महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के सरकारी ऑडिट में एक चौंकाने वाला रुझान सामने आया है. महाराष्ट्र की 'लाड़की बहन' योजना में 14,298 पुरुष और करीब 81 लाख अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं, जिससे सरकार को 21 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगा है. वहीं, पश्चिम बंगाल की 'लक्ष्मी भंडार' योजना में भी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के दावों के अनुसार 3 लाख से अधिक पुरुषों के नाम लाभार्थी सूची में दर्ज मिले हैं. दोनों राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी खजाने में लगाई गई इस सेंध और मुख्यमंत्रियों (देवेंद्र फडणवीस व सुवेंदु अधिकारी) द्वारा की गई जांच व वसूली की घोषणा पर पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

रांची के 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम की खरीद प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को उजागर कर देश में एक नई बहस छेड़ दी है. सार्थक ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध टेंडर दस्तावेज़ों, शुद्धिपत्रों और खरीद रिकॉर्ड्स का गहन विश्लेषण कर अपने ब्लॉग में दिखाया कि कैसे नियमों में ढील देकर 'कोएम्प्ट एजुटेक' को फायदा पहुँचाया गया. इस खुलासे के बाद सीबीएसई द्वारा कंपनी को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से हटाने और सार्वजनिक अनुबंधों में डेटा सुरक्षा व पारदर्शिता की मांग पर पढ़ें पूरी कहानी

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष लाइव एपिसोड में प्रोफेसर अपूर्वानंद और निधीश त्यागी ने गाज़ा में जारी मानवीय त्रासदी, डच और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में डॉक्टरों द्वारा उजागर किए गए बच्चों पर स्नाइपर हमलों के साक्ष्यों पर गंभीर चर्चा की है. विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि गाज़ा की स्थिति केवल एक सैन्य या भू-राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के नैतिक विवेक की परीक्षा है. भारत-इज़राइल संबंधों, हथियारों के व्यापार, मानवाधिकारों और युद्ध के बीच पिसते निर्दोष बच्चों व नागरिकों के अधिकारों पर पढ़ें यह पूरा वैचारिक विमर्श.

भारत ने दुनिया की सबसे कठोर परीक्षा प्रणालियों (NEET, CUET, CBSE) को तो विकसित कर लिया है, लेकिन वह छात्रों को प्रशासनिक जवाबदेही और भावनात्मक सुरक्षा तंत्र देने में विफल रहा है. रिपोर्ट में नीट परीक्षा रद्दीकरण के कारण छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव, सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्र आत्महत्याओं पर जताई गई गंभीर चिंता, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की गिरती रैंकिंग और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में उजागर 40% युवा बेरोजगारी के आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया है. पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पढ़ें.

8 जून 2026 को घोषित यूरोपीय प्रेस पुरस्कारों में डच अखबार ‘द वोल्क्सक्रांट’ की खोजी रिपोर्ट 'व्हॉट द वून्ड्स टेल' (What the Wounds Tell) को सम्मानित किया गया है. पत्रकार माउड एफ्टिंग और विलेम फीन्स्ट्रा की इस रिपोर्ट में गाज़ा में 15 साल से कम उम्र के 114 बच्चों को सिर या सीने में जानबूझकर गोली मारे जाने के रोंगटे खड़े करने वाले मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है. अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सहित विभिन्न देशों के 17 डॉक्टरों और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साक्ष्यों पर आधारित इस कठोर, तथ्यात्मक और खोजी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट का पूरा विवरण यहाँ पढ़ें.

स्विस समाचार पत्र ‘नॉइए त्सुर्खर त्साइटुंग’ के लिए अहमर ख़ान की इस विशेष रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ के एक 14 वर्षीय दलित किशोर अश्वमित गौतम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल को एक शक्तिशाली स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में बदल दिया है. उनके साहसिक राजनीतिक वीडियो, जातिभेद व भ्रष्टाचार पर उनकी बेबाक टिप्पणियों को 24 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं. घर में बिजली न होने पर रात में 3 किलोमीटर दूर लाइब्रेरी जाकर स्क्रिप्ट लिखने, बचपन के हकलापन को पेंसिल प्रैक्टिस से दूर करने, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हुई पुलिस कार्रवाई और ऑक्सफोर्ड-येल में पढ़ने के उनके सपनों के सफर की पूरी कहानी यहाँ पढ़ें.

वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक और पत्रकार सुशांत सिंह के इस विशेष वैचारिक आलेख में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राजदूत सेर्जियो गोर के हालिया भारत दौरे की रणनीतिक समीक्षा की गई है. लेखक के अनुसार, दूसरे ट्रंप प्रशासन के तहत भारत-अमेरिका साझेदारी के तीन पारंपरिक स्तंभ—हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन विरोधी रणनीतिक तालमेल, भारत का व्यापार अधिशेष और एच-1बी (H-1B) वीजा आधारित जन-से-जन संबंध—बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. अगले 5 वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने के दबाव, क्वाड (Quad) के अवमूल्यन और अमेरिकी रणनीतिक छत्र के बिना चीन-पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे से बचने के लिए बीजिंग को दी जा रही कूटनीतिक रियायतों पर पढ़ें यह पूरा विश्लेषण.

सोमवार 8 जून 2026 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में लिए गए पांच बड़े फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि कथित चुनावी अनियमितताओं और एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) विवाद को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को पत्र भेजा जाएगा. इसके साथ ही, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, महंगाई-बेरोजगारी पर सर्वदलीय बैठक बुलाने और अगस्त 2026 में हैदराबाद में अगली बैठक आयोजित करने के रणनीतिक फैसलों पर पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट.

रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, 21 जून 2026 को होने वाली नीट-यूजी (NEET-UG) मेडिकल प्रवेश परीक्षा के रीटेस्ट को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) देश भर के 18 प्रमुख स्थानों पर प्रश्नपत्र पहुँचाएगी. 3 मई को हुई मूल परीक्षा के रद्द होने और सीबीआई (CBI) जांच के बीच, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सोशल मीडिया पर चल रहे पेपर लीक के नए दावों को पूरी तरह से 'फर्जी' और 'झूठा' करार दिया है. परीक्षा की तैयारियों, सुरक्षा तंत्र और भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर होने वाली सख्त कानूनी कार्रवाई पर पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

द इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘द हिंदू’ की इस संयुक्त ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में अब तक का सबसे बड़ा विभाजन हो गया है. सीनियर नेता काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए (NDA) का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है. यह राजनीतिक घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद सामने आया है. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की 'इंडिया' गठबंधन बैठक के बीच दिल्ली में हुए इस तख्तापलट, बागी सांसदों (शर्मिला सरकार, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी) के बयानों और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में विधायकों की बगावत की पूरी क्रोनोलॉजी यहाँ पढ़ें.

रॉयटर्स’ द्वारा 38 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य पूर्व में ईरान-इजरायल युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और देश भर में जारी भीषण लू की वजह से मई 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI Inflation) बढ़कर 4.0% होने की संभावना है. रिपोर्ट में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा ईंधन के दामों में की गई बढ़ोतरी, थोक महंगाई (WPI) के 3.5 साल के उच्च स्तर 9.05% पर पहुँचने के अनुमान और आरबीआई (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसलों का विस्तृत आर्थिक विश्लेषण किया गया है. पूरी आर्थिक ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पढ़ें.

वरिष्ठ लेखक और विश्लेषक आकार पटेल के इस विशेष वैचारिक आलेख में भाजपा नेता राम माधव के उस लेख की तार्किक समीक्षा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार 4,399 दिन पद पर रहने के रिकॉर्ड की सराहना की गई है. लेखक ने कार्यकाल की लंबाई की तुलना स्कोरबोर्ड (परिणामों) से करते हुए जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक विरासतों का विश्लेषण किया है. वर्ल्ड बैंक के आर्थिक आंकड़ों, ऐतिहासिक संस्थानों के निर्माण, 'भारत की मूल बहुलतावादी अवधारणा' और समकालीन राजनीतिक नीतियों के समाज पर पड़ रहे दीर्घकालिक प्रभावों के साथ पढ़ें यह पूरा विश्लेषण.

भारत में जंक फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (Ultra-processed Foods) का बाजार 2009 से 2023 के बीच 150% से अधिक बढ़ा है, जो देश में मधुमेह, मोटापा और हृदय रोगों जैसी गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) को तेजी से बढ़ावा दे रहा है. रिपोर्ट में नेस्ले सेरेलैक (Nestle Cerelac) में अतिरिक्त चीनी और केलॉग्स में अधिक नमक के दोहरे वैश्विक मानकों का पर्दाफाश किया गया है. केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बहु-क्षेत्रीय कार्ययोजना 2017 के अधूरे लक्ष्यों, पैकेजिंग पर स्टार रेटिंग बनाम अनिवार्य चेतावनी लेबल के अदालती विवाद और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की चेतावनियों पर पढ़ें यह पूरा नीतिगत विश्लेषण.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर एक्ट के मनमाने इस्तेमाल पर बेहद सख्त रुख अपनाया है. गाजियाबाद के राजेंद्र त्यागी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले को खारिज करते हुए अदालत ने ललिता त्यागी की 80 दिनों की जेल को पूरी तरह से अवैध और अनुचित करार दिया. राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एनकाउंटर, चुनिंदा टारगेटेड कार्रवाई, ट्रांसफर-पोस्टिंग के खेल और गाजियाबाद के पूर्व पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को मिली चेतावनी पर पढ़ें पूरी विस्तृत कानूनी रिपोर्ट.

