़ी' वाले वीडियो पर भारत में सियासी घमासान छिड़ गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को सरकार को घेरते हुए कहा कि जब देश बेरोजगारी, डूबते रुपये और महंगाई के गंभीर आर्थिक तूफान से जूझ रहा है, तब प्रधानमंत्री विदेशों में रील और नौटंकी में व्यस्त हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
फिरोजाबाद में दलित छात्र की मौत, जातिगत अपमान और पिटाई के बाद आत्महत्या का आरोप
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद (शिकोहाबाद) में एक दलित छात्र अतीन कुमार द्वारा जातिसूचक अपमान और सार्वजनिक रूप से की गई बेरहम पिटाई के बाद आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक अपने दिव्यांग माता-पिता का इकलौता बेटा और परिवार का एकमात्र सहारा था. जानिए क्या है पूरा मामला और पुलिस की अब तक की कार्रवाई.
नेहरू ने ‘परजीवी’ ज़मींदारों और रजवाड़ों को कहा था, बेरोज़गार युवाओं को नहीं, जैसा सीजेआई ने कहा
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा बेरोजगारी के चलते वैकल्पिक क्षेत्रों में जाने वाले युवाओं को 'कॉकरोच' और 'परजीवी' कहे जाने पर देश भर में बहस छिड़ गई है. पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के ओएसडी रहे एस.एन. साहू ने 'द वायर' में लिखे अपने लेख में इस टिप्पणी की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक विचारों से की है. पढ़ें यह पूरा विश्लेषण.
वोटर लिस्ट से नाम कटने की राजनीति और भारत में नागरिकता का हक खोने का खतरा
भारत में चुनाव आयोग की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के तहत 14 राज्यों में करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह महज प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि वोटिंग अधिकार और नागरिकता को जोड़ने की एक गहरी कूटनीतिक रणनीति है. पढ़ें 'आर्टिकल 14' की यह विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट.
“मैं अपनी ही कब्र खोद रहा हूं”: भारत में मजदूर उन रोबोटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं
क्या भारतीय मजदूर अनजाने में रोबोट्स को अपना हुनर बेचकर खुद को बेरोजगार करने की तैयारी कर रहे हैं? 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हजारों कपड़ा और विनिर्माण श्रमिक 'इगोसेन्ट्रिक डेटा' रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे AI और रोबोटिक्स कंपनियां इंसानी कुशलता की नकल करना सीख रही हैं. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
कुर्बानी के लिए बकरीद पर मवेशी बेचने वाले हिंदू व्यापारी बंगाल की भाजपा सरकार से नाखुश; बोले-हमें जहर दे दो
पश्चिम बंगाल में सुवेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा 'पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950' को सख्ती से लागू करने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा संकट खड़ा हो गया है. ईद-उल-अजहा (बकरीद) से ठीक पहले मवेशी बाजारों में खरीदार गायब हैं, जिससे हिंदू पशुपालक और मुस्लिम खरीदार दोनों असमंजस में हैं. पढ़ें मकतूब मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट.
श्रवण गर्ग | नॉर्वे ने भारत के प्रेस नहीं, लोकतंत्र के घाव को खोल दिया
हरकारा डीप डाइव’ के लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और श्रवण गर्ग ने पीएम मोदी की यूरोप यात्रा, ओस्लो में प्रेस स्वतंत्रता पर उठे विवाद, भारतीय मीडिया की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संकट पर बेबाक चर्चा की है. जानिए क्यों सत्ता अब सवालों को हमला मानने लगी है
भारत में सड़क हादसे के शिकार: मुआवज़े के लिए सालों की लड़ाई, क़ानून काग़ज़ पर ही
पुणे की शोभा क्षीरसागर से लेकर गुड़गांव की मिताली तक, 'इंडियास्पेंड' की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बाद आम नागरिकों के सामने खड़े होने वाले भयावह आर्थिक और कानूनी संकट को उजागर करती है. जानिए क्यों देश में 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एक्सीडेंट मुआवजा फंड बिना बंटे अदालतों में धूल फांक रहा है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी रुपये के मुक़ाबले भारतीय रुपया 12% कमज़ोर
वैश्विक और क्षेत्रीय मोर्चों पर भारतीय रुपये (INR) में ऐतिहासिक गिरावट जारी है. ‘द वायर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में रुपया अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुद्राओं के मुकाबले 10 से 12 प्रतिशत तक कमजोर होकर 2025 और 2026 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला करेंसी बन गया है. पढ़ें इस आर्थिक संकट का पूरा विश्लेषण.
ईरान का शांति प्रस्ताव: हर्जाना, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और प्रतिबंध हटाने की माँग
अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है. ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी के अनुसार, तेहरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा है. पिछले हफ्ते इसे 'बकवास' बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी अब बदलते दिख रहे हैं. पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.

