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डॉ इस्तिखार अली | मुसलमानों को कानूनी नहीं, मनोवैज्ञानिक तौर पर सेकंड क्लास सिटिजन बना दिया गया है 

हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी ने जेएनयू (JNU) के शोधकर्ता डॉ. इस्तिखार अली से उनकी 4200 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल यात्रा के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की. मुस्लिम मानसिक स्वास्थ्य (Muslim Mental Health) पर बात करते हुए डॉ. अली ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया पर नफरत, सार्वजनिक भेदभाव और असुरक्षा की भावना युवाओं व बच्चों में गहरा मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर रही है. उत्तर और दक्षिण भारत के सामाजिक माहौल में अंतर, संवाद की कमी और पूर्वाग्रहों के प्रभाव पर पढ़ें यह पूरी विशेष रिपोर्ट.

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कैसे सोशल मीडिया दहेज को जबरन वसूली नहीं, बल्कि हास्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में पेश कर रहा है 

भारत में वर्ष 2024 के दौरान दहेज उत्पीड़न के कारण 5,700 से अधिक महिलाओं की मौत दर्ज की गई, यानी हर दिन औसतन 16 मौतें. इसके बावजूद, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर दहेज को “गिफ्ट” या “आशीर्वाद” जैसे शब्दों में पैक करके हास्य और मनोरंजन के विषय के रूप में परोसा जा रहा है. डिजिटल संस्कृति द्वारा एक गंभीर कानूनन अपराध को सामान्य और स्वीकार्य बनाने की इस खतरनाक कोशिश, एल्गोरिद्म की लापरवाही और सामूहिक सामाजिक चेतना के संकट पर पढ़ें यह पूरा विश्लेषण.

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पंजाब का ड्रग सर्वे सच बताएगा या सरकार को राहत देने वाले आंकड़े?

पंजाब सरकार द्वारा राज्य में नशे की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए शुरू किया गया पहला व्यापक ड्रग और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण विवादों में घिर गया है. सर्वेक्षण में शामिल 28 हजार सरकारी कर्मचारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से लोग नशे से जुड़े सवालों पर सच्चाई छिपा रहे हैं. इसके अलावा, सर्वे ऐप में सरकारी योजनाओं के लाभ और मुफ्त बिजली जैसे गैर-जरूरी राजनीतिक सवालों को शामिल किए जाने पर विपक्ष ने इसे सामाजिक अध्ययन के बजाय एक राजनीतिक जनमत सर्वेक्षण (पॉलिटिकल फीडबैक) करार दिया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

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श्रवण गर्ग | ममता को बंगाल के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक हाईजैक नहीं करने देना चाहिए

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष लाइव एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और श्रवण गर्ग ने पश्चिम बंगाल में चुनावी पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सामने खड़ी संगठनात्मक चुनौतियों और 6 जून को होने वाली 'इंडिया गठबंधन' की बैठक पर गंभीर चर्चा की है. विश्लेषकों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसी शीर्ष कड़ियों पर हुए हमलों के पीछे 15 साल के शासन से उपजा जन-असंतोष भी हो सकता है. राहुल गांधी पर राजनीतिक हमलों, सीबीएसई-नीट परीक्षा विवाद और विपक्षी एकता के राष्ट्रीय एजेंडे पर पढ़ें यह पूरा विश्लेषण.

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अशोक पांडे | विनेश को भूल तो नहीं गए न!

लेखक अशोक पांडे के फेसबुक आलेख के अनुसार, भारतीय कुश्ती की सबसे जुझारू खिलाड़ी विनेश फोगाट आज भी खेल प्रशासन के दमनकारी रवैये और माफिया तंत्र के खिलाफ मजबूती से डटी हुई हैं. पेरिस ओलंपिक में महज 100 ग्राम वजन के कारण डिस्क्वालीफाई होने के दर्द, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल होने, और मां बनने के बाद 32 साल की उम्र में लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 को लक्ष्य बनाकर मैट पर लौटने के विनेश के अद्भुत मानवीय जज्बे और सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक की कानूनी लड़ाई पर पढ़ें यह विशेष विश्लेषण.

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श्रवण गर्ग । अभिजीत दीपके को अपने उद्देश्य और संगठन की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए.

हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और श्रवण गर्ग ने भारतीय कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की 6 जून को भारत वापसी पर गंभीर चर्चा की है. विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि आखिर दिपके ने देश में छात्र असंतोष के बीच दिल्ली आने के लिए वही दिन क्यों चुना, जिस दिन 'इंडिया गठबंधन' की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. सीजेपी की लोकप्रियता, फंडिंग के सवालों और विपक्षी एजेंडे पर इसके संभावित असर पर पढ़ें यह पूरा राजनीतिक विश्लेषण.

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तमिलनाडु की राजनीति में उलटफेर; अन्नामलाई दिल्ली में, बीजेपी से यह कहने कि “साथ यहीं तक था”

तमिलनाडु की राजनीति से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई अचानक दिल्ली पहुंच चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, राज्य के राजनीतिक समीकरणों और पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष के बीच अन्नामलाई केंद्रीय नेतृत्व को अपना कड़ा रुख स्पष्ट कर सकते हैं. द्रविड़ राजनीति के गढ़ में भाजपा के भविष्य, गठबंधन की रस्साकशी और अन्नामलाई के इस संभावित बड़े कदम के सियासी मायनों पर पढ़ें हमारी यह विशेष रिपोर्ट.

