पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण और मांग के बीच विसंगति; सिर्फ 41% को मिला प्लेसमेंट, संसदीय समिति ने फटकारा
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (PAC) ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ (PMKVY) के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. समिति ने नोट किया कि ₹14,450 करोड़ के बजटीय आवंटन वाले इस कार्यक्रम में बाजार की मांग और प्रशिक्षण के बीच भारी विसंगति रही, जहां केवल 41% प्रशिक्षुओं को रोजगार मिल सका. रिपोर्ट में 'नीलिमा मूविंग पिक्चर्स' जैसी अस्तित्वहीन कंपनियों द्वारा फर्जी प्रमाणन जारी करने और इसके कारण देश में बढ़ रहे बेरोजगारी व पलायन के संकट पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
चुनाव विवादों के जल्द निपटारे पर अपनी ही टिप्पणियों की अनदेखी करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी. जयचंद्रन ने तमिलनाडु के पूर्व स्पीकर एम. अप्पावु के 2016 के राधापुरम चुनाव विवाद मामले को छह वर्षों से अधिक समय तक लंबित रखने और मुख्य कानूनी प्रश्न का उत्तर दिए बिना वापस भेजने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) के तहत निर्धारित छह महीने की समय सीमा की अनदेखी पर चिंता जताते हुए इसे मतदाताओं के साथ 'न्याय का गंभीर मज़ाक' बताया है. 203 डाक मतपत्रों (पोस्टल वोट्स) के खारिज होने, पुनर्गणना विवाद और इन्बादुरई के निर्वाचन को शून्य घोषित करने पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
निकोबार बंदरगाह का कोई ‘सामरिक लक्ष्य’ नहीं, 2024 में वित्त मंत्रालय की संस्था ने कहा था
द हिंदू’ के वरिष्ठ पत्रकार जैकब कोशी की इस खोजी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित ₹81,000 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP) परियोजना के सामरिक महत्व को लेकर सरकारी संस्थाओं में गंभीर मतभेद उजागर हुए हैं. वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) ने अगस्त 2024 में इसे 'सामरिक उद्देश्यों से रहित' बताया था, जबकि मार्च 2026 की पीपीपीएसी (PPPAC) बैठक के रिकॉर्ड के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से 'सामरिक परियोजना' अधिसूचित किया है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और विशेषज्ञ पंकज सेकसरिया द्वारा इसके पर्यावरणीय प्रभावों व सूचना के अधिकार (RTI) की गोपनीयता पर उठाए गए सवालों के बीच, मलक्का जलडमरूमध्य और चीनी नौसेना के विस्तार से जुड़े भू-राजनीतिक निहितार्थों पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
राजनीतिक अजगर: कैसे बीजेपी निगल रही है भारत की क्षेत्रीय पार्टियों
वरिष्ठ पत्रकार पीवी कोंडल राव की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 तक आते-आते भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी सुनियोजित सांगठनिक ताकत, वैचारिक समावेशन और रणनीतिक विभाजनों के जरिए देश की संघीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है. रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि कैसे भाजपा ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार में जदयू और ओडिशा में बीजद जैसे क्षेत्रीय दलों को अपने प्रभाव में लिया, और महाराष्ट्र (शिवसेना-NCP) व पश्चिम बंगाल (TMC की चुनावी हार और बगावत) में राजनीतिक फूट के जरिए विपक्षी किलों को कमजोर किया. राष्ट्रीय आख्यान और क्षेत्रीय अस्मिता के इस ऐतिहासिक द्वंद्व पर पढ़ें पूरा राजनीतिक आलेख.
