‘मानवता एक ऐसा विशेषाधिकार है जो मुझ जैसे लोगों को नहीं मिलता’: तिहाड़ जेल से उमर खालिद
'द गार्जियन' (The Guardian) में हन्ना एलिस-पीटरसन द्वारा लिया गया उमर खालिद का विशेष इंटरव्यू. जानिए तिहाड़ जेल के कैदी नंबर 626714 की दर्दभरी कहानी, यूएपीए (UAPA) कानून और राजनीतिक खामोशी पर उनका दर्द.
सुशांत सिंह | दोहरी मुसीबत
सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सिंह का विशेष लेख. 'ग्लोबल साउथ' में चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव, गाजा संकट पर भारत के रुख और अमेरिकी सैन्य कमांड से 'इंडो' शब्द हटाए जाने के बीच मोदी सरकार की विदेश नीति और रणनीतिक चुनौतियों का तीखा विश्लेषण.
2003 में आपके पिता ने कहाँ वोट दिया था? एसआईआर में लेगेसी दस्तावेज़ों की मांग का कानूनी आधार क्यों नहीं है
'स्क्रोल' की रिपोर्ट. चुनाव आयोग की 'एसआईआर प्रक्रिया' (SIR) के तहत 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाने और पैतृक संबंध (Legacy Link) की मांग पर बड़ा विवाद. जानिए आम मतदाताओं को हो रही कानूनी और प्रशासनिक परेशानियां.
हिंदी में लिखे कोर्ट के फैसले राष्ट्रीय बहस से क्यों गायब हो जाते हैं?
'द इंडियन एक्सप्रेस' की अंजलि मरार की रिपोर्ट. जून में 43% से अधिक की कमी के साथ भारत में इतिहास के सबसे सूखे मानसून की आशंका. अल नीनो (El Nino) के प्रभाव और चक्रवात न बनने से बुवाई और फसलों पर बड़ा संकट.
जून, 1901 के बाद से पाँचवाँ सबसे सूखा महीना; जुलाई में उत्तर के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना
'द इंडियन एक्सप्रेस' की अंजलि मरार की रिपोर्ट. जून में 43% से अधिक की कमी के साथ भारत में इतिहास के सबसे सूखे मानसून की आशंका. अल नीनो (El Nino) के प्रभाव और चक्रवात न बनने से बुवाई और फसलों पर बड़ा संकट.
मानसून की कमजोर शुरुआत के बाद किसानों ने धान, कपास और सोयाबीन की बुवाई घटाई
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट. कमजोर मानसून की शुरुआत के कारण देश में अब तक सामान्य से 42% कम बारिश, जिससे धान, सोयाबीन और कपास सहित खरीफ फसलों की बुवाई में 23% की भारी गिरावट दर्ज की गई है.
संजय बारू | भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता को फिर से शुरू करने का समय आ गया है
'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित संजय बारू के विशेष लेख का हिंदी अनुवाद. भारत-चीन संबंधों में हालिया नरमी के बीच सीमा विवाद से इतर 'आर्थिक सुरक्षा वार्ता' को पुनर्जीवित करने और अमेरिका के व्यापारिक रुख को देखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर गहरा विश्लेषण.
‘एसआईआर प्रक्रिया’ पर सीजेआई को पत्र लिखने वाले 23 दलों में डीएमके और आप भी शामिल, चुनाव आयोग का ‘पक्षपातपूर्ण रवैया’ रेखांकित
'पीटीआई' और 'द टेलीग्राफ वेब डेस्क' की रिपोर्ट. चुनाव आयोग की 'एसआईआर प्रक्रिया' (SIR) और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए 23 विपक्षी दलों और कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत को संयुक्त पत्र भेजा; जयराम रमेश और डेरेक ओ'ब्रायन ने दी जानकारी.
बंगाल विधानसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक पारित, 77 मुस्लिम समुदाय ओबीसी सूची से बाहर
‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो बड़े संशोधन विधेयक पारित किए. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से हटाया गया, ओबीसी कोटा 17% से घटकर 7% हुआ.
विपक्ष-मुक्त भारत? पाला बदलने के खेल से प्रमुख दलों को लगा झटका, भाजपा ने बड़े विधेयकों के लिए फिर तेज की मुहिम
'द टेलीग्राफ' के अर्नब गांगुली की विशेष राजनीतिक रिपोर्ट. जून 2026 में विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन को बड़ा झटका; तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के पाला बदलने से एनडीए (NDA) की बढ़ी ताकत.
