सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने 10 दया याचिकाएं दायर की थीं, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने समझौता नहीं किया: परिजन ने पुणे अदालत से कहा
राहुल गांधी मानहानि मामले में सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे कोर्ट में बड़ा बयान दिया है. जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने 10 बार दया याचिकाएं दायर की थीं, जबकि राजगुरु और अशफाकउल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने इससे इनकार किया था. जानिए कोर्ट रूम की इस बड़ी बहस का पूरा सच.
न्याय की कीमत, जेल की यादें और उम्मीद का साहस: प्रबीर पुरकायस्थ की कहानी
वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के मुकदमों को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर विशेष ग्राउंड रिपोर्ट. जानिए कैसे इस फैसले ने देश में प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है, और आपातकाल की तुलना में आज का जेल जीवन कितना अलग है.
त्रिभुवन | सुंदर पिचाई का वह भाषण, जिसकी दुनिया भर में चर्चा है
गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 135वें दीक्षांत समारोह में ऐतिहासिक भाषण दिया. एआई की भविष्यवाणियों के बजाय उन्होंने छात्रों के साथ जीवन के 3 बड़े मूल मंत्र साझा किए, वहीं दूसरी ओर 'परियोजना निंबस' को लेकर छात्रों का भारी विरोध भी देखने को मिला. जानिए प्रेरणा और विवाद के बीच हुए इस यादगार दीक्षांत भाषण का पूरा हिंदी अनुवाद.
बीजेपी शासित राज्यों के सभी कोयला बिजली टेंडर अडानी समूह के नाम, 25 वर्षों में 13.27 लाख करोड़ रुपये की होगी कमाई
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की बंपर जीत के बाद मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटाए जाने पर बड़ा खुलासा. भानु जोशी और नीलांजन सिरकार के सांख्यिकीय विश्लेषण से जानिए कि क्या वोटर लिस्ट में हुई इस भारी कटौती ने बंगाल में बदली चुनावी हवा और बीजेपी की राह को किया आसान.
क्या मतदाता सूची से नामों की कटौती ने बंगाल में बीजेपी की जीत की राह आसान की?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की बंपर जीत के बाद मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटाए जाने पर बड़ा खुलासा. भानु जोशी और नीलांजन सिरकार के सांख्यिकीय विश्लेषण से जानिए कि क्या वोटर लिस्ट में हुई इस भारी कटौती ने बंगाल में बदली चुनावी हवा और बीजेपी की राह को किया आसान.
बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई ‘नवाचार’ ने लोकसभा अध्यक्ष को सुरक्षा उपाय तैयार करने पर किया मजबूर
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों के NCPI में विलय की योजना पर संवैधानिक विशेषज्ञों ने खड़े किए सवाल. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कानून मंत्रालय से लेंगे राय, वहीं अभिषेक बनर्जी से ED की पूछताछ के बीच बंगाल की राजनीति में गरमाया दलबदल विरोधी कानून का मामला. जानिए इस पूरे कानूनी विवाद का सच.
बंगाल में ‘एनसीपीआई’ मुख्यालय पर एक एनजीओ, एक समाचार पत्र का कार्यालय और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों के विलय की खबरों के बीच सुर्खियों में आई 'नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) के हावड़ा मुख्यालय से देखिए यह चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट. जिस अनजान पार्टी को स्थानीय लोग सिर्फ एक एनजीओ समझते थे, वह अब रातों-रात बंगाल की बड़ी सियासी ताकत बनने की राह पर है. जानिए इस कथित 'शेल पार्टी' और इसके दफ्तर का पूरा सच.
श्रवण गर्ग | राहुल अब रुकने वाले नहीं हैं ! ‘इंडिया’ साथ चलेगा क्या ?
"वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के इस विशेष राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार, 'इंडिया' (INDIA) ब्लॉक की 8 जून की बैठक में राहुल गांधी द्वारा दिए गए लीक ऑडियो भाषण ने विपक्षी दलों से लेकर भाजपा और संघ के खेमे में सन्नाटा खींच दिया है. राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में सहयोगी दलों (सपा, राजद, माकपा) को चेताया है कि संस्थागत कब्जों के इस दौर में पुराने ढर्रे की राजनीति अब काम नहीं आएगी. लेख में पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों से ठीक पहले वीवीपैट पर्चियों के कचरे में मिलने, कोलकाता में 4,000 ईवीएम के जलने और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो-तिहाई सांसदों-विधायकों के भाजपा में शामिल होने की घटनाओं के जरिए विपक्ष के सामने खड़े अस्तित्व के संकट को रेखांकित किया गया है.