बांग्लादेश का दावा: भारत द्वारा लोगों को जबरन सीमा पार भेजने के कई प्रयासों को किया विफल
‘रॉयटर्स’ की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने भारत (BSF) द्वारा पिछले 24 घंटों में लोगों को जबरन सीमा पार धकेलने (‘पुश-इन’) के कई प्रयासों को विफल करने का दावा किया है. बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के मुताबिक, 4,000 किलोमीटर से लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के विभिन्न हिस्सों में मानदंडों के उल्लंघन के 10 मामले सामने आए हैं. वर्ष 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की कोशिशों और 8 से 11 जून 2026 तक नई दिल्ली में होने वाली सीमा बलों के महानिदेशक स्तर की द्विपक्षीय वार्ता पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
पाकिस्तान का दावा, भारत चिनाब का पानी बीस की ओर मोड़ रहा, सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप
भारत द्वारा चिनाब नदी से 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी को बीस बेसिन में स्थानांतरित करने की कथित चिनाब–बीस लिंक टनल परियोजना पर पाकिस्तान ने गंभीर आपत्ति जताई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इसे 1960 की ‘सिंधु जल संधि’ के साथ-साथ वियना संधि और संयुक्त राष्ट्र के जलमार्ग नियमों का भी उल्लंघन बताया है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा संधि को अस्थायी रूप से स्थगित करने के रुख और रियासी के सलाल जलविद्युत संयंत्र (690 मेगावाट) से जुड़े इस नए भारत-पाक जल कूटनीति संकट पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट
राहुल गांधी का दावा, मोदी एक साल बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे, कहा-सरकार में ‘संस्थानिक विद्रोह’
द हिन्दू’ की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के भीतर एक बड़े ‘संस्थागत विद्रोह’ और देश में ‘आर्थिक सुनामी’ आने की गंभीर चेतावनी दी है. बुधवार 3 जून 2026 को 'नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव' के एक बंद कमरे के कार्यक्रम में दिए गए उनके संबोधन के लीक वीडियो से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और खुफिया तंत्र जैसे संस्थानों में असंतोष बढ़ रहा है और उनके पास सिस्टम के भीतर से खुफिया जानकारियां आ रही हैं. आपातकाल जैसी स्थिति की आशंका और पीएम मोदी के कार्यकाल पर किए गए इन बड़े दावों पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट
मोदी का तमिल संस्करण: अन्नामलाई भाजपा का असफल प्रयोग या चूका हुआ अवसर?
‘साउथ फर्स्ट’ की इस विशेष राजनीतिक रिपोर्ट में तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई के पार्टी से अलग होने की अटकलों और उसके दूरगामी परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है. वरिष्ठ पत्रकार मलन नारायणन और लेखक राजसंगीतन के अनुसार, अन्नामलाई को तमिलनाडु में 'मोदी मॉडल' के तमिल संस्करण के रूप में पेश किया गया था, जिन्होंने अपनी आक्रामक व आधुनिक संवाद शैली से युवाओं को जोड़ा. हालांकि, एआईएडीएमके (AIADMK) गठबंधन पर मतभेद, डीएमके (DMK) विरोधी राजनीति की सीमाएं और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के आने से बदले सामाजिक-जातीय समीकरणों के बीच इस प्रयोग की सफलता-विफलता पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
जनगणना के फील्ड आंकड़े सरकारी दावों से मेल नहीं खा रहे, गणनाकर्मियों को दोबारा सर्वे के निर्देश
भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना (Digital Census) के हाउसलिस्टिंग चरण के दौरान जुटाए जा रहे फील्ड आंकड़ों और सरकारी रिकॉर्ड के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में गणनाकर्मियों को खुले में शौच, पेयजल और रसोई ईंधन से जुड़े डेटा की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं. जहां अधिकारी इसे आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बता रहे हैं, वहीं आंगनवाड़ी और अन्य गणनाकर्मियों ने सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को छिपाने के लिए प्रविष्टियां बदलने के दबाव का आरोप लगाया है. 30 सितंबर तक चलने वाले इस 33-सवालों के डिजिटल सर्वे पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
श्रवण गर्ग | देश की जनता आश्वासन चाहती है कि आपातकाल नहीं लगेगा
‘हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी ने 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के आंदोलन, अभिजीत दीपके की भारत वापसी और राहुल गांधी के हालिया बयानों के राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण किया है. श्रवण गर्ग ने CJP की अचानक बढ़ती लोकप्रियता, उसकी फंडिंग और वास्तविक उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना 2011 के 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन से की है. नीट परीक्षा घोटाले से उपजे छात्र असंतोष और जून के महीने में आपातकाल (1975) की चर्चाओं के दोबारा उभरने पर पढ़ें यह पूरा राजनीतिक विमर्श.
