चक्रव्यूह में सीबीएसई: “सर, आज ‘मन की बात थी’, हम बेसब्र थे, पर आप ओएसएम के बारे में एक शब्द नहीं बोले”
सीबीएसई (CBSE) कक्षा 12वीं के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) को लेकर विवाद गहरा गया है. 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी और छात्र सिद्धार्थ शर्मा ने हैदराबाद की वेंडर कंपनी 'कोएम्प्ट एजुटेक' के पोर्टल में गंभीर सुरक्षा चूकों (Vulnerabilities) का खुलासा किया है, जहाँ सुपरएडमिन का पासवर्ड मात्र '123456' था और एडब्ल्यूएस बकेट की गलती से उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध थीं. टेंडर नियमों में बदलाव के आरोपों, उत्तर पुस्तिकाओं के मिसमैच और जोसा (JoSAA) काउंसलिंग से पहले लाखों छात्रों के साल बर्बाद होने के संकट पर पढ़ें यह पूरी खोजी रिपोर्ट.
आकार पटेल : सियासी बिसात पर फंसी गाय का पेंच
इस विशेष राजनीतिक व ऐतिहासिक विश्लेषण के अनुसार, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गोवध पर देशव्यापी एकसमान कानून बनाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का समर्थन किया है ताकि 'बीफ़ लिंचिंग' की घटनाओं को रोका जा सके. लेख में भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक बहसों, अनुच्छेद 48 के तहत गोवध प्रतिबंध के आर्थिक बनाम धार्मिक तर्कों, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पत्रों और देश में समान पशु वध कानून की आवश्यकता पर गहराई से प्रकाश डाला गया है. पढ़ें पूरी वैचारिक रिपोर्ट.
अध्ययन: भारत में हर साल 3,400 से 30,000 अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकती है ‘लू’
‘द वायर’ में आथिरा पेरिनचेरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल एक दिन की अत्यधिक गर्मी के कारण लगभग 3,400 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जो लगातार 5 दिनों की लू में बढ़कर 30,000 तक पहुंच सकती हैं. अध्ययन में दावा किया गया है कि वार्षिक सरकारी आंकड़े वास्तविक मौतों को छिपाते हैं क्योंकि हीटस्ट्रोक को सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जाता. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे सबसे संवेदनशील राज्यों में संसाधनों की कमी और आर्थिक असमानता (पर्यावरणीय अन्याय) पर पढ़ें पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट."
वर्ष 2025 में राज्य विधानसभाओं की बैठकें कम हुईं, लेकिन अधिक विधेयक पारित हुए: रिपोर्ट
पीआरएस एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज़ 2025’ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर की राज्य विधानसभाओं ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 600 से अधिक विधेयक पारित किए, लेकिन औसतन बैठकें सिर्फ 24 दिन ही हुईं. 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' में विस्मय बसु की रिपोर्ट के मुताबिक, 30% विधेयक पेश होने के पहले ही दिन पास कर दिए गए और समीक्षा समितियों के पास 20 में से 1 विधेयक भी नहीं भेजा गया. झारखंड विधानसभा द्वारा 21 साल तक बिना डिप्टी स्पीकर (अनुच्छेद 178 का उल्लंघन) काम करने और बजट निगरानी पर राज्यों के रवैये की पूरी जानकारी पढ़ें.
टी.एम. कृष्णा | मोदी को सवाल पूछे जाने से डर लगता है
"प्रसिद्ध संगीतकार और लेखक टी.एम. कृष्णा ने 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित अपने विशेष आलेख में भारत में बढ़ते मीडिया दमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से प्रेस कॉन्फ्रेंस न किए जाने का गहरा मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विश्लेषण किया है. नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग द्वारा पूछे गए तीखे सवाल, उन पर हुए सोशल मीडिया हमलों, भारतीय समाज में व्याप्त जाति-जेंडर पदानुक्रम, उम्रवाद (Ageism) और 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' में भारत की 157वीं रैंकिंग की जमीनी हकीकत पर पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट."
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी री-टेस्ट कंप्यूटर आधारित मोड में कराने की मांग ठुकराई, जुलाई में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने परीक्षा आयोजित करने में आने वाली व्यवस्थागत और व्यावहारिक चुनौतियों का हवाला देते हुए मामला जुलाई तक के लिए टाल दिया है. हालांकि, एनटीए ने हलफनामे में साफ किया है कि सरकार के परामर्श और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर अगले परीक्षा चक्र से नीट-यूजी को पूरी तरह सीबीटी मोड में शिफ्ट किया जाएगा. पढ़ें पूरी कोर्ट लाइव अपडेट.