कार्टूनिस्ट मंजुल | 2016 के आसपास से यह निर्देश आने शुरू हो गए थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा कार्टून में नहीं दिखाना है.
‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने देश के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट मंजुल के साथ जो सैको की मुजफ्फरनगर दंगों पर केंद्रित आगामी ग्राफिक नॉवेल को लेकर उपजे विवाद पर एक विस्तृत और गंभीर चर्चा की है. बातचीत के दौरान मंजुल ने खुलासा किया कि कैसे प्रकाशक पेंग्विन रैंडम हाउस कथित तौर पर किताब की मूल सामग्री में बदलाव चाहता है, जिसे ग्राफिक पत्रकार जो सैको सेंसरशिप मानते हुए खारिज कर रहे हैं. मंजुल ने इसे केवल एक किताब का विवाद न मानकर भारत में मुख्यधारा के मीडिया से गायब होते राजनीतिक कार्टूनों, संभावित सरकारी व सामाजिक दबावों के डर से पैदा हुई 'सेल्फ-सेंसरशिप' और लोकतांत्रिक समाज में असहमति व वैकल्पिक विचारों के सिकुड़ते दायरे का एक बड़ा प्रतीक बताया है.
ईंधन की कीमतों में उछाल से भारत की मई की थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 9.68% हुई
‘रॉयटर्स’ की इस विशेष आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में जारी युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते मई महीने में भारत की वार्षिक थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) बढ़कर 9.68% के स्तर पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 8.26% थी. वर्ष 2022-23 को नया आधार वर्ष मानकर जारी की गई संशोधित शृंखला के तहत यह पिछले छह महीनों की सबसे तेज वृद्धि है. आंकड़ों के मुताबिक, थोक ईंधन और बिजली की कीमतों में 30.33% और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस की कीमतों में 61.51% का भारी उछाल आया है. रिपोर्ट में खुदरा मुद्रास्फीति (3.93%), आरबीआई (RBI) की नीतिगत दरों पर प्रभाव, अमेरिका-ईरान समझौते के बाद इक्रा (ICRA) का अनुमान और सात प्रमुख सेवा क्षेत्रों को शामिल करने वाले नए उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) की शुरुआत पर पढ़ें विस्तृत विश्लेषण.
‘ट्रम्प का समझौता हमें बाध्य नहीं करता’: अमेरिका-ईरान सौदे पर इजरायली मंत्री बेन ग्विर
द टेलीग्राफ वेब डेस्क और एजेंसियों’ की ताजा अंतरराष्ट्रीय रक्षा रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक प्रारंभिक समझौते (फ्रेमवर्क) के प्रावधानों, विशेष रूप से लेबनान से जुड़े युद्धविराम नियमों को खुद पर बाध्यकारी मानने से साफ इनकार कर दिया है. इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने 'एक्स' पर सख्त तेवर दिखाते हुए स्पष्ट किया कि इजरायल कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं है और वाशिंगटन के दबाव में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियानों को नहीं रोका जाएगा. इस कूटनीतिक गतिरोध और सोशल मीडिया पोस्ट के तुरंत बाद, लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (NNA) ने दक्षिणी लेबनान के खियाम, कफ़र तेबनित और टायर रोड पर इजरायली ड्रोन, तोपखाने और बारूद से भरी M113 बख्तरबंद गाड़ी से किए गए नए भीषण हमलों की पुष्टि की है. लेख में इजरायल-वाशिंगटन के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव पर पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी.
