वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल के इस विशेष विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार, असम और गुजरात जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ संपत्ति खरीद-बिक्री के नियमों को कड़ा कर 'घेटोकरण' और 'अपार्थेड' (अलगाव) जैसी व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जा रहा है. असम में भाजपा द्वारा दो अलग-अलग धर्मों के बीच ज़मीन सौदों के लिए स्पेशल ब्रांच पुलिस जांच की अनिवार्यता और गुजरात में 'डिस्टर्ब्ड एरियाज़ एक्ट' (अशांत क्षेत्र अधिनियम) के तीन दशकों से जारी विस्तार पर लेखक ने गंभीर सवाल उठाए हैं. लेख में 2009 और 2019 के संशोधनों, कलेक्टर के विवेकाधीन अधिकारों, छह साल की जेल के प्रावधान और अमेरिका के 'फेयर हाउसिंग एक्ट' की तुलना के माध्यम से 'गुजरात मॉडल' की अंतर्निहित प्राथमिकताओं पर विस्तृत विश्लेषण पढ़ें.

वरिष्ठ पत्रकार सत्य सागर के इस विशेष विश्लेषणात्मक लेख के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुए दलबदल ने साबित किया है कि भारतीय राजनीति अब विचारधारा या जनसेवा नहीं, बल्कि एक सफल व्यावसायिक उद्यम बन चुकी है. भाजपा ने समकालीन भारतीय पूंजीवाद और शहरी मध्यवर्ग की उपभोक्तावादी संस्कृति को मिलाकर एक ऐसा कॉर्पोरेट मॉडल तैयार किया है, जिसके सामने पारंपरिक विपक्ष एक छोटे पारिवारिक बिजनेस जैसा नजर आता है. लेखक ने चुनावी प्रणाली में आमूलचूल सुधार की वकालत करते हुए 'ब्लिंकिट लोकतंत्र' का विचार पेश किया है, जहां मतदाताओं को बंधुआ ग्राहक मानने के बजाय अमेज़न जैसी 'उत्पाद वापसी नीति' (राइट टू रीकॉल) और उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए. परीक्षा लीक और 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे आंदोलनों के संदर्भ में पढ़ें राजनीति के इस नए बिज़नेस मॉडल की पूरी इनसाइड स्टोरी.

‘रॉयटर्स’ के लिए पेरिसा हाफेज़ी, योमना एहाब और हुमेइरा पामुक की इस विशेष वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौते (फ्रेमवर्क) की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ द्वारा पुष्ट किए गए इस समझौते के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान तुरंत रोके जाएंगे. इस बड़ी कूटनीतिक सफलता के बाद अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई 25 अरब डॉलर की संपत्ति जारी करने पर सहमत हुआ है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल में 4% की गिरावट दर्ज की गई है. लेख में इजरायल के रुख, हिज़्बुल्लाह संकट और ईरान के यूरेनियम संवर्धन परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी."

प्रसून चौधरी की इस विशेष मीडिया व राजनीतिक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले भाजपा ने राज्य में कथित 'भय' के माहौल को बदलने और 'भरोसा' जगाने के लिए कोलकाता की मशहूर विज्ञापन एजेंसी 'रिस्पॉन्स इंडिया' को अपना चुनावी कमान सौंपा था. इस बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत समानांतर टीमों ने बिना किसी को भनक लगे मात्र 48 घंटों के भीतर 13 लघु फिल्में तैयार कीं. फिल्म निर्माता द्रोण आचार्य के खुलासे के मुताबिक, राजनीतिक गुंडागर्दी के डर के कारण क्रू को भारी जोखिम उठाकर बांटला और डायमंड हार्बर के गांवों में छिपे हुए कैमरों के साथ 'रन-एंड-गन' (गुरिल्ला स्टाइल) शूटिंग करनी पड़ी. जानिए एआई (AI) दृश्यों पर पाबंदी, टीएमसी के खिलाफ तैयार 'चार्जशीट' और मूल बंगाली नारों के दम पर गढ़े गए इस सफल विज्ञापन अभियान की पूरी कहानी.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी व संगठनात्मक पतन के लिए केवल अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके कॉर्पोरेट और भावनाहीन दृष्टिकोण ने पार्टी को भारी नुकसान पहुँचाया है. लेख में अभिषेक बनर्जी के बचपन के 'बदले के संकल्प' से लेकर, रुजिरा नरूला से थाईलैंड कनेक्शन वाली हाई-प्रोफाइल शादी, प्रशांत किशोर की आई-पैक (I-PAC) टीम के माध्यम से जमीनी नेताओं पर तकनीकी सर्विलांस और 2016 के कार हादसे के बाद ममता बनर्जी के सुरक्षात्मक रवैये का पूरा ब्योरा दिया गया है. जानिए कैसे 2026 के चुनावों में 74 विधायकों के टिकट काटने की अभिषेक की जिद ने सुवेंदु अधिकारी जैसे जननेताओं के विद्रोह के बाद टीएमसी को बिखराव की कगार पर खड़ा कर दिया.

