'द इंडियन एक्सप्रेस' में श्यामलाल यादव की रिपोर्ट: 2027 की जनगणना में जाति गणना के लिए 'ओपन-एंडेड' प्रारूप, ORGI और मंत्रालय के मतभेद, और 2011 के डेटा संकट का विश्लेषण.

यूनिसेफ की रिपोर्ट: 21 देशों में 2 करोड़ बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार; मानसिक स्वास्थ्य पर असर, सोशल मीडिया की भूमिका और UNICEF की चेतावनियों पर रिपोर्ट.

'आर्टिकल 14' में मयंक आनंद की रिपोर्ट: झारखंड के झिंकपानी में अडानी स्वामित्व वाला एसीसी का चाईबासा सीमेंट वर्क्स बंद; 50 हजार लोगों की आजीविका पर गहराया संकट.

'द वायर' में श्रावस्ती दासगुप्ता की रिपोर्ट: 17 राज्यों में SIR के तहत 6.15 करोड़ नाम हटे; महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का पूरा विश्लेषण.

डॉ. राम पुनियानी का विश्लेषण: मोहन भागवत का अमेरिका दौरा, मैडिसन स्क्वायर पर भाषण, यूएससीआईआरएफ (USCIRF) की सिफारिशें और आरएसएस की अंतरराष्ट्रीय छवि का पूरा जायजा.

'द टेलीग्राफ' में अर्नब चटर्जी की रिपोर्ट: 7.8% जीडीपी वृद्धि दर, गिरती क्रय शक्ति, मैन्युफैक्चरिंग PMI में गिरावट और असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा पर विस्तृत विश्लेषण.

'पीटीआई' की रिपोर्ट: मणिपुर में जनगणना टालने के केंद्र के फैसले पर कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC) ने उठाए सवाल, राष्ट्रपति शासन दोबारा लागू करने की मांग.

'स्क्रोल' में मिलिंद मुरुगकर की रिपोर्ट: AISHE आंकड़ों में स्नातक दाखिलों में गिरावट; डिग्री के घटते महत्व, शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक वजहों का विस्तृत विश्लेषण.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट का असर: झारखंड के गोड्डा में बीएलए द्वारा फॉर्म-7 से 25 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश पर जांच शुरू; बीडीओ का बड़ा खुलासा.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की पड़ताल: झारखंड के गोड्डा में SIR प्रक्रिया के दौरान बीजेपी BLA द्वारा फॉर्म-7 से अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाने के पैटर्न पर विस्तृत रिपोर्ट.

'लाइव लॉ' की रिपोर्ट: वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने न्यायपालिका में महिला जजों के यौन उत्पीड़न को "गंदा राज" बताया; पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर के बयानों और संस्थागत पदानुक्रम पर विस्तृत रिपोर्ट.

'सबर इंस्टीट्यूट' की रिपोर्ट: हैदराबाद की 15 विधानसभा सीटों पर SIR के तहत 19.4 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का दावा; 40% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं और डेटा विसंगतियों का पूरा विश्लेषण.

'एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस' की रिपोर्ट: कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया.

'न्यूज़ लॉन्ड्री' की रिपोर्ट: पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का दावा- पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8% नहीं बल्कि 2.6% थी; पीयूष गोयल व जयराम रमेश के बयानों का विश्लेषण.

'अल जज़ीरा' व 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की रिपोर्ट: कीएव पर रूसी हमले में भारतीय की मौत; रूसी सेना में शामिल 227 भारतीयों और 51 मौतों पर विक्रम मिस्री का बड़ा खुलासा.

'न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट: गुजरात में 2022 से 2024 के बीच दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के 4,890 मामले; सजा की बेहद कम दर और केंद्रीय सहायता के आंकड़ों का पूरा विश्लेषण.

'द वायर' की रिपोर्ट: अमेरिका के 90 नेताओं ने आरएसएस से जुड़ा राजनीतिक चंदा न लेने का लिया 'अहिंसा संकल्प'; मोहन भागवत के अमेरिका दौरे और वित्तीय जाँच पर विस्तृत रिपोर्ट.

'तृणमूल कांग्रेस' सांसद महुआ मोइत्रा का अमित शाह पर आरोप: पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री के सरकारी कार्यक्रमों से मुस्लिम आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दूर रखने का दावा.

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट: जंतर-मंतर नीट पेपर लीक प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का किया इस्तेमाल और मुआवजा नीति का दिया निर्देश.

पूर्व आईपीएस और राज्यसभा सांसद 'राजीव कुमार' का विशेष लेख: संसद की गिरती जवाबदेही, पेपर लीक कानून, न्यायिक सुधारों और लोकतंत्र के चार स्तंभों के संतुलन पर विस्तृत विश्लेषण.