पिछले 11 साल में देश भर में पेपर लीक और नकल के कम से कम 148 बड़े मामले सामने आए, लेकिन न्यायिक ढुलमुल रवैये के कारण केवल एक मामले में ही सजा हो सकी है. चार्जशीट में देरी, सॉल्वर गैंग को मिलने वाले प्रशासनिक संरक्षण और करोड़ों छात्रों के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ पर पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

शनिवार 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले एक बड़ा छात्र और युवा आंदोलन सड़कों पर उतरा. बोस्टन (अमेरिका) से भारत लौटे 30 वर्षीय संस्थापक अभिजीत दिपके ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा हाथ में लेकर जनसभा को संबोधित किया और सरकार की 'डर व सांप्रदायिक' राजनीति पर तीखा प्रहार किया. 'द इंडियन एक्सप्रेस' और 'रॉयटर्स' की इस विशेष रिपोर्ट में इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स वाले इस डिजिटल आंदोलन के जमीनी उभार, 14% शहरी युवा बेरोजगारी दर, ईरान युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दी गई एक सप्ताह की डेडलाइन पर पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट

साउथ फर्स्ट’ के इस विशेष विश्लेषणात्मक लेख में सीबीएसई (CBSE) परिणाम विवाद, नीट (NEET) परीक्षा की प्रशासनिक विफलता और देश भर के युवाओं में बढ़ रहे आक्रोश के मूल कारणों का गहरा मूल्यांकन किया गया है. लेख में तर्क दिया गया है कि किसी भी घोटाले या प्रशासनिक चूक के बाद केवल मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नीतिगत क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार देश के शक्तिशाली और सुरक्षित नौकरशाही ढांचे (Bureaucracy) से भी कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए. फाइलों के खेल, तकनीकी मंजूरियों और विशेषाधिकारों के बीच जवाबदेही की पूरी प्रशासनिक श्रृंखला पर पढ़ें यह विस्तृत रिपोर्ट.

जाने-माने अभिनेता शेखर सुमन का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक 'क्रूर और अहंकारी राजा' व उसके चापलूस दरबारियों की नैतिक कहानी के जरिए सत्ता प्रतिष्ठान पर तीखा तीर चलाया है. हालांकि सुमन ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (Twitter) पर संदीप खासा सहित तमाम नेटिजन्स इसे देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों से जोड़कर देख रहे हैं. वीडियो के अंत में छिपे सस्पेंस, प्रशंसकों की सराहना, आलोचकों की नाराजगी और 'ईडी रेड' को लेकर ट्रेंड कर रही मजेदार मीम्स पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

लंदन के बिर्कबेक कॉलेज में ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरराष्ट्रीय कानून’ पर व्याख्यान दे रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक श्रोता ने भारत में असहमति के प्रति बढ़ती शत्रुता और सूचना के अधिकार (RTI) कार्यकर्ताओं व पत्रकारों को 'कॉकरोच और परजीवी' कहने वाली उनकी हालिया टिप्पणी पर सवाल उठा दिया. कार्यक्रम संचालक द्वारा सवाल रोकने, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की प्रतिक्रिया और नॉर्वे में पीएम मोदी से प्रेस स्वतंत्रता पर पूछे गए पिछले सवालों के संदर्भ के साथ पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल के ऐतिहासिक बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय' करने के प्रस्ताव पर राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है. इतिहासकार प्रोफेसर अली नदीम रेज़वी और प्रोफेसर चमन लाल के अनुसार, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने वर्ष 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप (राष्ट्रपति) के साथ मिलकर भारत की पहली अनंतिम/निर्वासित सरकार (Provisional Government) का गठन किया था और इसके 'पहले प्रधानमंत्री' बने थे. गदर पार्टी, हिंदू-मुस्लिम एकता के उनके संदेश और वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.