द गार्डियन | ‘13 करोड़ नामों की बेदखली का हिसाब कौन देगा?’: भारत के मतदाता सड़कों पर क्यों हैं
'द गार्डियन' हन्ना एलिस-पीटरसन व शेख अज़ीज़ुर्रहमान की रिपोर्ट: एसआईआर से 13 करोड़ नाम हटने, पश्चिम बंगाल में शाहिदा फ़कीर के निर्वासन और ओ.पी. रावत, लवासा व कुरैशी के तीखे सवाल.
जंतर-मंतर पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में ‘कॉकरोच पार्टी’ के दो नेता तिहाड़ भेजे गए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया
'द गार्डियन' रिपोर्ट: सीजेपी आंदोलन के दो युवा नेताओं को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने पर 5 दिन की तिहाड़ जेल; राहुल गांधी, यूएन और ब्रिटेन ने जताई चिंता.
आरएसएस के आर्थिक संगठन ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर केंद्र से कहा, स्टारलिंक को लाइसेंस न दें
'स्वदेशी जागरण मंच' की केंद्र सरकार से मांग: एलन मस्क की 'स्टारलिंक' सेवा को भारत में बैन करने का आग्रह; लैटरल लेजर लिंक्स, सुरक्षा और इंटरनेट पाबंदी पर चिंताएं.
चीन ने कहा कि वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं देता; 28 नामकरण पर भारत के साथ तीखी बहस
'द हिंदू' सुहासिनी हैदर-अनंत कृष्णन रिपोर्ट: लद्दाख में 28 स्थानों के नामकरण पर भारत-चीन विवाद, 2 साल बाद नक्शों पर पहली बड़ी तनातनी.
भारत में विरोध प्रदर्शनों का इतिहास: हिंदी विरोधी आंदोलन से किसान आंदोलन तक
'अल जज़ीरा' यशराज शर्मा की विशेष रिपोर्ट: 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन और 'कॉकरोच आंदोलन' तक, भारत के जन-आंदोलनों का ऐतिहासिक इतिहास.
राजनीति का अपराधीकरण: भारत के लोकतंत्र के लिए बढ़ता खतरा
'काउंटरकरंट्स' में अरुण श्रीवास्तव का तीखा लेख: जन प्रदर्शनों से नेताओं की घबराहट, चुनाव आयोग पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट का रुख और 10-11 अक्टूबर के दिल्ली दमन का विस्तृत विश्लेषण.
जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर: जब लोकतंत्र को पीछे हटने के लिए कहा जाता है
'साउथ फर्स्ट' पी.वी. कोंडल राव का विश्लेषण: दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध, लोकतांत्रिक अधिकारों की सीमाएं और वैकल्पिक स्थलों की चुनौतियां.
अशोक लवासा | भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता का बढ़ता संकट
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का बड़ा विश्लेषण: 'फॉर्म 6' और 'फॉर्म 7' का दुरुपयोग, 'ईसीआईनेट' डेटा केंद्रीकरण और चुनाव आयोग के विश्वसनीयता का संकट.
जिन मांगों का हवाला देकर चुनाव आयोग ने बदले थे सीसीटीवी फुटेज संबंधी नियम, नहीं दिया उनका रिकॉर्ड
'द वायर' अंकित राज की पड़ताल: चुनाव आयोग द्वारा सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग छिपाने पर उठे सवाल; निजता का तर्क और आरटीआई में डेटा न होने का खुलासा.
सुरभि गुप्ता | एलन मस्क को मोदी और अंबानी के खिलाफ देखकर अपना हीरो बनाने से पहले सतर्क रहना चाहिए
'हरकारा डीप डाइव' सुरभि गुप्ता का विश्लेषण: एलन मस्क का मुकेश अंबानी पर 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' तंज, स्टारलिंक एंट्री और भारत-अमेरिका संबंधों के संकेत.
पंजाब में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से 13.60 लाख नाम हटे
'द हिंदू' रिपोर्ट: पंजाब विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित; एसआईआर प्रक्रिया के बाद 13.60 लाख नाम हटाए गए, 3.64% की शुद्ध वृद्धि.
ई.ए.एस. शर्मा | चुनाव आयोग एसआईआर रोके, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रद्द करे
'काउंटरकरंट्स' में पूर्व सचिव ई.ए.एस. शर्मा की ईसीआई को चिट्ठी: एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने, पश्चिम बंगाल चुनाव निरस्त करने और टीसीएस भूमिका की जांच की मांग.
रुचिरा गुप्ता | जब तक हम नारीवादी लोकतंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम सच्ची समानता हासिल नहीं कर सकते
'हरकारा डीप डाइव' निधीश त्यागी-रुचिरा गुप्ता चर्चा: दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार वकील नवी पिल्लई का नोबेल नामांकन, युद्ध अपराधों पर काम और भारत सरकार की चुप्पी.
मुकुल केसवन | ‘दमनकारी अभियान’ का मुख्य जरिया बना चुनाव आयोग, और एसआईआर इसका घातक हथियार
'मुकुल केसवन' का तीखा विश्लेषण: 'जंतर मंतर 2.0', अभिजीत दीपके का डिजिटल आंदोलन, बीएनएसएस धारा 163 और एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं का कथित निष्कासन.
श्रवण गर्ग | जनता अब तमाशबीन नहीं, भागीदार है
'हरकारा डीप डाइव' निधीश त्यागी-श्रवण गर्ग संवाद: राहुल गांधी का दिल्ली मार्च, चुनाव आयोग की जवाबदेही और 'जनता बनी भागीदार' पर बड़ा राजनीतिक विश्लेषण.
लात-घूंसे, थप्पड़ और मारपीट: दिल्ली पुलिस की बस में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, नाबालिगों को भी पीटा
'आर्टिकल-14' बेतवा शर्मा-सबा गुरमत की रिपोर्ट: 11 अक्टूबर दिल्ली विरोध प्रदर्शन में हिरासत के दौरान पुलिस बर्बरता, नाबालिगों की पिटाई और फोन जब्ती के गंभीर आरोप.
केरल विधानसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया
'द इंडियन एक्सप्रेस' रिपोर्ट: केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पारित किया; देश की पहली ऐसी राज्य विधानसभा बनी.
गोदी मीडिया का पतन: स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे सरकार के नैरेटिव को चुनौती दे रही है
'काउंटरकरंट्स' में मोहम्मद जियाउल्लाह खान का विश्लेषण: 'गोदी मीडिया' बनाम डिजिटल पत्रकारिता, जी एंटरटेनमेंट का वित्तीय संकट और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका.
जयश्री पिंगले | सरकार के हाथ से नैरेटिव निकल चुका है, उसकी विश्वसनीयता दांव पर है
'हरकारा डीप डाइव' निधीश त्यागी-जयश्री पिंगले चर्चा: 10 अक्टूबर दिल्ली प्रदर्शन, 'ज्ञानेश गए तो सब गए' विवाद और मोदी सरकार के राजनीतिक संकट पर बड़ा विश्लेषण.
अक्षय राउत | भारतीय चुनावों की चमक को बनाए रखने की आवश्यकता
'द हिंदू' अक्षय राउत का विश्लेषण: भारतीय चुनाव आयोग की साख पर उठते सवाल, एसआईआर विवाद और चुनावी प्रणाली में 'विश्वास' बहाली के उपाय.

