शोभन के मुताबिक, वाशिंगटन में बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य से फ्लेवियो बोलसोनारो भी काफी मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं. ब्राजील के सुदूर-दक्षिणपंथी नेता, जो ब्राजील छोड़ने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में अमेरिका पहुंचे थे, ने खुद को "ब्राजील का वास्तविक निर्वाचित राष्ट्रपति" घोषित करने से पहले "ब्राजील का नेता" के रूप में बदल दिया था. पिछले हफ्ते ट्रंप द्वारा यह कहने के बाद कि उनकी श्री फ्लेवियो से मिलने की कोई योजना नहीं है और कुछ डेमोक्रेट्स द्वारा उनके प्रत्यर्पण की मांग करने के बाद, फ्लेवियो की स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है.

“इस दौर में पहले से चले आ रहे पारंपरिक लेबल—चाहे वह गृहयुद्ध हो, क्रांति हो, विरोध प्रदर्शन हो या सत्याग्रह—अब मौजूदा परिस्थितियों के सामने काफी पुराने और अपर्याप्त प्रतीत होते हैं. इस संदर्भ में, यदि हम गहराई से विचार करें तो राहुल गांधी द्वारा गढ़ा गया शब्द "अभिव्यक्ति" (इक्स्प्रेशन) एक अत्यंत सार्थक और उपयुक्त विकल्प प्रतीत होता है. आज भारत की जनता ने संविधान को उसके मूल स्वरूप से भटकाए जाने और उसके दुरुपयोग से बचाने के लिए सामूहिक रूप से और एक प्रकार से अचेतन रूप से इसी 'अभिव्यक्ति' का सहारा लिया है.”

ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 'केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' (केएसटीपी) के तहत किए गए कार्यों के बिल पास करने के लिए मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से रिश्वत मांगी थी. ली 'PATI-BEL' के मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो एक भारत-मलेशियाई संयुक्त उद्यम था जिसे 2002 में इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण का काम सौंपा गया था. यह आरोप तब सामने आया जब नवंबर 2006 में मलेशिया में ली सी बीन की खुदकुशी से मौत हो गई और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा. उस समय ज्ञानेश कुमार केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ-साथ राज्य के लोक निर्माण सचिव भी थे.

 7 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा: “…आयोग ने फैसला किया है कि जिन मतदाताओं को गणना फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरा/डुप्लिकेट) के रूप में चिह्नित होने के कारण जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सके, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर प्रदान किया जाएगा.”

जेरांग के अनुसार, सियांग नदी पर प्रस्तावित बांध को लेकर राज्य सरकार की नीति और ताकसिंग क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की खबरों पर उसकी प्रतिक्रिया के बीच भारी विरोधाभास देखने के बाद इस समिति का गठन किया गया था. जेरांग ने आगे कहा, "हम सात दिनों तक ताकसिंग में रहे और माजा जैसे स्थानों का दौरा किया, जो एक संवेदनशील सीमा चौकी है. स्थानीय निवासियों से मिले फीडबैक से यह स्पष्ट है कि चीनी घुसपैठ हालिया घटना नहीं है. यह पिछले कुछ समय से हो रहा है.  भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का हालिया बयान दिखाता है कि बातें आगे निकल चुकी हैं. आखिर सच को कब तक छुपाया जा सकता है?"