आकार पटेल | नये भारत का जायजा
वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल के इस विशेष विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार, असम और गुजरात जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ संपत्ति खरीद-बिक्री के नियमों को कड़ा कर 'घेटोकरण' और 'अपार्थेड' (अलगाव) जैसी व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जा रहा है. असम में भाजपा द्वारा दो अलग-अलग धर्मों के बीच ज़मीन सौदों के लिए स्पेशल ब्रांच पुलिस जांच की अनिवार्यता और गुजरात में 'डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट' (अशांत क्षेत्र अधिनियम) के तीन दशकों से जारी विस्तार पर लेखक ने गंभीर सवाल उठाए हैं. लेख में 2009 और 2019 के संशोधनों, कलेक्टर के विवेकाधीन अधिकारों, छह साल की जेल के प्रावधान और अमेरिका के 'फेयर हाउसिंग एक्ट' की तुलना के माध्यम से 'गुजरात मॉडल' की अंतर्निहित प्राथमिकताओं पर विस्तृत विश्लेषण पढ़ें.
सत्य सागर | भारत की ब्लिंकिट लोकतंत्र: धोखा एक बिज़नेस मॉडल के रूप में
वरिष्ठ पत्रकार सत्य सागर के इस विशेष विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुए दलबदल ने साबित किया है कि भारतीय राजनीति अब विचारधारा या जनसेवा नहीं, बल्कि एक सफल व्यावसायिक उद्यम बन चुकी है. भाजपा ने समकालीन भारतीय पूंजीवाद और शहरी मध्यवर्ग की उपभोक्तावादी संस्कृति को मिलाकर एक ऐसा कॉर्पोरेट मॉडल तैयार किया है, जिसके सामने पारंपरिक विपक्ष एक छोटे पारिवारिक बिजनेस जैसा नजर आता है. लेखक ने चुनावी प्रणाली में आमूलचूल सुधार की वकालत करते हुए 'ब्लिंकिट लोकतंत्र' का विचार पेश किया है, जहां मतदाताओं को बंधुआ ग्राहक मानने के बजाय अमेज़न जैसी 'उत्पाद वापसी नीति' (राइट टू रीकॉल) और उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए. परीक्षा लीक और 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे आंदोलनों के संदर्भ में पढ़ें राजनीति के इस नए बिज़नेस मॉडल की पूरी इनसाइड स्टोरी.
ईरान और अमेरिका युद्ध रोकने तथा होर्मुज को फिर से खोलने पर सहमत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
‘रॉयटर्स’ के लिए पेरिसा हाफेज़ी, योमना एहाब और हुमेइरा पामुक की इस विशेष वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौते (फ्रेमवर्क) की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ द्वारा पुष्ट किए गए इस समझौते के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान तुरंत रोके जाएंगे. इस बड़ी कूटनीतिक सफलता के बाद अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई 25 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने पर सहमत हुआ है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल में 4% की गिरावट दर्ज की गई है. लेख में इजरायल के रुख, हिज़्बुल्लाह संकट और ईरान के यूरेनियम संवर्धन परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी."
कैसे एक बंगाली विज्ञापन एजेंसी ने भाजपा के ‘भय नॉय भरोसा’ अभियान को आकार दिया
प्रसून चौधरी की इस विशेष मीडिया व राजनीतिक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले भाजपा ने राज्य में कथित 'भय' के माहौल को बदलने और 'भरोसा' जगाने के लिए कोलकाता की मशहूर विज्ञापन एजेंसी 'रिस्पॉन्स इंडिया' को अपना चुनावी कमान सौंपा था. इस बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत समानांतर टीमों ने बिना किसी को भनक लगे मात्र 48 घंटों के भीतर 13 लघु फिल्में तैयार कीं. फिल्म निर्माता द्रोण आचार्य के खुलासे के मुताबिक, राजनीतिक गुंडागर्दी के डर के कारण क्रू को भारी जोखिम उठाकर बांटला और डायमंड हार्बर के गांवों में छिपे हुए कैमरों के साथ 'रन-एंड-गन' (गुरिल्ला स्टाइल) शूटिंग करनी पड़ी. जानिए एआई (AI) दृश्यों पर पाबंदी, टीएमसी के खिलाफ तैयार 'चार्जशीट' और मूल बंगाली नारों के दम पर गढ़े गए इस सफल विज्ञापन अभियान की पूरी कहानी.
