हर 90 मिनट में दहेज से एक महिला की मौत, 2024 में 5,737 मामले दर्ज: एनसीआरबी रिपोर्ट
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी 'क्राइम इन इंडिया 2024' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2024 के दौरान 5,737 दहेज हत्याएं दर्ज की गईं, जिसका अर्थ है कि देश में औसतन हर दिन 16 महिलाएं दहेज की बलि चढ़ रही हैं. उत्तर प्रदेश 2,038 मामलों के साथ राज्यों में और दिल्ली महानगरों में शीर्ष पर हैं. भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 और कानूनी पेंडेंसी पर आधारित ‘मकतूब मीडिया’ का एक विस्तृत विश्लेषण.
श्रवण गर्ग | क्या सीजेआई द्वारा की गई एक टिप्पणी, 140 करोड़ के देश में किसी बड़े आंदोलन का ट्रिगर बन सकती है?
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी के डिजिटल शो 'हरकारा डीप डाइव' का विस्तृत विश्लेषण. इस इंटरव्यू में अचानक उभरी 'कॉकरोच जनता पार्टी' के पीछे छिपे भू-राजनीतिक और वैचारिक खेल पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. जानिए कैसे 1974 के जेपी आंदोलन और 2011 के अन्ना आंदोलन की तर्ज पर इस नए डिजिटल प्रयोग को स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और विपक्ष दोनों को कमजोर करने वाली एक 'साजिश' के रूप में देखा जा रहा है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, वेबसाइट भी बंद
डिजिटल मीम आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर उनकी वेबसाइट को ब्लॉक कराने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक/डिलीट करवाने का आरोप लगाया है. 'स्क्रोल' के मुताबिक, यह कार्रवाई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर 6 लाख हस्ताक्षर होने के बाद हुई है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
मोदी मॉडल : कैसे नीतिगत विफलताओं को “राष्ट्रीय त्याग” में बदला गया
गलुरु स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक विशाल आर चोरडिया ने 'स्क्रोल' पर मोदी सरकार की राजनीतिक कार्यशैली का एक विस्तृत एक्सरे किया है. लेख में विश्लेषण किया गया है कि कैसे नोटबंदी, जटिल जीएसटी, कोविड का अचानक लॉकडाउन और विनिर्माण क्षेत्र की मंदी जैसी संरचनात्मक विफलताओं को 'राष्ट्रहित में आवश्यक त्याग' की भाषा देकर जनता के बीच एक नैतिक विजय के रूप में स्थापित कर दिया गया. पढ़ें पूरा विश्लेषण.
बांग्लादेश का दुर्लभ सफेद भैंसा ‘डोनाल्ड ट्रंप’; ईद-उल-अजहा पर देखने उमड़ रही भीड़
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास नारायणगंज में एक अनोखा एल्बिनो (सफेद) भैंसा सोशल मीडिया और मवेशी बाजारों में कौतूहल का विषय बन गया है. लगभग 700 किलोग्राम वजनी इस भैंसे के माथे पर सुनहरे बालों का एक गुच्छा है, जो हूबहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेडमार्क हेयरस्टाइल जैसा दिखता है. ईद-उल-अजहा (बकरीद) की कुर्बानी के लिए बिक चुके इस शांत स्वभाव के 'सेलिब्रिटी' भैंसे को देखने के लिए दूर-दराज से लोग आ रहे हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
मई के मध्य तक, बंगाल एसआईआर अधिकरणों ने सिर्फ 6,000 अपीलों का निपटारा किया; इनमें 65% नाम सूची में वापस लौटे
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच एक अभूतपूर्व लोकतांत्रिक संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में से 12 न्यायाधिकरण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान काटे गए 24.98 लाख नामों के खिलाफ आई अपीलों में से मात्र 0.26% का निपटारा कर सके हैं. इसके कारण राज्य के 27.16 लाख नागरिक अपने मताधिकार से वंचित रह गए हैं. जानिए मालदा, मुर्शिदाबाद और कोलकाता की जमीनी हकीकत.
ईरान युद्ध से रेमिटेंस और व्यापार प्रभावित; भारत के रोजगार इंजन पर बढ़ा दबाव
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में जारी सैन्य संघर्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को दोहरा झटका दिया है. एक तरफ जहां खाड़ी देशों (Gulf Countries) में काम करने वाले 90 लाख भारतीय प्रवासियों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर का चमड़ा उद्योग और केरल का गल्फ रेमिटेंस मॉडल बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
बेरोजगारी की शर्म... ‘जेन जी’ के पास ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ है
द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित विवेक सुरेंद्रन के लेख का विस्तृत विश्लेषण. जानिए कैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी ने देश के करोड़ों बेरोजगार और अत्यधिक दबाव में जी रहे युवाओं को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बैनर तले ला खड़ा किया. यह लेख मिलेनियल्स के बिखरते आदर्शवाद और जेन-जी की 'उम्मीद के बाद की थकावट' का एक बेहतरीन एक्सरे है
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक के माता-पिता की उड़ी नींद, बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित
महज एक हफ्ते के भीतर इंस्टाग्राम पर 1.9 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले डिजिटल आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके के माता-पिता ने अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है. समाचार एजेंसी 'PTI' को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहने वाले उनके माता-पिता ने कहा कि वे देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखकर डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा इस राजनीतिक व्यंग्य को छोड़कर सामान्य नौकरी करे. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हैंडल में सरकार को दिखा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, इसलिए ब्लॉक करने को कहा
महज एक हफ्ते के भीतर इंस्टाग्राम पर 1.9 करोड़ (19 Million) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले डिजिटल आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके के माता-पिता ने अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है. समाचार एजेंसी 'PTI' को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहने वाले उनके माता-पिता ने कहा कि वे देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखकर डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा इस राजनीतिक व्यंग्य को छोड़कर सामान्य नौकरी करे. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
बांग्लादेश भेजे गए लोगों को वापस लाएगा केंद्र, नागरिकता की होगी जांच : सुप्रीम कोर्ट में सरकार
सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण कानूनी और मानवीय घटनाक्रम के तहत केंद्र सरकार ने कथित तौर पर बांग्लादेश निर्वासित किए गए नागरिकों को वापस लाने पर सहमति दे दी है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ को आश्वस्त किया कि सुनाली खातून और अन्य प्रभावितों को 8 से 10 दिनों के भीतर भारत लाकर उनकी नागरिकता के दावों की कानूनी जांच की जाएगी. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
गीतांजलि जे. आंगमो | लद्दाख प्रतिनिधित्व के ज़रिए अपनेपन की तलाश में
हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख की संस्थापक और शिक्षाविद् गीतांजलि जे. आंगमो ने केंद्र सरकार के उस तर्क की कड़ी समीक्षा की है, जिसमें लद्दाख को विधानसभा देने के बजाय केवल प्रशासनिक जिलों के विस्तार की बात कही जा रही है. आंगमो का तर्क है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह लद्दाख को भी सामरिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, न कि केवल नौकरशाही नियंत्रण की. पढ़ें पूरा लेख.