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राज्य के सियासी परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है, जहां भाजपा ने 207 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई है और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. रिपोर्ट में विस्तार से विश्लेषण किया गया है कि कैसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ उपजे जन-आक्रोश (जैसे स्कूल सर्विस कमीशन भर्ती घोटाला और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना) को भाजपा ने हिंदू पहचान और हिंदुत्व के वैचारिक ढांचे में समाहित किया. लेख में विजय रैलियों में बुलडोजर के इस्तेमाल, मायापुर में गौ-पूजा, तुष्टिकरण विरोधी संदेशों और बंगाल के दबे हुए सांप्रदायिक इतिहास पर शहरी मध्यवर्ग के बदलते रुख का पूरा राजनीतिक ब्योरा पढ़ें.

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास उरी, कर्नाह, तंगधार और पुंछ जैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले दिव्यांग नागरिक एक बड़े मानवीय संकट से जूझ रहे हैं. सरकारी रिकॉर्ड में तकनीकी विफलताओं के कारण उंगलियों के बायोमेट्रिक निशान न आने से उरी की 16 वर्षीय अलीज़ा बानो जैसी कई दिव्यांग लड़कियां बिना पहचान पत्र के जीने को मजबूर हैं, जिससे वे दिव्यांग पेंशन और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पूरी तरह वंचित हैं. लेख में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान बंकरों में रैंप व व्हीलचेयर जैसी सुगम सुविधाओं के अभाव, मूक-बधिरों के लिए चेतावनी प्रणालियों की विफलता और जम्मू-कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित व्यवस्था की कमियों का विस्तृत विश्लेषण पढ़ें.

सेंजुती सेनगुप्ता की इस विशेष राजनीतिक रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक नौ मंजिला सरकारी इमारत में लगी रहस्यमय आग के कारण करीब 4,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट) जलकर खाक हो गई हैं. अग्निशमन राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने घटनास्थल का दौरा कर तीसरी-चौथी मंजिल के बाद सीधे आठवीं-नौवीं मंजिल पर आग पहुंचने और दमकल को देर से बुलाए जाने पर गहरी साजिश की आशंका व्यक्त की है. इधर, हालिया विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुईं इन ईवीएम के नष्ट होने पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 'एक्स' पर पोस्ट साझा कर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को आड़े हाथों लिया है और इसे लोकतंत्र के सबूतों को गायब करने का सोचा-समझा प्रयास बताया है. इस पूरे सियासी घमासान और पुलिस जांच पर पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खाड़ी (गल्फ) में अमेरिकी नौसेना के हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद आए अमेरिका के आधिकारिक बयान पर 'एक्स' (ट्विटर) पर गहरी हैरानी और नाराजगी जताई है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराने के दावों के बीच, थरूर ने अमेरिकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह संवेदनहीन करार दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नागरिक चालक दल (सिविलियन क्रू) वाले व्यावसायिक जहाजों को रोकने के लिए गैर-घातक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? वैश्विक समुद्री मार्गों पर काम करने वाले हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर उठे इन तीखे सवालों पर पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

