सुशांत सिंह | अग्निवीरों को ‘सौतेला फौजी’ क्यों मान रही है व्यवस्था?
'हरकारा डीप डाइव' में सुशांत सिंह से निधीश त्यागी की बातचीत: अग्निपथ योजना, अग्निवीरों के भविष्य, भर्ती गुणवत्ता, सेवा अवधि विस्तार और भारतीय सेना पर इसके असर का विस्तृत विश्लेषण।
दबाव में चुनाव आयोग ने कई फैसले वापस लिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार के हाथों में चुनावी व्यवस्था का ‘किल स्विच’ अब भी बरकरार
समर हलारंकर की 'आर्टिकल 14' रिपोर्ट: चुनाव आयोग की रियायतों, ERONet के केंद्रीकृत नियंत्रण, चुनाव आयुक्तों के मतभेद, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं और विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों की अनियमितताओं का विस्तृत विश्लेषण।
आकार पटेल | निशाने पर आस्था
आकार पटेल का विश्लेषण: पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद ईसाइयों पर बढ़ते हमलों, 'कारवाँ-ए-मोहब्बत' की रिपोर्ट, संस्थागत निष्क्रियता और संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 19 व 25) के क्षरण की पड़ताल।
भरत डोगरा | कल्याणकारी योजनाओं के लिए मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता: पहचान की एक नई बाधा
भरत डोगरा की 'काउंटरकरंट्स' रिपोर्ट: कल्याणकारी योजनाओं के लिए वोटर आईडी अनिवार्यता के प्रस्ताव, आधार व बायोमेट्रिक चुनौतियों और वंचित वर्गों की बेदखली के खतरों पर विस्तृत विश्लेषण.
‘चार दमकल गाड़ियों के बावजूद आग में पूरा परिवार खाक, कलेक्टर ने माफी मांगी; एक अन्य घटना में भी 6 ज़िंदा जले
आनंद मोहन जे की रिपोर्ट: कटनी के बरही में दिवाली की रात बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; कलेक्टर आशीष तिवारी ने मानी प्रशासनिक नाकामी और मांगी माफी.
जगजीत सिंह | राजनीतिक दल युवाओं को संघर्ष के बाद कैसे अकेला छोड़ देते हैं
जगजीत सिंह की काउंटरकरंट्स रिपोर्ट: नवनिर्माण आंदोलन से 2026 के छात्र आंदोलनों, CJP के उभार, अग्निपथ विरोध और राजनीति में युवाओं के इस्तेमाल पर विस्तृत विश्लेषण.
‘वे दरगाहों को मिटाने की योजना बना रहे हैं’: गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में इस्लामी धार्मिक स्थलों को व्यवस्थित रूप से हटाने का एक पैटर्न
तरुषि असवानी की रिपोर्ट: गिर सोमनाथ में 14वीं शताब्दी की पीर अहमद शाह दरगाह को ढहाए जाने के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में याचिका, वक्फ नियमों और ASI दिशानिर्देशों के उल्लंघन का आरोप.
बांग्लादेश ने शेख हसीना को ‘भगोड़ा आतंकवादी’ कहा, नियोजित वापसी से पहले पासपोर्ट का अनुरोध खारिज किया
बांग्लादेश सरकार ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और एनआईडी (NID) आवेदन को खारिज कर भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग दोहराई, जबकि हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है.
सिक्किम से सऊदी अरब तक: जब दिल्ली की हवा खराब हुई, तब दिवाली पर कहाँ थे केंद्रीय मंत्री
द टेलीग्राफ वेब डेस्क की रिपोर्ट: दिवाली पर दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में पहुँचने के बीच बस्तर से लेकर जेद्दा तक केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी और AQI आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण।
मुकुल केसवन | ममदानी के मध्यावधि चुनाव
मुकुल केसवन की रिपोर्ट: अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी जीत, ज़ोह्रान ममदानी के 'सामर्थ्य' (Affordability) एजेंडे, इज़राइल पर सख्त रुख और ट्रम्प के ईरान युद्ध के राजनीतिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण.