भारत में 2024 में बच्चों के खिलाफ हर दिन दर्ज हुए 512 अपराध, एक दशक में मामले दोगुने
‘इंडिया स्पेंड’ की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 के दौरान भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध के रिकॉर्ड 1,87,702 मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक, कुल मामलों में से एक-तिहाई से ज्यादा केस पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज हुए, जिनमें 97 प्रतिशत आरोपी बच्चों के परिचित थे. बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों और देश के 19 महानगरों में दिल्ली (36% हिस्सेदारी) के सबसे आगे रहने तथा फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों की गंभीर स्थिति पर पढ़ें यह विस्तृत रिपोर्ट.
अभिजीत दिपके के राजनीतिक कदमों से बढ़ी चिंताओं के बीच परिवार ने बदला ठिकाना
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के 6 जून 2026 को बोस्टन (अमेरिका) से दिल्ली आगमन और प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले छत्रपति संभाजीनगर स्थित उनके परिवार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अस्थायी रूप से अपना ठिकाना बदल लिया है. अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके (सेवानिवृत्त MIDC इंजीनियर) ने बताया कि घर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस बीच, मानवाधिकार अधिवक्ता असीम सरोदे ने खुलासा किया है कि अभिजीत नीट (NEET) विवाद और शिक्षा सुधारों को लेकर कानूनी दायरे में आंदोलन करने और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार हैं. प्रकाश राज और सोनम वांगचुक जैसी हस्तियों के जुड़ाव पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट
असम की महिला को बांग्लादेश में छोड़ आई पुलिस, एक साल बाद भी घर वापसी का इंतजार
‘स्क्रॉल’ के लिए रोकीबुज ज़मान की इस विशेष रिपोर्ट के अनुसार, असम के नलबाड़ी की रहने वाली 69 वर्षीय गोरिया मुस्लिम महिला सकीना बेगम पिछले एक साल से बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फंसी हुई हैं. वर्ष 2012 में एक विदेशी न्यायाधिकरण (Foreigners Tribunal) द्वारा एकतरफा आदेश में विदेशी घोषित किए जाने और कोकराझार जेल व मटिया डिटेंशन सेंटर में वक्त बिताने के बाद उन्हें धुबरी सीमा से बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया गया था. ढाका के एक स्थानीय परिवार द्वारा शरण दिए जाने, बिना वीजा प्रवेश के कारण बांग्लादेश की जेल में रहने और असमिया स्वदेशी नागरिकता की इस कानूनी त्रासदी पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
भंवर मेघवंशी | चाहे दलित कार सेवा में चला जाए, राम मंदिर के लिए मर जाए... फिर भी उसे बराबरी नहीं मिलेगी
रकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने प्रसिद्ध लेखक और पूर्व संघ स्वयंसेवक भंवर मेघवंशी से राजस्थान के भीलवाड़ा (बराना गांव) के लोकदेवता मंदिर विवाद और गाय की राजनीति पर विस्तृत बातचीत की. मेघवंशी ने आरोप लगाया कि 400 साल पुराने दलित बलाई समुदाय के मंदिर पर आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों ने नियंत्रण करने की कोशिश की और विरोध करने पर दलित परिवार से मारपीट की गई. जैसलमेर में गायों की मौत और गौशालाओं के अनुदान संकट को लेकर सरकार की नीतियों पर भंवर मेघवंशी का यह पूरा साक्षात्कार यहाँ पढ़ें.