आकार पटेल | अधिकारों पर भारी नियम
वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आकार पटेल का विशेष वैचारिक लेख. गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और विदेशी फंडिंग (FCRA) पर संसदीय सहमति के बिना केवल नियमों में बदलाव कर मोदी सरकार द्वारा की जा रही सख्ती और उसके लोकतांत्रिक प्रभावों का गहरा विश्लेषण.
हत्याओं के लिए ‘माफ़ी’ के बावजूद मणिपुर में नागा-कुकी तनाव अभी भी चरम पर क्यों है?
'द टेलीग्राफ' के सुमीर कर्माकर की रिपोर्ट. मणिपुर में 6 नागा ग्रामीणों की हत्या के बाद यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) की आर्थिक नाकेबंदी जारी. कुकी ज़ो काउंसिल (KZC) की माफी नामंजूर, कांगपोकपी में आवश्यक सामानों की भारी किल्लत.
श्रवण गर्ग | ‘नागरिकों’ को ‘शरणार्थियों’ में बदलने का षड्यंत्र तो नहीं है ?
'द टेलीग्राफ' के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल के पासपोर्ट नवीनीकरण विवाद पर आधारित विशेष वैचारिक लेख. जानिए कैसे वोटर लिस्ट (SIR) और नागरिकता कानून (1955) की कानूनी पेचीदगियां आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए नया संकट खड़ी कर रही हैं.
रिबॉर्न मनीष | आस्था के नाम पर खड़ी राजनीति को अब जवाबदेही की कसौटी पर खड़ा होना पड़ेगा
'हरकारा डीप डाइव' के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी और रीबोर्न मनीष (Reborn Manish) के बीच राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर विशेष चर्चा. जानिए तीन दशकों की आस्था, राजनीति और जवाबदेही के संकट का गहरा विश्लेषण.
देवता नाराज़ हैं, ऐसा सोचता रहा पूरा गांव. फिर एक-एक कर जुड़ने लगीं आठ मौतों की कड़ियां
'द इंडियन एक्सप्रेस' की दहला देने वाली रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार के खरवे गांव में 5 महीने में हुई 8 रहस्यमयी मौतों का खुला राज. देसी शराब में चूहे मारने का जहर "सुहागा" मिलाकर हत्याएं करने वाला किराना दुकानदार रामसहाय जायसवाल गिरफ्तार.
अयोध्या बार एसोसिएशन ने कहा, ‘चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को हर हाल में अयोध्या छोड़ना होगा’
'पीटीआई' की रिपोर्ट. अयोध्या के फैजाबाद बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला—राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले के 8 आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे वकील, उल्लंघन पर ₹5 लाख जुर्माना; चंपत राय को अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम.
'आसमान नहीं टूट पड़ेगा': राम मंदिर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले की सीबीआई (CBI) जांच वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार; वेकेशन बेंच ने कहा- "आसमान नहीं टूट पड़ेगा", जुलाई में होगी नियमित सुनवाई.
एसआईआर सूची में नाम नहीं मिलने की आशंका के बीच हैदराबाद के व्यक्ति ने दी जान
'साऊथ फर्स्ट' की रिपोर्ट. तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच हैदराबाद के बोराबांडा में कार चालक शेख मुजीबर रहमान ने की आत्महत्या. परिवार ने पहचान दस्तावेज़ों की त्रुटियों और मानसिक तनाव को बताया कारण.
‘एसआईआर’ के कारण अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं हो सके ‘द टेलीग्राफ’ के पूर्व संपादक, केरल के सीएम का सुवेंदु को पत्र
'द टेलीग्राफ' के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल के पासपोर्ट नवीनीकरण मामले में केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र. मतदाता सूची (SIR) से नाम हटने और नागरिकता संकट पर बड़ा विवाद.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर योगी की सख्ती से संघ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में बेचैनी
'द टेलीग्राफ' के जे.पी. यादव की विशेष रिपोर्ट. राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच टकराव, चंपत राय व अनिल मिश्रा के इस्तीफे और आप सांसद संजय सिंह द्वारा एसआईटी को सौंपे गए सबूतों पर विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण.

