सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ECI) द्वारा बिहार सहित 12 राज्यों में चलाई गई 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को कानूनी रूप से वैध ठहरा दिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की शुद्धता आवश्यक है. हालांकि, फैसले के बाद देश में 'दस्तावेज़ आधारित नागरिकता' और वोटिंग के अधिकार को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव के बयानों और इसके व्यापक आर्थिक व राजनीतिक प्रभावों पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.