बंगाल में ओबीसी आरक्षण को क्यों खत्म कर रही है भाजपा
पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य की ओबीसी (OBC) आरक्षण नीति में आमूल-चूल बदलाव करते हुए आरक्षण को 17% से घटाकर 7% करने की घोषणा की है. 'स्क्रोल' की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के तहत 2010 के बाद जोड़ी गई 76 जातियों (जिनमें अधिकांश मुस्लिम हैं) का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और 48 लाख प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच शुरू की गई है. पढ़ें विस्तृत विश्लेषण.
पॉक्सो विवाद पर आरएसएस ने भाजपा से बनाई दूरी, कहा - “उनका आंतरिक मामला”
तेलंगाना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई बागीरथ से जुड़े पॉक्सो (POCSO) मामले में नया राजनीतिक मोड़ आ गया है. 'साउथ फर्स्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पहली बार सार्वजनिक बयान जारी कर इस पूरे विवाद से खुद को अलग कर लिया है और इसे भाजपा का आंतरिक मामला बताया है. जानिए सीएम रेवंत रेड्डी और संघचालक बी. सुंदर रेड्डी का पूरा रुख.
श्रवण गर्ग | भारत की अर्थव्यवस्था अब वित्तीय आपातकाल जैसे दौर में है.
वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी ने 'हरकारा डीप डाइव' के लाइव इंटरव्यू में भारत के मौजूदा आर्थिक संकट का एक बेहद डरावना और यथार्थवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है. श्रवण गर्ग का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नागरिकों से बचत करने की अपील और बैंकों से जनता द्वारा नकदी निकालकर घरों में रखना, देश में एक 'अघोषित वित्तीय आपातकाल' (अनुच्छेद 360) की आहट है. पढ़ें इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदु.
राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी “आलोचना और मानहानि के बीच बहुत पतली रेखा”
आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के राजनीतिक फैसले के बाद सोशल मीडिया पर हो रही तीखी आलोचनाओं के खिलाफ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे. 'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने राघव चड्ढा की 'व्यक्तित्व अधिकार संरक्षण' याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राजनीतिक आलोचना और मानहानि में अंतर होता है. पढ़ें पूरी कानूनी रिपोर्ट.
सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का आदेश, संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही रहना चाहिए
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने एक अभूतपूर्व कूटनीतिक निर्देश जारी किया है. ईरान ने अपने 'हथियार-ग्रेड के करीब' पहुंच चुके 60% संवर्धित यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर भेजने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायल के साथ जारी शांति वार्ता खटाई में पड़ गई है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
“भाजपा चुनाव जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है”
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत एस. भल्ला ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिखे अपने लेख में भाजपा की रिकॉर्ड राजनीतिक सफलताओं (पश्चिम बंगाल जीत) और देश की गिरती आर्थिक साख के बीच के विरोधाभास का विश्लेषण किया है. भल्ला का तर्क है कि 2015 की दोषपूर्ण द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और अति-आत्मविश्वास की मानसिकता ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और भारतीय रुपये की कमर तोड़ दी है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
ग्रेटर निकोबार परियोजनाओं के खिलाफ दो लाख से अधिक लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर किए
केंद्र सरकार द्वारा ग्रेटर निकोबार द्वीप पर नियोजित अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खिलाफ एक ऑनलाइन याचिका ने गुरुवार रात (21 मई, 2026) तक 2.10 लाख से अधिक हस्ताक्षर बटोर लिए हैं. 'द वायर' के अनुसार, नागरिक, संरक्षणवादी और वैज्ञानिक इस मेगा प्रोजेक्ट के कारण होने वाले भारी वनों की कटाई, भूकंपीय खतरों और मूल जनजातियों के विस्थापन का कड़ा विरोध कर रहे हैं. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
चूल्हे पर खुद बैठे मंत्री: बंदी संजय अपने ही संकट को क्यों हवा दे रहे हैं
तेलंगाना भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार इस समय अपने बेटे से जुड़े एक गंभीर पॉक्सो मामले को लेकर चौतरफा विवादों में घिरे हैं. 'साउथ फर्स्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पार्टी इस मुद्दे से दूरी बनाना चाहती है, वहीं बंदी संजय की आक्रामक बयानबाजी और सार्वजनिक प्रदर्शनों ने इस संकट को और हवा दे दी है. जानिए क्या है पूरा राजनीतिक घटनाक्रम.