‘अब अभिषेक को और स्वीकार नहीं कर सकते’: बागियों को मिल जाएगा तृणमूल का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तरह
पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होने के महज एक महीने के भीतर तृणमूल कांग्रेस (TMC) गंभीर राजनीतिक विभाजन की कगार पर पहुंच गई है. रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 4 मई को चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी द्वारा विधायकों से अभिषेक बनर्जी को 'स्टैंडिंग ओवेशन' देने के दबाव और पार्टी नेतृत्व के अहंकार ने इस बगावत के बीज बोए थे. उलुबेरिया पूरब के विधायक ऋतब्रत बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी की दिल्ली मुलाकात के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी बड़ी फूट की आशंका जताई जा रही है. आई-पैक विवाद, कथित हस्ताक्षर जालसाजी और सीआईडी जांच के बीच तृणमूल कांग्रेस के इस बड़े संकट पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
श्रवण गर्ग | राहुल गांधी पर हमला इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वे एक पावरफुल प्रेजेंस हैं
‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष लाइव एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी ने राहुल गांधी पर लगातार बढ़ते राजनीतिक और रणनीतिक हमलों का गहराई से विश्लेषण किया है. रामचंद्र गुहा के हालिया लेख के संदर्भ में श्रवण गर्ग ने इसे 'कंकड़ फेंककर लहरें गिनने' की कोशिश बताया है. गर्ग के अनुसार, नीट परीक्षा घोटाले, बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और बड़े कॉरपोरेट समूहों के प्रभाव पर राहुल गांधी के तीखे तेवरों से सत्ता और आर्थिक ताकतें असहज हैं, जिसके कारण उन्हें मुख्य विमर्श से हटाने की कोशिश की जा रही है. मजबूत विपक्ष और कांग्रेस के सांगठनिक बदलावों पर पढ़ें यह पूरा विश्लेषण.
हम सभी राजनीतिक दलों के लोगों को इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं: सीजेपी
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने आगामी आंदोलन को लेकर बुधवार 3 जून 2026 को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. संगठन के नवनियुक्त मुख्य प्रवक्ता और खोजी पत्रकार सौरव दास ने बताया कि सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून की सुबह 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे समर्थकों और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट होते हुए जंतर-मंतर जाएंगे, जहां नीट पेपर लीक और शिक्षा विभाग की खामियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी. संगठन ने इस प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
कॉकरोच जनता पार्टी ने पत्रकार, फिल्ममेकर और मैकिन्से के पूर्व सलाहकार को प्रवक्ता नियुक्त किया
अभिजीत दिपके द्वारा स्थापित सोशल मीडिया आधारित संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए तीन नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की घोषणा की है. खोजी पत्रकार सौरव दास को संगठन का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि आईआईटी कानपुर व एलएसई (LSE) के पूर्व छात्र आशुतोष रांका और फिल्ममेकर विजेता दहिया को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. 6 जून 2026 को नीट पेपर लीक और सीबीएसई डिजिटल मूल्यांकन विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए दिल्ली में होने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले सीजेपी की इस नई रणनीति पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का सोना बेचा; लेकिन भारत सरकार ने इसे खारिज किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की उस हालिया रिपोर्ट का पूरी तरह खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि भू-राजनीतिक तनाव और रुपये को सहारा देने के लिए मई के अंत में 12 अरब डॉलर का सोना बेचा गया है. बुधवार 3 जून 2026 को जारी आधिकारिक बयान में आरबीआई ने स्पष्ट किया कि देश का भौतिक स्वर्ण भंडार (Physical Gold Stock) 880.52 टन पर पूरी तरह अपरिवर्तित और स्थिर है. पश्चिम एशिया संकट, विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) और आरबीआई की इस आधिकारिक एडवाइजरी पर पढ़ें यह पूरी रिपोर्ट.
ममता बनर्जी की तृणमूल बेहद तेज गति से बिखरी, पार्टी की सभी समितियां भंग
पश्चिम बंगाल विधानसभा में 58 बागी विधायकों द्वारा पहली बार के विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने तत्काल प्रभाव से अपनी सभी मूल और सहयोगी संगठनों (Frontal Organisations) की समितियों को भंग कर दिया है. टीएमसी ने इसे व्यापक आत्मनिरीक्षण और सांगठनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया बताया है, जबकि दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं ने बागियों के इस कदम को कानूनी रूप से अवैध ठहराया है. हस्ताक्षर जालसाजी की सीआईडी जांच और सुवेंदु अधिकारी की बैठक के बीच गहराते इस राजनीतिक संकट पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.