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द गार्डियन | ‘13 करोड़ नामों की बेदखली का हिसाब कौन देगा?’: भारत के मतदाता सड़कों पर क्यों हैं

'द गार्डियन' हन्ना एलिस-पीटरसन व शेख अज़ीज़ुर्रहमान की रिपोर्ट: एसआईआर से 13 करोड़ नाम हटने, पश्चिम बंगाल में शाहिदा फ़कीर के निर्वासन और ओ.पी. रावत, लवासा व कुरैशी के तीखे सवाल.

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जंतर-मंतर पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में ‘कॉकरोच पार्टी’ के दो नेता तिहाड़ भेजे गए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया 

'द गार्डियन' रिपोर्ट: सीजेपी आंदोलन के दो युवा नेताओं को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर 5 दिन की तिहाड़ जेल; राहुल गांधी, यूएन और ब्रिटेन ने जताई चिंता.

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आरएसएस के आर्थिक संगठन ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर केंद्र से कहा, स्टारलिंक को लाइसेंस न दें

'स्वदेशी जागरण मंच' की केंद्र सरकार से मांग: एलन मस्क की 'स्टारलिंक' सेवा को भारत में बैन करने का आग्रह; लैटरल लेजर लिंक्स, सुरक्षा और इंटरनेट पाबंदी पर चिंताएं.

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चीन ने कहा कि वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं देता; 28 नामकरण पर भारत के साथ तीखी बहस

'द हिंदू' सुहासिनी हैदर-अनंत कृष्णन रिपोर्ट: लद्दाख में 28 स्थानों के नामकरण पर भारत-चीन विवाद, 2 साल बाद नक्शों पर पहली बड़ी तनातनी.

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भारत में विरोध प्रदर्शनों का इतिहास: हिंदी विरोधी आंदोलन से किसान आंदोलन तक

'अल जज़ीरा' यशराज शर्मा की विशेष रिपोर्ट: 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन और 'कॉकरोच आंदोलन' तक, भारत के जन-आंदोलनों का ऐतिहासिक इतिहास.

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राजनीति का अपराधीकरण: भारत के लोकतंत्र के लिए बढ़ता खतरा

'काउंटरकरंट्स' में अरुण श्रीवास्तव का तीखा लेख: जन प्रदर्शनों से नेताओं की घबराहट, चुनाव आयोग पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट का रुख और 10-11 अक्टूबर के दिल्ली दमन का विस्तृत विश्लेषण.

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जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर: जब लोकतंत्र को पीछे हटने के लिए कहा जाता है

'साउथ फर्स्ट' पी.वी. कोंडल राव का विश्लेषण: दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध, लोकतांत्रिक अधिकारों की सीमाएं और वैकल्पिक स्थलों की चुनौतियां.

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अशोक लवासा | भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता का बढ़ता संकट

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का बड़ा विश्लेषण: 'फॉर्म 6' और 'फॉर्म 7' का दुरुपयोग, 'ईसीआईनेट' डेटा केंद्रीकरण और चुनाव आयोग के विश्वसनीयता का संकट.

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जिन मांगों का हवाला देकर चुनाव आयोग ने बदले थे सीसीटीवी फुटेज संबंधी नियम, नहीं दिया उनका रिकॉर्ड

'द वायर' अंकित राज की पड़ताल: चुनाव आयोग द्वारा सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग छिपाने पर उठे सवाल; निजता का तर्क और आरटीआई में डेटा न होने का खुलासा.

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सुरभि गुप्ता | एलन मस्क को मोदी और अंबानी के खिलाफ देखकर अपना हीरो बनाने से पहले सतर्क रहना चाहिए

'हरकारा डीप डाइव' सुरभि गुप्ता का विश्लेषण: एलन मस्क का मुकेश अंबानी पर 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' तंज, स्टारलिंक एंट्री और भारत-अमेरिका संबंधों के संकेत.

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पंजाब में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से 13.60 लाख नाम हटे

'द हिंदू' रिपोर्ट: पंजाब विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित; एसआईआर प्रक्रिया के बाद 13.60 लाख नाम हटाए गए, 3.64% की शुद्ध वृद्धि.

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ई.ए.एस. शर्मा | चुनाव आयोग एसआईआर रोके, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रद्द करे  

'काउंटरकरंट्स' में पूर्व सचिव ई.ए.एस. शर्मा की ईसीआई को चिट्ठी: एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने, पश्चिम बंगाल चुनाव निरस्त करने और टीसीएस भूमिका की जांच की मांग.

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रुचिरा गुप्ता | जब तक हम नारीवादी लोकतंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम सच्ची समानता हासिल नहीं कर सकते

'हरकारा डीप डाइव' निधीश त्यागी-रुचिरा गुप्ता चर्चा: दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार वकील नवी पिल्लई का नोबेल नामांकन, युद्ध अपराधों पर काम और भारत सरकार की चुप्पी.

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मुकुल केसवन | ‘दमनकारी अभियान’ का मुख्य जरिया बना चुनाव आयोग, और एसआईआर इसका घातक हथियार

'मुकुल केसवन' का तीखा विश्लेषण: 'जंतर मंतर 2.0', अभिजीत दीपके का डिजिटल आंदोलन, बीएनएसएस धारा 163 और एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं का कथित निष्कासन.

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श्रवण गर्ग | जनता अब तमाशबीन नहीं, भागीदार है 

'हरकारा डीप डाइव' निधीश त्यागी-श्रवण गर्ग संवाद: राहुल गांधी का दिल्ली मार्च, चुनाव आयोग की जवाबदेही और 'जनता बनी भागीदार' पर बड़ा राजनीतिक विश्लेषण.

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लात-घूंसे, थप्पड़ और मारपीट: दिल्ली पुलिस की बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, नाबालिगों को भी पीटा

'आर्टिकल-14' बेतवा शर्मा-सबा गुरमत की रिपोर्ट: 11 अक्टूबर दिल्ली विरोध प्रदर्शन में हिरासत के दौरान पुलिस बर्बरता, नाबालिगों की पिटाई और फोन जब्ती के गंभीर आरोप.

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 केरल विधानसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया

'द इंडियन एक्सप्रेस' रिपोर्ट: केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पारित किया; देश की पहली ऐसी राज्य विधानसभा बनी.

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गोदी मीडिया का पतन: स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे सरकार के नैरेटिव को चुनौती दे रही है

'काउंटरकरंट्स' में मोहम्मद जियाउल्लाह खान का विश्लेषण: 'गोदी मीडिया' बनाम डिजिटल पत्रकारिता, जी एंटरटेनमेंट का वित्तीय संकट और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका.

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जयश्री पिंगले | सरकार के हाथ से नैरेटिव निकल चुका है, उसकी विश्वसनीयता दांव पर है

'हरकारा डीप डाइव' निधीश त्यागी-जयश्री पिंगले चर्चा: 10 अक्टूबर दिल्ली प्रदर्शन, 'ज्ञानेश गए तो सब गए' विवाद और मोदी सरकार के राजनीतिक संकट पर बड़ा विश्लेषण.

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अक्षय राउत | भारतीय चुनावों की चमक को बनाए रखने की आवश्यकता

'द हिंदू' अक्षय राउत का विश्लेषण: भारतीय चुनाव आयोग की साख पर उठते सवाल, एसआईआर विवाद और चुनावी प्रणाली में 'विश्वास' बहाली के उपाय.

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