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युवल नोआ हरारी | ताक़त, सहयोग और इंसानियत का भविष्य

सेपियंस’ और ‘नेक्सस’ के लेखक युवल नोआ हरारी ने 'द एज़्रा क्लाइन शो' में सोशल मीडिया एल्गोरिद्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और वैश्विक राजनीति पर कई चौंकाने वाले विचार रखे हैं. हरारी के अनुसार, AI केवल एक औजार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र 'एजेंट' है जो इंसानी भाषा और अंतरंग रिश्तों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है. इसके अलावा, उन्होंने स्टीफ़न मिलर के 'ताक़त के नियम', उदारवाद के संकट, 7 अक्टूबर के बाद इस्राइल की बदलती नैतिक छवि और सोशल मीडिया की 'उत्तेजना की अर्थव्यवस्था' पर भी बेबाक विश्लेषण साझा किया है. पढ़ें इस वैचारिक संवाद का पूरा सारांश.

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‘मुझसे 6 जून को एयरपोर्ट पर मिलें’: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का ऐलान

ऑनलाइन व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने नीट (NEET) पेपर लीक और सीबीएसई (CBSE) मूल्यांकन विवाद के विरोध में नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चरणबद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा की है. अमेरिका से 6 जून को भारत लौट रहे दिपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों का हवाला देते हुए उन्होंने समर्थकों से एकजुट होने की अपील की है. पढ़ें आंदोलन की पूरी रूपरेखा.

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चक्रव्यूह में सीबीएसई: “सर, आज ‘मन की बात थी’, हम बेसब्र थे, पर आप ओएसएम के बारे में एक शब्द नहीं बोले” 

सीबीएसई (CBSE) कक्षा 12वीं के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) को लेकर विवाद गहरा गया है. 19 वर्षीय एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी और छात्र सिद्धार्थ शर्मा ने हैदराबाद की वेंडर कंपनी 'कोएम्प्ट एजुटेक' के पोर्टल में गंभीर सुरक्षा चूकों (Vulnerabilities) का खुलासा किया है, जहाँ सुपरएडमिन का पासवर्ड मात्र '123456' था और एडब्ल्यूएस बकेट की गलती से उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध थीं. टेंडर नियमों में बदलाव के आरोपों, उत्तर पुस्तिकाओं के मिसमैच और जोसा (JoSAA) काउंसलिंग से पहले लाखों छात्रों के साल बर्बाद होने के संकट पर पढ़ें यह पूरी खोजी रिपोर्ट.

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आकार पटेल : सियासी बिसात पर फंसी गाय का पेंच

इस विशेष राजनीतिक व ऐतिहासिक विश्लेषण के अनुसार, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गोवध पर देशव्यापी एकसमान कानून बनाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का समर्थन किया है ताकि 'बीफ़ लिंचिंग' की घटनाओं को रोका जा सके. लेख में भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक बहसों, अनुच्छेद 48 के तहत गोवध प्रतिबंध के आर्थिक बनाम धार्मिक तर्कों, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पत्रों और देश में समान पशु वध कानून की आवश्यकता पर गहराई से प्रकाश डाला गया है. पढ़ें पूरी वैचारिक रिपोर्ट.

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अध्ययन: भारत में हर साल 3,400 से 30,000 अतिरिक्त मौतों का कारण बन सकती है ‘लू’

‘द वायर’ में आथिरा पेरिनचेरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल एक दिन की अत्यधिक गर्मी के कारण लगभग 3,400 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जो लगातार 5 दिनों की लू में बढ़कर 30,000 तक पहुंच सकती हैं. अध्ययन में दावा किया गया है कि वार्षिक सरकारी आंकड़े वास्तविक मौतों को छिपाते हैं क्योंकि हीटस्ट्रोक को सीधे मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं किया जाता. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे सबसे संवेदनशील राज्यों में संसाधनों की कमी और आर्थिक असमानता (पर्यावरणीय अन्याय) पर पढ़ें पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट."

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वर्ष 2025 में राज्य विधानसभाओं की बैठकें कम हुईं, लेकिन अधिक विधेयक पारित हुए: रिपोर्ट

पीआरएस एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज़ 2025’ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत भर की राज्य विधानसभाओं ने वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 600 से अधिक विधेयक पारित किए, लेकिन औसतन बैठकें सिर्फ 24 दिन ही हुईं. 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' में विस्मय बसु की रिपोर्ट के मुताबिक, 30% विधेयक पेश होने के पहले ही दिन पास कर दिए गए और समीक्षा समितियों के पास 20 में से 1 विधेयक भी नहीं भेजा गया. झारखंड विधानसभा द्वारा 21 साल तक बिना डिप्टी स्पीकर (अनुच्छेद 178 का उल्लंघन) काम करने और बजट निगरानी पर राज्यों के रवैये की पूरी जानकारी पढ़ें.