खोया हुआ राजकुमार: क्या पार्टी और उसके नेता के बीच आ गए अभिषेक बनर्जी?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी व संगठनात्मक पतन के लिए केवल अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके कॉर्पोरेट और भावनाहीन दृष्टिकोण ने पार्टी को भारी नुकसान पहुँचाया है. लेख में अभिषेक बनर्जी के बचपन के 'बदले के संकल्प' से लेकर, रुजिरा नरूला से थाईलैंड कनेक्शन वाली हाई-प्रोफाइल शादी, प्रशांत किशोर की आई-पैक (I-PAC) टीम के माध्यम से जमीनी नेताओं पर तकनीकी सर्विलांस और 2016 के कार हादसे के बाद ममता बनर्जी के सुरक्षात्मक रवैये का पूरा ब्योरा दिया गया है. जानिए कैसे 2026 के चुनावों में 74 विधायकों के टिकट काटने की अभिषेक की जिद ने सुवेंदु अधिकारी जैसे जननेताओं के विद्रोह के बाद टीएमसी को बिखराव की कगार पर खड़ा कर दिया.
कैसे हिंदुत्व पश्चिम बंगाल में सत्ता-विरोधी लहर की भाषा बन गया
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य के सियासी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है, जहां भाजपा ने 207 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई है और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. रिपोर्ट में विस्तार से विश्लेषण किया गया है कि कैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ उपजे जन-आक्रोश (जैसे स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती घोटाला और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना) को भाजपा ने हिंदू पहचान और हिंदुत्व के वैचारिक ढांचे में समाहित किया. लेख में विजय रैलियों में बुलडोजर के इस्तेमाल, मायापुर में गौ-पूजा, तुष्टिकरण विरोधी संदेशों और बंगाल के दबे हुए सांप्रदायिक इतिहास पर शहरी मध्यवर्ग के बदलते रुख का पूरा राजनीतिक ब्योरा पढ़ें.
अलीज़ा बानो का कोई अस्तित्व नहीं: कश्मीर सीमा पर दिव्यांग लोग सरकारी सहायता से क्यों हैं बाहर?
जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास उरी, कर्नाह, तंगधार और पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले दिव्यांग नागरिक एक बड़े मानवीय संकट से जूझ रहे हैं. सरकारी रिकॉर्ड में तकनीकी विफलताओं के कारण उंगलियों के बायोमेट्रिक निशान न आने से उरी की 16 वर्षीय अलीज़ा बानो जैसी कई दिव्यांग लड़कियां बिना पहचान पत्र के जीने को मजबूर हैं, जिससे वे दिव्यांग पेंशन और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पूरी तरह वंचित हैं. लेख में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान बंकरों में रैंप व व्हीलचेयर जैसी सुगम सुविधाओं के अभाव, मूक-बधिरों के लिए चेतावनी प्रणालियों की विफलता और जम्मू-कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित व्यवस्था की कमियों का विस्तृत विश्लेषण पढ़ें.
बंगाल की सरकारी इमारत में आग लगने से करीब 4,000 ईवीएम खाक; मंत्री ने जताई साजिश की आशंका
सेंजुती सेनगुप्ता की इस विशेष राजनीतिक रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक नौ मंजिला सरकारी इमारत में लगी रहस्यमय आग के कारण करीब 4,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) जलकर खाक हो गई हैं. अग्निशमन राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने घटनास्थल का दौरा कर तीसरी-चौथी मंजिल के बाद सीधे आठवीं-नौवीं मंजिल पर आग पहुंचने और दमकल को देर से बुलाए जाने पर गहरी साजिश की आशंका व्यक्त की है. इधर, हालिया विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुईं इन ईवीएम के नष्ट होने पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को आड़े हाथों लिया है और इसे लोकतंत्र के सबूतों को गायब करने का सोचा-समझा प्रयास बताया है. इस पूरे सियासी घमासान और पुलिस जांच पर पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.
अमेरिका ने हमारे तीन नाविक मार दिए और संवेदना में एक शब्द नहीं, यह कैसा ‘मित्र’ है : शशि थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खाड़ी (गल्फ) में अमेरिकी नौसेना के हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद आए अमेरिका के आधिकारिक बयान पर 'एक्स' (ट्विटर) पर गहरी हैरानी और नाराजगी जताई है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराने के दावों के बीच, थरूर ने अमेरिकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह संवेदनहीन करार दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नागरिक चालक दल (सिविलियन क्रू) वाले व्यावसायिक जहाजों को रोकने के लिए गैर-घातक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? वैश्विक समुद्री मार्गों पर काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर उठे इन तीखे सवालों पर पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.