यूएपीए के तहत 6 साल जेल में, फिर जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने सबूतों को अविश्वसनीय पाया और बरी किया
बशारत मसूद की रिपोर्ट: यूएपीए (UAPA) मामले में जम्मू-कश्मीर की विशेष अदालत ने बारामूला के दो युवाओं को 6 साल बाद बरी किया; पुलिस साक्ष्यों में भारी विरोधाभास और विसंगतियों पर उठाए सवाल।
नोटबंदी के 10 साल: मोदी ने मांगे थे ‘50 दिन’, होने वाले हैं ‘3650’; लेकिन नकदी का इस्तेमाल बरकरार, नकली नोटों की संख्या बढ़ी
टी.सी.ए. शरद राघवन की रिपोर्ट: नोटबंदी के 10 साल बाद RBI के आंकड़ों का विश्लेषण, जीडीपी में नकदी और UPI लेनदेन की स्थिति, ₹500 के नकली नोटों का बढ़ता आंकड़ा और पीएम मोदी के 50 दिन के वादे की पड़ताल।
प्री-मानसून सीजन अब कृषि के लिए अत्यधिक जोखिम का दौर, इस बार 7.3 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित
अमिय कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट: सीएसई की 'क्लाइमेट इंडिया 2026' रिपोर्ट में प्री-मानसून और चरम मौसमी घटनाओं से 2026 में 42.5 लाख हेक्टेयर फसल नुकसान और 5 वर्षों के चिंताजनक आंकड़ों का खुलासा।
कर्नाटक में एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 18.84% घटी, राज्य के औसत से थोड़ी अधिक गिरावट
'फ्रंटलाइन' में सुजय बी.एम. की रिपोर्ट: कर्नाटक एसआईआर (SIR) के बाद 99 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटने, बेंगलुरु के आंकड़ों, मुस्लिम व गैर-मुस्लिम कटौती और 'संकल्प' संस्था के अध्ययन पर विस्तृत विश्लेषण.
राकेश कायस्थ | नोटबंदी के 10 साल: मोदी सरकार के दावों और जवाबदेही पर राकेश कायस्थ ने उठाए सवाल
'हरकारा डीप डाइव' में वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ का विश्लेषण: नोटबंदी के 10 साल, पीएम मोदी के पुराने वादों, 2014 से 2024 तक भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में बदलाव और संस्थागत जवाबदेही पर विस्तृत पड़ताल.
ललन सिंह के बयान से दोहरे स्तर पर बेदखली का खतरा; और “आधार” की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल
शोभना के. नायर की रिपोर्ट: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के वोटर आईडी व बायोमेट्रिक प्रस्ताव का विश्लेषण, आधार की प्रासंगिकता पर सवाल, और कल्याणकारी योजनाओं में दोहरे स्तर पर बेदखली के खतरों की पड़ताल।
श्रवण गर्ग | चुनाव आयोग के फैसलों में बदलाव, लेकिन जवाबदेही का सवाल बरकरार
'हरकारा डीप डाइव' में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग का विश्लेषण: 4.52 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने, फॉर्म-6 बनाम गणना प्रपत्र, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, और सीईसी ज्ञानेश कुमार की संस्थागत जवाबदेही पर विस्तृत चर्चा.
रूसी प्रतिबंधों को लेकर भारतीय नाविक को ब्रिटेन में जेल भेजे जाने से पैदा हुआ ‘बड़ा संकट’; एक पत्नी की व्यथा
रुचि कुमार की अलजज़ीरा रिपोर्ट: यूके मरीन कमांडोज द्वारा जब्त 'एमटी स्मिरटॉस' के भारतीय कैप्टन अजय पंत की गिरफ्तारी, रूसी 'शैडो फ्लीट' प्रतिबंधों का विवाद और पत्नी रितु पंत का कानूनी संघर्ष।
बंगाल में एसआईआर शुरू हुए एक साल हुआ; न्यायाधिकरणों को दिवाली के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद
अत्रि मित्रा की रिपोर्ट: पश्चिम बंगाल एसआईआर (SIR) के एक साल बाद 35 लाख मतदाताओं का भाग्य अधर में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से दुखी तीसरे जज न्यायमूर्ति बिस्वजीत बासु का ट्रिब्यूनल से इस्तीफा।
पश्चिम बंगाल चुनाव कानूनी रूप से वैध नहीं हैं: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी
श्रबना चटर्जी की रिपोर्ट: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने पश्चिम बंगाल चुनावों की वैधता, एसआईआर (SIR) प्रक्रिया और ईसीआई के बहुमत-आधारित कामकाज पर उठाए सवाल; दिलीप घोष ने दिया पलटवार।