राजस्थान के बीकानेर स्थित पीबीएम (PBM) अस्पताल में प्रसव के बाद पांच महिलाओं की किडनी फेल होने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. इस त्रासदी के बीच अस्पताल का दौरा करने पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के एक कथित संवेदनहीन बयान ('महिलाएं पैदल आई थीं या नाचते हुए आई थीं') ने राज्य में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस पार्टी ने इसे मातृत्व का घोर अपमान बताते हुए मंत्री से तुरंत माफी की मांग की है. बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और इस विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अस्पताल परिसर में किए गए उग्र प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई हाथापाई पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक सत्र अदालत (सेशंस कोर्ट) ने साल 2022 में सिवनी मालवा के बरखड़ गांव में गो-तस्करी के संदेह में हुई नज़ीर अहमद की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने घटना को 'अत्यधिक क्रूरता' का मामला मानते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुकदमे के दौरान पीड़ित साथियों और मुख्य गवाहों के अपने बयानों से मुकर जाने के बावजूद, अदालत ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज धारा 164 के बयान, पहचान कार्यवाही और पुलिस द्वारा बरामद ठोस सबूतों के आधार पर सजा तय की है. लेख में सुप्रीम कोर्ट के 'दुर्लभ से दुर्लभतम' सिद्धांत और पीड़ित मुआवजा योजना की सिफारिश पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

‘टेलीग्राफ वेब डेस्क’ की इस विशेष रक्षा रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 में असम के जोरहाट में हुए AN-32 विमान हादसे ने इस सोवियत कालीन सैन्य मालवाहक विमान के पांच दशकों के सुरक्षा रिकॉर्ड को फिर से चर्चा में ला दिया है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण मौसम के लिए वायुसेना का 'वर्कहॉर्स' माने जाने वाले इस विमान ने 1976 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, लेकिन तब से अब तक यह कई बड़े हादसों का गवाह रहा है. लेख में हालिया जोरहाट (2026), बागडोगरा (2025), अरुणाचल प्रदेश (2019) और बंगाल की खाड़ी (2016) के लापता विमान सहित अतीत के दिल्ली कोहरा हादसे (1999) व किश्तवाड़ क्रैश (1986) जैसी दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं की पूरी टाइमलाइन और वायुसेना के परिचालन नियमों की समीक्षा पर विस्तृत विश्लेषण पढ़ें.

पीटीआई’ की ताजा अंतरराष्ट्रीय अदालती रिपोर्ट के अनुसार, नाइजीरिया की एक अदालत ने 31.5 किलोग्राम कोकीन की अवैध तस्करी के मामले में 11 भारतीय नाविकों को दोषी ठहराया है. नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी (NDLEA) द्वारा लागोस के अपापा बंदरगाह पर की गई इस कार्रवाई के बाद, न्यायमूर्ति जोसेफ चुकुवुकु एनेके ने इन नाविकों के व्यापारिक जहाज पर 53 लाख डॉलर (लगभग 5.3 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है. इसके अतिरिक्त, जहाज के कप्तान, मुख्य अधिकारियों और क्रू मेंबर्स पर व्यक्तिगत रूप से हजारों डॉलर व नाइजीरियाई नैरा का अर्थदंड लगाया गया है. एनडीएलईए के अध्यक्ष मोहम्मद बुबा मारवा द्वारा ड्रग सिंडिकेट्स को दी गई सख्त चेतावनी और इस पूरे मामले का कानूनी विवरण पढ़ें,

ताजा रक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 13 जून 2026 की सुबह असम के जोरहाट एयरबेस (रोवरिया इलाका) पर भारतीय वायुसेना का एक AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुखद हादसे में वायुसेना के पांच सैन्य कर्मी (स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा और दो अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत व दानिश आलम) शहीद हो गए हैं. वायुसेना ने हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया है. लेख में सुखोई Su-30MKI क्रैश के संदर्भ और सोवियत मूल के टर्बोप्रॉप AN-32 विमान की तकनीकी क्षमताओं का पूरा विवरण पढ़ें.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के वास्तविक राजनीतिक व लोकतांत्रिक अर्थों पर विस्तृत चर्चा की. भाजपा जहां इसे जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मना रही है, वहीं श्रवण गर्ग ने देश में बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण, नागरिक अधिकारों की स्थिति, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और रुपये की गिरती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय नाविकों की मौत के संदर्भ में भारत की विदेश नीति, संप्रभुता और वैश्विक प्रतिष्ठा का एक तीखा व निष्पक्ष विश्लेषण पढ़ें.

