भरत जोशी की इस राजनीतिक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु स्थित आरएसएस मुख्यालय 'केशव कृपा' का दौरा करने या संघ नेताओं को अपने कार्यालय बुलाने की पेशकश की है, ताकि संगठन की कानूनी स्थिति और सरकारी पंजीकरण से मिली कथित छूट की समीक्षा की जा सके. आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत द्वारा संघ को 'व्यक्तियों का एक निकाय' (Body of Individuals) बताने और गुरु दक्षिणा को आयकर से छूट मिलने के तर्क को खारिज करते हुए खड़गे ने सवाल उठाया कि जब रेहड़ी-पटरी वालों और मंदिरों को हिसाब देना पड़ता है, तो आरएसएस को छूट क्यों? लेख में कांग्रेस सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए नया कानून लाने के दावों, भाजपा नेता सी टी रवि के पलटवार और आपातकाल व नेहरू-पटेल काल के ऐतिहासिक संदर्भों पर तीखी बहस का विवरण पढ़ें.