अपूर्वानंद | 12वीं कक्षा के बच्चों ने हमें आंख में उंगली डालकर दिखलाया कि यह व्यवस्था कितनी त्रुटिपूर्ण है
हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन विवाद और ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम (OSM) की तकनीकी व संस्थागत खामियों पर विस्तार से चर्चा की है. संवाद में उठाया गया है कि कैसे एक विवादित निजी कंपनी को डिजिटल मूल्यांकन का जिम्मा सौंपकर लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाया गया. भारत की परीक्षा-केंद्रित कोचिंग संस्कृति, युवाओं पर मानसिक दबाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संकट पर पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: 2025 में संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के करीब 10 हजार मामले दर्ज, इज़राइल और रूस ब्लैकलिस्ट में शामिल
‘मकतूब मीडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2025 में दुनिया भर के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में यौन हिंसा के 9,788 सत्यापित मामले दर्ज किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार इज़राइली और रूसी सशस्त्र बलों को उन 77 पक्षों की सूची में शामिल किया गया है जिन पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और यौन यातना देने के गंभीर आरोप हैं. गाजा, पश्चिमी तट और यूक्रेन की जमीनी हकीकत तथा संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत डैनी डैनन की प्रतिक्रिया के साथ पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
45 साल बाद सरकार ने कहा जमीन उसकी है, अब उजड़ रहे हैं शालीमार गांव के घर
वेब पोर्टल 'आर्टिकल 14' की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी दिल्ली के ऐतिहासिक शालीमार गांव में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 150 से अधिक मकानों और दुकानों को ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. प्रशासन का दावा है कि इस जमीन का अधिग्रहण 1980 में ही किया जा चुका था. दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद प्रभावित निवासियों ने सरकार की 'पीएम-उदय' योजना, लाल डोरा प्रमाणपत्र और दशकों पुराने बिजली-पानी कनेक्शनों पर सवाल उठाए हैं. विकास, विस्थापन और ₹3 लाख के मुआवजे के अंतर्विरोधों पर पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट.
श्रवण गर्ग | मोदी जी स्टीयरिंग पर दिखते हैं, पर गाड़ी ड्राइवरलेस है
हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और श्रवण गर्ग ने भारतीय राजनीति के बदलते शक्ति संतुलन पर गहरी चर्चा की है. श्रवण गर्ग के अनुसार, विपक्ष आज भी अपनी पूरी राजनीति केवल नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द केंद्रित रखे हुए है, जबकि अमित शाह सरकार के 'चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर' (COO) के रूप में वास्तविक प्रशासनिक और सांगठनिक संरचना को नियंत्रित कर रहे हैं. इंडिया गठबंधन की चुनौतियां, बेरोजगारी-महंगाई के मुद्दे और संस्थागत शक्ति संतुलन पर पढ़ें यह पूरा राजनीतिक विश्लेषण.
81 कार्यक्रम, 53 शहर, 70 दिन: मितव्ययिता की अपील से पहले मोदी का यात्रा कार्यक्रम
द वायर’ में कुणाल पुरोहित और आशना अजमेरा की एक विशेष खोजी रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता से ईंधन और कुकिंग ऑयल बचाने की अपील करने और खुद उनके चुनावी दौरों के बीच एक बड़ा अंतर्विरोध सामने आया है. युद्ध के संकट के दौरान 70 दिनों के भीतर पीएम मोदी ने दिल्ली से बाहर 81 सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें से 65% चुनावी राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में भाजपा के प्रचार से जुड़े थे. वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.
सबसे ज़्यादा कौन ‘पीता’ है? अरुणाचल राष्ट्रीय तालिका में शीर्ष पर, हिमाचल उत्तर भारत में आगे
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, देश में 15 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं में शराब के सेवन के मामले में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर है. वहीं, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के पुरुष शराब पीने में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अधिक वजन और मोटापे के मामले में चंडीगढ़ के पुरुष (48.5%) और पुडुचेरी की महिलाएं (51.3%) देश में पहले स्थान पर हैं. इसके अलावा, स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक बात यह है कि देश में 6 से 23 महीने के केवल 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है. पढ़ें पूरी सांख्यिकीय रिपोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ‘तार्किक विसंगति’ टूल से बेखबर रही और 27 लाख लोगों के मताधिकार छीन लिये जाने की अनदेखी
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित अपने विशेष आलेख में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को वैध ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी समीक्षा की है. शेक्सपियर के नाटक 'द मर्चेंट ऑफ वेनिस' का रूपक देते हुए लेखक ने बताया है कि कैसे इस फैसले ने नागरिकता की अंतिम पुष्टि से पहले ही लाखों लोगों से उनका सबसे कीमती वोटिंग अधिकार छीन लिया है. पश्चिम बंगाल के 27 लाख प्रभावित मतदाताओं, 'अपात्र' वर्गीकरण और दस्तावेजी पात्रता के इस पूरे कानूनी व लोकतांत्रिक संकट पर पढ़ें पूरा विश्लेषण.