‘द हिन्दू’ की ताजा अदालती रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' और यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर जमानत के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमेध सेठी के समक्ष पेश की गई इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने 4 जुलाई 2026 की तारीख तय की है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों, करीब छह साल से जारी लंबी न्यायिक हिरासत और मुकदमे व आरोप तय करने की बेहद धीमी रफ्तार को आधार बनाते हुए राहत की मांग की गई है. दिल्ली पुलिस की यूएपीए जांच और इस हाई-प्रोफाइल अदालती कार्यवाही पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

'ऑपरेशन सिंदूर' की सैन्य कार्रवाई के बाद भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति का रुख अब पश्चिमी सीमा से हटकर पूर्वी सीमा की तरफ हो गया है. रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि कैसे पहलगाम हमले के बाद भारत का वैश्विक कूटनीतिक नैरेटिव मनमुताबिक असर नहीं छोड़ पाया, जिसके बाद भाजपा आगामी चुनावों के लिए बांग्लादेश और अवैध प्रवासियों को नया राजनीतिक औजार बना रही है. लेख में असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बहाने विशेष समुदायों को मताधिकार से वंचित करने के आरोपों, सुवेंदु अधिकारी के बयानों और पश्चिमी देशों (ब्रेक्सिट व अमेरिकी चुनाव) से सीखे गए दक्षिणपंथी प्रवासन विरोधी राजनीतिक पाठ का पूरा ब्योरा पढ़ें.

जून के पहले सप्ताहांत में दिल्ली की तपती गर्मी के बीच सैकड़ों युवाओं ने कॉकरोच के मुखौटे पहनकर एक अनोखा प्रदर्शन किया, जिसने सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' नामक आंदोलन का रूप ले लिया है. शुरुआत में एक व्यंग्य और इंटरनेट मीम दिखने वाला यह अभियान अब भारत में बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के खिलाफ युवाओं की गहरी निराशा का प्रतीक बन चुका है. लेख में भाजपा की लगातार चुनावी सफलताओं के समानांतर आम जनता की वास्तविक चिंताओं के दरकिनार होने, पारंपरिक राजनीतिक दलों से नागरिकों के टूटते जुड़ाव और मुख्यधारा के विपक्ष के लिए इसे एक गंभीर चेतावनी के रूप में विश्लेषित किया गया है.

पीटीआई’ की ताजा कानूनी रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती दी थी. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि नामांकन खारिज होने के बाद एकमात्र कानूनी उपाय चुनाव आयोग का रुख करना है. अदालत में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के तहत आपराधिक मामलों के खुलासे की अनिवार्य शर्तों पर दी गई दलीलों और नई दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के 61 विधायकों की बैठक में भाजपा सरकार पर 'चुनावी तानाशाही' व 'सीट चोरी' के लगाए गए गंभीर आरोपों पर पढ़ें यह विस्तृत रिपोर्ट.

अनिरुद्ध धर की इस वैश्विक राजनीतिक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर ईरान के अधिकारियों द्वारा लीक की गई संभावित समझौते की शर्तों को पूरी तरह 'बेईमानी' और 'फेक न्यूज' करार दिया है. इसके साथ ही ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हुए विफल ड्रोन हमलों को 'अस्वीकार्य' बताते हुए ईरान को सख्त चेतावनी दी है. ओमान के पास अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत और 'मैरिवेक्स', 'सेटेबेलो' व 'जलवीर' जैसे जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत में उपजे जनाक्रोश, विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिकी कार्यवाहक जेसन मीक्स को तलब किए जाने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर मँडराते खतरों पर पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.