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टी.एम. कृष्णा | मोदी को सवाल पूछे जाने से डर लगता है

"प्रसिद्ध संगीतकार और लेखक टी.एम. कृष्णा ने 'द टेलीग्राफ' में प्रकाशित अपने विशेष आलेख में भारत में बढ़ते मीडिया दमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 से प्रेस कॉन्फ्रेंस न किए जाने का गहरा मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विश्लेषण किया है. नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग द्वारा पूछे गए तीखे सवाल, उन पर हुए सोशल मीडिया हमलों, भारतीय समाज में व्याप्त जाति-जेंडर पदानुक्रम, उम्रवाद (Ageism) और 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' में भारत की 157वीं रैंकिंग की जमीनी हकीकत पर पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट."

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सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी री-टेस्ट कंप्यूटर आधारित मोड में कराने की मांग ठुकराई, जुलाई में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने परीक्षा आयोजित करने में आने वाली व्यवस्थागत और व्यावहारिक चुनौतियों का हवाला देते हुए मामला जुलाई तक के लिए टाल दिया है. हालांकि, एनटीए ने हलफनामे में साफ किया है कि सरकार के परामर्श और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर अगले परीक्षा चक्र से नीट-यूजी को पूरी तरह सीबीटी मोड में शिफ्ट किया जाएगा. पढ़ें पूरी कोर्ट लाइव अपडेट.

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अपूर्वानंद | 12वीं कक्षा के बच्चों ने हमें आंख में उंगली डालकर दिखलाया कि यह व्यवस्था कितनी त्रुटिपूर्ण है

हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन विवाद और ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम (OSM) की तकनीकी व संस्थागत खामियों पर विस्तार से चर्चा की है. संवाद में उठाया गया है कि कैसे एक विवादित निजी कंपनी को डिजिटल मूल्यांकन का जिम्मा सौंपकर लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाया गया. भारत की परीक्षा-केंद्रित कोचिंग संस्कृति, युवाओं पर मानसिक दबाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संकट पर पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.

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संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: 2025 में संघर्षों के दौरान यौन हिंसा के करीब 10 हजार मामले दर्ज, इज़राइल और रूस ब्लैकलिस्ट में शामिल

‘मकतूब मीडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2025 में दुनिया भर के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में यौन हिंसा के 9,788 सत्यापित मामले दर्ज किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव की इस वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार इज़राइली और रूसी सशस्त्र बलों को उन 77 पक्षों की सूची में शामिल किया गया है जिन पर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और यौन यातना देने के गंभीर आरोप हैं. गाजा, पश्चिमी तट और यूक्रेन की जमीनी हकीकत तथा संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत डैनी डैनन की प्रतिक्रिया के साथ पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

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45 साल बाद सरकार ने कहा जमीन उसकी है, अब उजड़ रहे हैं शालीमार गांव के घर

वेब पोर्टल 'आर्टिकल 14' की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी दिल्ली के ऐतिहासिक शालीमार गांव में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 150 से अधिक मकानों और दुकानों को ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. प्रशासन का दावा है कि इस जमीन का अधिग्रहण 1980 में ही किया जा चुका था. दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद प्रभावित निवासियों ने सरकार की 'पीएम-उदय' योजना, लाल डोरा प्रमाणपत्र और दशकों पुराने बिजली-पानी कनेक्शनों पर सवाल उठाए हैं. विकास, विस्थापन और ₹3 लाख के मुआवजे के अंतर्विरोधों पर पढ़ें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट.

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श्रवण गर्ग | मोदी जी स्टीयरिंग पर दिखते हैं, पर गाड़ी ड्राइवरलेस है

हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और श्रवण गर्ग ने भारतीय राजनीति के बदलते शक्ति संतुलन पर गहरी चर्चा की है. श्रवण गर्ग के अनुसार, विपक्ष आज भी अपनी पूरी राजनीति केवल नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द केंद्रित रखे हुए है, जबकि अमित शाह सरकार के 'चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर' (COO) के रूप में वास्तविक प्रशासनिक और सांगठनिक संरचना को नियंत्रित कर रहे हैं. इंडिया गठबंधन की चुनौतियां, बेरोजगारी-महंगाई के मुद्दे और संस्थागत शक्ति संतुलन पर पढ़ें यह पूरा राजनीतिक विश्लेषण.

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81 कार्यक्रम, 53 शहर, 70 दिन: मितव्ययिता की अपील से पहले मोदी का यात्रा कार्यक्रम

द वायर’ में कुणाल पुरोहित और आशना अजमेरा की एक विशेष खोजी रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता से ईंधन और कुकिंग ऑयल बचाने की अपील करने और खुद उनके चुनावी दौरों के बीच एक बड़ा अंतर्विरोध सामने आया है. युद्ध के संकट के दौरान 70 दिनों के भीतर पीएम मोदी ने दिल्ली से बाहर 81 सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें से 65% चुनावी राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में भाजपा के प्रचार से जुड़े थे. वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के संदर्भ में पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.

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