बंगाल: टीएमसी का संकट; ममता बनर्जी को मुख्य भूमिका में वापस आना ही चाहिए
अरुण श्रीवास्तव के इस विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में एक युगांतरकारी मोड़ लेकर आए हैं, जहाँ भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया है. लेख में सुवेन्दु अधिकारी की नई सरकार द्वारा टीएमसी के वित्तीय नेटवर्क पर की जा रही चोट, पार्टी के 100 से अधिक बड़े नेताओं के इस्तीफे, ममता बनाम अभिषेक बनर्जी की आंतरिक कलह और आरएसएस की ध्रुवीकरण रणनीति का गहराई से विश्लेषण किया गया है. बंगाल की बदलती राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
पुशबैक' की क्रूर नीति: बंदूक की नोंक पर 'बेवतन' बनाने का हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट
"वेब पोर्टल 'स्क्रोल' में प्रकाशित हर्ष मंडर के इस विस्तृत आलेख के अनुसार, भारत में बंगाली भाषी मुस्लिम आबादी इस समय नागरिकता छिन जाने के गहरे खौफ में जी रही है. लेख में 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025' के कड़े प्रावधानों, बिना कानूनी प्रक्रिया के बंदूक की नोक पर किए जा रहे 'पुशबैक' (सीमा पार धकेलने की कार्रवाई) और बांग्लादेश सरकार के विरोध का विश्लेषण किया गया है. भाषाई पहचान के आधार पर हो रही धरपकड़ और इसके मानवाधिकारों पर पड़ने वाले गंभीर असर पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट."
सीबीएसई विवाद से जुड़ी हैदराबाद की फर्म भी जांच के घेरे में
द टाइम्स ऑफ इंडिया में सरफराज अहमद की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीएसई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) विवाद के केंद्र में रही हैदराबाद की कंपनी 'कोएम्प्ट एडु टेक प्राइवेट लिमिटेड' के कारण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 3.17 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य संकट में है. ₹5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली इस फर्म पर टेंडर प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज लगाने, तेलंगाना में ब्लैकलिस्ट होने, मार्कशीट में गलत गणनाओं और ग्रीष्मकालीन परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड में भारी गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में जारी सुनवाई पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
सीबीएसई ओएसएम ड्राई रन के बाद रिपोर्ट में जताई गईं 36 चिंताएं
हिंदुस्तान टाइम्स में संजय मौर्या की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए लागू किए गए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के ड्राई रन में ही 36 गंभीर तकनीकी और परिचालन संबंधी खामियां सामने आ गई थीं. आंतरिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में 'सतही और अंधाधुंध जांच', डेटा लॉस का खतरा और अतिरिक्त मुख्य परीक्षकों के पास कॉपियों को वापस भेजने का विकल्प न होने जैसी चेतावनियां दी गई थीं. जल्दबाजी में डिजिटल मूल्यांकन लागू करने से लाखों छात्रों के भविष्य पर आए संकट और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
नीट, सीबीएसई के बाद अब सीयूईटी का नंबर...तकनीकी खराबी के कारण कुछ केंद्रों पर परीक्षा में देरी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही सीयूईटी-यूजी परीक्षा की पहली पाली में 30 मई 2026 को तकनीकी खराबी के कारण दो घंटे से अधिक की देरी हुई, जिससे देश भर के केंद्रों पर हड़कंप मच गया. 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, एनटीए ने इस गड़बड़ी के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी मैसर्स टीसीएस (TCS) को जिम्मेदार ठहराया है. नीट और सीबीएसई विवादों के बीच विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर किए गए तीखे हमले और संशोधित समय की पूरी जानकारी पढ़ें.
नवशरण सिंह | नोएडा के मजदूर सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान और गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं
हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष संवाद में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और शोधकर्ता-एक्टिविस्ट नवशरण सिंह ने अप्रैल 2026 में नोएडा व ग्रेटर नोएडा में हुए ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन का गहरा विश्लेषण किया है. चर्चा में बताया गया है कि कैसे बढ़ती महंगाई के बीच न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर शोषण और सुरक्षा की मांग कर रहे शांतिपूर्ण श्रमिकों के आंदोलन को मीडिया और प्रशासन ने हिंसा की आड़ में दबाने की कोशिश की. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मॉडल और गिरफ्तारियों पर पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.
अशोक पांडे | आज जब वो नहीं हैं खुद को बहुत बेचारगी से भरा पा रहा हूँ.
बशीर बद्र उसी नए मिजाज़ के शहर के शायर थे जहाँ तपाक से गले मिलने वाले को कोई हाथ मिलाने वाला भी नसीब न था. अपनी शायरी के कहन में उन्होंने जो नायाब नयापन हासिल किया था, उसका उन्हें गुमान था. जिस इमेजरी को वे अपनी ग़ज़लों में जगह दे रहे थे, वह किस कदर अद्वितीय और मॉडर्न थी, उन्हें इसका भी अहसास था.